सुर्खेत । मदन भण्डारी फाउन्डेसन केन्द्रीय कार्यालयले कालिकोटका अग्निपीडित परिवारलाई राहत प्रदान गरेको छ । फाउन्डेसनका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रवीन्द्रराज शर्माको नेतृत्वमा कालिकोटको पलाता गाउँपालिका पुगेको टोलीले राहत सामग्री प्रदान गरेको हो ।
फाउन्डेसन कालिकोट जिल्ला कमिटीद्वारा पलाताको थिर्पुमा आयोजित कार्यक्रममा शर्माले गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बमलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । फाउन्डेसनका केन्द्रीय अध्यक्ष उषाकिरण भण्डारीको विशेष पहलमा अग्निपीडित परिवारलाई राहत संकलन गरिएको थियो ।
फाउन्डेसनले अग्निपीडित ८७ घरधुरीका लागि सिरक (फाइबर) एक सय थान, चामल (मनसुली) ५० क्विन्टल, पाल–टेन्ट ५० थान, कम्बल ४० थान, तेल २ सय लिटर, २५ बोरा चिउरा, चाउचाउ, पानी बोक्ने झोला, औषधि लगायतका राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।
नेकपा सांसदसमेत रहनुभएका फाउन्डेसनका केन्द्रीय सदस्य शर्माले दैवी–विपद्का बेला सबैले सहयोग गर्नु नै मानवीय धर्म भएको बताए । राहत वितरण दुरुपयोग हुन नदिन सचेत गराउँदै उनले पीडितको उद्वार तथा राहत वितरणमा गाउँपालिकाको भूमिका प्रसंशनीय रहेको बताए । कार्यक्रममा नेकपा कालिकोटका नेता नगेन्द्र शाही (नेशनल) फाउन्डेसनका जिल्ला अध्यक्ष धीरबहादुर बम, अग्निपीडित परिवारका प्रतिनिधि, राहत तथा उद्वार कार्यदलका सदस्यहरु, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
यही पुस ९ गते राती पलाताको खाडा बस्तीमा आगलागी भएको थियो । गाउँपालिकाले एकद्वार प्रणालीबाट राहत संकलन तथा वितरण गरिरहेको छ । अध्यक्ष बमले गाउँमा युवाहरु नहुँदा गाउँपालिकाद्वारा गठित युवा दस्ताले उपलब्ध राहत सामग्री पीडित समुदायसम्म पु¥याइरहेको बताए । यहाँका अधिकांश पुरुषहरु रोजगारीका लागि भारतमा छन् ।
गाउँमा युवाहरु नहुँदा राहत वितरणमा ढिलाइ हुन पुगेको बताइएको छ । ‘गाउँपालिकाले विकास निर्माणका लागि गठन गरेको युवा दस्ताले नै थिर्पुबाट बस्तीसम्म राहत सामग्री पु¥याइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बस्तीसम्म मोटरबाटो नहुँदा भरिया र खच्चरको सहायता लिएका छौं ।’ कालिकोटको जितेगडा हुँदै कर्णाली करिडोरको थिर्पुसम्म गाडीबाट र त्यहाँबाट बस्तीसम्म पुग्न करिब एक घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।
पलाताका अग्निपीडित परिवारलाई विभिन्न निकायबाट सहयोग जुटिरहेको छ । प्रदेश सरकारले नमुना बस्ती विकासका लागि प्रति परिवार पाँच लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । घटनालगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोटले रु. १० हजार र कर्णाली प्रदेश सरकारले रु. २० हजार उपलब्ध गराइसकेका छन् ।
