सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ १ गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय ग¥यो । आदिवासी जनजातिको महान पर्व माघे सक्रान्तिको अबसरमा कर्णाली प्रदेश सरकारले बिदा दिएपनि केन्द्र सरकार अन्तरगतका सरकारी कार्यालयहरु मंगलबार खुला रहे । प्रदेश सरकार अन्तरगत नपर्ने संघीय सरकार अन्तरगतका सबै कार्यालय खुला गरिएको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बासकोटाले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक बिदा अन्यौलता बारे गरिएको प्रश्नमा ‘संघ अन्तरगतका कार्यालय पनि बिदा गर्नुपथ्र्यो तर गरिएन्, हामीले निर्णय गर्दा पनि सबै कार्यालय बिदा हुने लेख्न छुटेछ’ कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री बिमला केसीले भनिन् । विदा दिन पाउने अधिकार अनुसार विदा दिइएको प्रवक्ता केसीले बताइन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पुस २५ गते सुर्खेतमा नेपाल मगर संघले आयोजना गरेको मेला उद्घाटन कार्यक्रममा माघे सक्रान्तीको विदा दिने घोषणा गरे पनि पुस २८ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक विदा दिने औपचारिक निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारको निर्णय सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएका कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहहरु, कृषि, स्वास्थ्य, बन, पशु सेवा, घरेलु कार्यालय तथा विद्यालयहरु सार्वजनिक विदा गरेका छन् ।
तर केन्द्र सरकार अन्तरगतका जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी, जिल्ला समन्वय समिति, हुलाक, मालपोत, नापी, बिद्युत कार्यालयहरु १० वटै जिल्लामा खुला छन् । ‘हाम्रो कार्यालय खुल्छ’ भनेर पहिलेदेखि नै भन्दै गरेको कारण डोल्पाका केन्द्र सरकार अन्तरगतका सबै कार्यालयहरुमा काम चाप अरु दिन जस्तै रहेको डोल्पाका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीदेबी शर्माले जानकारी दिए ।
कोही कार्यालय खुल्ने र कोही नखुल्ने अवस्थाले एउटै कामलाई दुई–तीन कार्यालयसंग सरोकार राख्ने सेवाग्राहीलाई अन्यौलता सिर्जना भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले विदा गरेको कारण सबै कार्यालयहरु विदा होला भन्ने ठानेर कति सेवाग्राही र संघ अन्तरगतका कर्मचारीहरु समेत अलमलमा देखिए । सार्वजनिक विदाको सान्दर्भिकता बिश्लेषण नगरी दिएइएको कारण आजको विदा उपयोगिता भन्दा अन्यौलता सिर्जना गरेको पाइएको छ ।
