सुशील खड्का
सुर्खेत । सुर्खेतसहित कर्णाली प्रदेशमा रहेका विभिन्न दैवी प्रकोप घटनाहरुबाट विस्थापित भएका परिवारहरुलाई पुनस्र्थापना गरिने भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेपछि विस्थापित परिवारहरुको पुनस्र्थापनामा सहज हुने भएको हो ।
कार्यविधि स्वीकृत भएपछि बाढीपहिरो र आगलागीबाट विस्थापित भएका परिवारहरुको पुनस्र्थापनामा सहयोग पुग्ने कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
‘दैवी प्रकोपबाट विस्थापितहरुलाई पुनस्र्थापना गर्नमा यो कार्यविधिले सहयोग पुग्नेछ’ प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘विगतमा देखिएका अल्झनहरु यो कार्यविधिमा रहेर काम गर्नमा सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।’
सुर्खेतमा २०७१ सालदेखी बाढीपहिरो विस्थापितहरु त्रिपालमा बस्दै आएका छन् भने कालिकोट पलतागाउँपालिको खाडा, मुगु र हुम्लाका आगालागीबाट विस्थापितहरुलाई समेत पुनस्र्थापना गर्न मद्दत पुग्नेछ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वय गरेर एकद्वार प्रणालीबाट विस्थापितहरुको पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने प्रवक्ता केसीको भनाई छ ।
‘विगतमा कार्यविधि नहुँदा वर्षौदेखी विस्थापित परिवारहरुको पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं’ केसीले भनिन्, ‘आगामी दिनमा दैवी प्रकोप प्रभावित परिवारहरुलाई समेत पुनस्र्थापना गर्नमा सहरकारलाई थप सहज हुनेछ ।’
कार्यविधिले कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरुमा रहेका भूमिहिन सुकुम्वासीका समस्या समेत सम्बोन्धन गर्नेछ । कार्यविधि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो । तर कर्णाली सरकारको बैठकले शनिवार मात्रै स्वीकृत दिएको हो ।
शनिवार सम्पन्न मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालन र अनुगमन तथा मूल्याँकन निर्देशिका तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कर्णाली प्रदेश वजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्वन्धी निर्देशिका, सार्वजनिक नीजी साझेदारी सम्वन्धी विधेयक र आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५ संशोधनको लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् ।
बैठकले प्रशासन तथा विधेयक समितिवाट परिमार्जनसहित प्राप्त कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक संसदमा पेश गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति समेत दिएको छ ।
