सुर्खेत । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव)ले आज प्रदेशस्तरमा निर्माण हुने कानुनले सामुदायिक रेडियोलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नेगरी छुट्टै नीति बनाउन कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको परिवर्तन एवं दिगो शान्तिका लागि नेपालका सामुदायिक रेडियोले अन्य सञ्चार माध्यमको पहुँच बाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई सूचना र विचार प्रवाह गरी सूसुचित बनाएको तथा नयाँ संविधानका साथै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका ऐन कानुनका बारेमा नागरिकलाई सूचित र शिक्षित बनाउन एफएम रेडियो निरन्तर क्रियाशिल रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

अकोरावले नेपालमा प्रसारणमा आएका ३५० भन्दा बढी सामुदायिक एफएम रेडियो स्टेशनहरुको अधिकांश भूभागमा पहुँच पुगेको छ । सामुदायिक रेडियो मार्फत नागरिकले सूचना, शिक्षा र जानकारीका साथै आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै आएका बताउँदै ७ बुँदे माग प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्न सकिने बुँदाहरु प्रस्तुत गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारसँग सामुदायिक रेडियोका मागहरुः

१) संघीय संरचनाको कार्यान्वयन सँगै तीन तह अर्थात संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एफएम रेडियोको दर्ता गर्ने, इजाजत दिने र नियमन गर्ने प्रबन्ध भएकाले आम सञ्चार नीतिको मर्म र भावना अनुरुप हुने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रसारण सम्वन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था मिलाउन र सामुदायिक रेडियोको हकमा छुट्टै नीति निर्माण गर्न तथा नीति निर्माणमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका प्रतिनिधिहरुसँग आवश्यक छलफल गर्न प्रदेश सरकार समक्ष विशेष आग्रह गर्दछौ ।

२) सञ्चार माध्यमको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता विपरित स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले आफै एफएम रेडियो सञ्चालन गर्नु आवश्यक नभएको हाम्रो निश्कर्ष छ । सके सम्म रेडियो नेपालको भौतिक र प्राविधिक क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न सकेमा राम्रो हुने यदी त्यो संभाव नभएमा हालका सामुदायिक रेडियोहरु संग नै साझेदारी गरेमा सरकारलाई आर्थिक, प्रविधि तथा प्रशासनिक तवरले लाभ पुग्ने हाम्रो मान्यता हो ।

३) सम्पूर्ण भुगोल र समुदायमा पहुँच भएको सामुदायिक रेडियोलाई राज्य र सरकारबाट उपलब्ध गराइने सूचनामूलक, शिक्षा मूलक र जानकारी मूलक सामग्री प्रसारणको लागि विशेष व्यवस्था मिलाइयोस् । सवै किसिमका सञ्चार माध्यमले सरकारी श्रोत पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन नीति निर्माण गर्न समेत आग्रह गर्दछौ ।

४) विपदद्वारा आइपर्ने समस्यासँग जुध्न प्रदेश सरकारले सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै विपद् ब्यवस्थापन कोषको स्थापना गर्न माग गर्दछौँ ।

५) प्रदेश भित्र रहेका सामुदायिक रेडियोको पूर्वाधार विकास, अप्ठारोमा परेका रेडियोको लागि उपकरण खरिदमा अनुदान, स्वयंमसेवी पत्रकारिता सम्वन्धी तालिम तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम र कार्यशाला लगाएतका कार्यक्रम संचालनको लागि सहयोग उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ ।

६) आमसंचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्दा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ प्रदेश समितिको तर्फाबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चिता गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ । समुदायद्वारा समुदायको लागि समुदायबाट नै सञ्चालित गैरनाफामुलक सामुदायिक रेडियोको बार्षिक नविकरण शुल्क र बार्षिक रोयल्टी लिने कानुनी व्यवस्था खारेज गरी नागरिकको सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति सक्रिय सामुदायिक रेडियोलाई प्रोत्साहन र प्रेरणा दिने व्यवस्था मिलाईयोस् ।

७) सरकारले एफएम रेडियो -व्यवस्थापन, नियमन तथा संचालनका लागि निति नियम तथा कार्यविधी बनाउदा सामुदायिक रेडियोको छाता संगठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको तर्फबाट सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं ।

प्रदेश सरकारसँग सहकार्य हुने विषयः
क) धार्मिक, पर्यटन र औद्योगिक व्यापार, कृषिजन्य उत्पादनको हिसाबले अब्बल देखिएको कर्णाली प्रदेशमा सामुदायिक रेडियो मार्फत महत्वपूर्ण विषयमा सूचना प्रवाह गरी यो प्रदेशको समृद्धीमा टेवा पुग्ने गरी साझेदारीको प्रस्ताव राख्दछौ ।
ख) यस प्रदेशमा विद्यामान रहेका सामाजिक विभेद तथा कुरितिको अन्त्यका लागि निरन्तर रुपमा क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं । यस्ता कुरिति अन्त्यका लागि सामुदायिक रेडियोलाई साथमा लिएर अभियान संचालन गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दछौ ।

ग) मुख्यमन्त्रीसँग जनता कार्यक्रमलाई साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक रुपमा यस प्रदेश भित्र रहेका सवै रेडियोमा एउटै समयमा प्रसारण गर्न सकिने सामुदायिक सुचना नेर्टवर्क (CIN) सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघसँग मात्र भएकोेले त्यस कार्यका लागि समेत सहकार्य गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षष गराउदछौं ।

घ) प्रदेश सरकारले आफ्ना जनता समक्ष पुर्याउनुपर्ने सावजानिक महत्वका घोषणा तथा सूचनाहरु प्रदेशभरी एकैसाथ पुर्याउन सक्ने संयन्त्र तथा क्षमता सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघसँग भएको हुँदा यस्ता घोषणा तथा सूचना सम्प्रेषणमा सहकार्यका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।