सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशीक मिडिया सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि कर्णाली सरकारले टेलिभिजन र रेडियो सञ्चालनका लागि केन्द्रीय सरकारसंग सहमति माग्ने निर्णय सोमबार गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न वनेको विधेयक २०७५ र सार्वजनिक नीजि साझदारी सम्बन्धीको विधेयक २०७५ प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ता एंवम भुमि ब्यवस्था,कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिईन् ।
प्रदेश सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई पदस्थापना गर्नलाई बनेको कार्यविधि २०७५ स्वीकृत समेत गरिएको छ । मन्त्री केसीका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश स्तरीय गोदाम घर निमार्णका लागी स्वीकृती प्रदान ,कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ पहिलो संशोधनका लागी स्वीकृती प्रदान र कर्णाली प्रदेश योजना तर्जुमा मार्गदर्शन २०७५ लाई स्वीकृती प्रदान गरिएको छ ।
बैठकले वहुवर्षिय ठेक्का वन्दोवस्ती सम्बन्धी निर्देशिका २०७५, वजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धी वनेको विधेयक मस्यौैदालाई स्वीकृती प्रदान गरिएको प्रवक्ता केसीले बताइन् । बैठकले सम्पुरक अनुदान सम्बन्धी योजनाहरु स्वीकृत प्रदान संघिय सरकारसंग सहमति माग्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
