सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरुले सरकारले नै छनौट गरेका योजनाहरुको काम नगरेको असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सत्ता पक्षकै सांसद अम्मर बहादुर थापाले तेस्रो चौमासिक सकिन लाग्दा पनि सरकारले छनौट गरेका योजनाको काम शुरु नगरेकोमा असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।
‘अहिलेसम्म पनि काम शुरु भएको छैन, हामीले जनतालाई के जवाफ दिने’ प्रश्न गर्दै सांसद थापाले भने, ‘विकासको गतिले पछि छ प्रदेश भन्ने तर सरकारले अघि सारेका योजनाको काम अघि नबढ्नुको कारण के हो ?’
सांसद पद्मीकुमारी बोहराले कर्णालीका हिमाली जिल्लामा हिमपातका कारण सयौं चौरी गाई मरेको भन्दै सरकारले उचित क्षतिपूर्ती दिनका सरकाको ध्यानाकर्षण गराईन् । सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सवाल जवाफ गर्ने व्यवस्था गर्न समेत सांसदहरुले माग अघि सारेका छन् ।
प्रदेश सभाको विषेश समयमा बोल्दै सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद धर्मराज रेग्मीले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारका मुख्मन्त्री तथा मन्त्रीसंग प्रदेशसभामा नै प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । सांसद रेग्मीले स्थानीय तहका केन्द्रका विवाद सुल्झाउन संविधानलको धारा २३५ मा प्रदेशसभालाई जिम्मा दिएकाले त्यो अनुसारको कानुन ल्याउन सरकारलाई रुलिङ्ग गर्न सभामुखसमक्ष माग पनि गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई प्रदेश विकासको भिजन के हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । ‘मिडियालाई अन्र्तवार्ता दिँदा केही गर्न सकिदैन, सकेको छैन भनेर निराशावादी कुरा गर्नु भएको मैले थाहा पाएँ,’ उनले प्रश्न गरे ‘जिम्मावार सरकारका प्रमुख मुख्यमन्त्रीले निराशावादी कुरा गरे अन्य मन्त्रीहरुले के आशावादी भएर काम गर्न सक्छन् ?’
कर्णाली प्रदेश सरकारले सक्ने कुरामा पनि काम गर्न नसकेको उनले आरोप शाहीको छ । सरकारका विकासका काम दिउसै टर्च बालेर खोज्दा पनि नदेखीएको भन्दै सरकारले गफ गरेर समय वर्वाद गरेको पनि शाहीको आरोप छ ।
‘मन्त्रीले रातो किवाबमा राखेका सदनले पास गरेका योजना पनि स्थान्तरण गरेको सुनेको छु,’ शाहीले भने ‘यसो किन गरिएको छ, कर्णाली प्रदेशको शिर नझुकाउन आग्रह गर्दछु ।’ कर्णालीका स्थानीय तहमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाको चन्दा आतंक व्याप्त रहेको भन्दै त्यसलाई नजर अन्दाज नगर्न शाहीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
विषेश समयमा सांसद कृष्णा शाह र मिना रखालले पनि बोलेका थिईन् । आईतवारको प्रदेश सभा बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कर्णाली प्रदेशमा खेलकुदको विकास गर्न बनेको विद्येयक २०७५ लाई टेबुल गरेका छन् । बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको प्रस्तुत गरेको कर्णाली प्रदेशमा शुसाशन गर्न बनेको विद्येयक २०७५ माथी सैद्धान्तीक छलफल भएको छ ।
