सुशील खड्का
सुर्खेत । गत बैशाखमा कर्णाली सरकारले शुरु गरेको कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षमा आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पर्यटन वर्षका नाममा लाखौं रकम अनियमितता गरेको प्रतिवेदन आईतबार सार्वजनिक गरेको हो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुलाई ४६ लाखको अख्तियारी दिएको थियो । तर लागत अनुमानविनै सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित करिब दोब्बर रकम खर्चेको लेखा समितिले जनाएको छ । समितिले खर्च विवरण छानविनका लागि करविर शाहीको अध्यक्षतामा अध्ययन उप–समिति गठन गरेको थियो ।
छानविनका क्रममा समितिलाई मन्त्रालयहरुले ७८ लाख १४ हजार ६६८ रुपैयाँ ५६ पैसा खर्च भएको विवरण उप–समितिलाई उपलव्ध गराइएको थियो । तर प्रदेशको महालेखा परीक्षकले कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा ८७ लाख १८ हजार ९७३ रुपैयाँ ७९ पैसा खर्च भएको विवरण दियो । समितिलाई मन्त्रालयले र महालेखा परीक्षकले दिएको विवरण झण्डै नौं लाख फरक छ ।
प्रतिप्रक्ष सांसदहरुले रारा पर्यटन वर्षको एकिन खर्च विवरण सार्वजनिकको माग राख्दै दुई पटक संसद अवरोध गरेका थिए । रारा पर्यटन वर्षको एकिन खर्च विवरण संसदमै आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालो पेश गरेका गरेका थिए । उनले पेश गरेको खर्च विवरणमा ४९ लाख ४१ हजार ७९५ रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएका थिए ।
‘अध्ययनका क्रममा तीन थरी हिसाव उपलव्ध भयो’ सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दिनवन्दु श्रेष्ठले भने, ‘यसरी हेर्दा रारा पर्यटन वर्षमा लाखौं अनियमितता भएको निष्कर्ष सर्वसम्मत समितिले निकाले हो ।’ अनुमानविनै सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित करिब दोब्बर रकम खर्च गरेको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा समितिले उल्लेख गरेको छ ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को आधारमा खर्च गरेको पनि पाइएन्’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कार्यक्रममा मनलाग्दी खर्च गरेको देखाएकाले सम्पूर्ण रकम पूर्णत अनियमित देखिन्छ ।’ समितिले लागत खर्चको अनुमानविनै खर्च गर्ने अख्तियारी दिनु, तोकीएको सीमाभन्दा दोब्बर रकम आर्थिक नियम र प्रकृया विपरित खर्च गर्नु र सरकारकोतर्फबाट प्रस्तुत खर्च विवरण नै भिन्नता देखिएकाले समितिले आर्थिक अनियमितता भएको निक्र्यौल निकालेको छ ।
समितिले सरकारकोतर्फबाट संसदमा आर्थिक मन्त्री ज्वालाले प्रस्तुत ४९ लाख ४१ हजार ७९५ रुपैयाँ नै एकिन खर्च मानेको छ । बाँकी रकम भने अनियमितता भएको समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले आर्थिक अनियमितता गर्ने मन्त्रालयहरुलाई कारवाहीका लागि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सभामुख राजबहादुर शाहीलाई प्रतिवेदनसहित पेश गरेको जानकारी दिए ।
तर समितिले कुन–कुन मन्त्रालयलाई कारवाही गर्ने भन्ने विषयमा किटानी गरेको छैन् । यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारले आयोजना गरेका महत्वपूर्ण कार्यक्रममा आर्थिक अनुशासन उल्घंन गरी नियम विपरित खर्च गर्नेहरुलाई समितिले निकालेको निष्कर्षको आधारमा आवश्यक कारवाही गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
