सुशील खड्का
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमै कृषिजन्य वस्तुको न्युन उत्पादनले भारतीय तरकारी तथा फलफुलले बजार हिस्सा ओगटेको छ । कृषि क्षेत्रमा सरकारले अर्वौंको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि कर्णाली निर्यातभन्दा आयातमुखीमा आत्मनिर्भर बनेको हो ।
सुर्खेतमा रहेको कृषि बजार स्थलले वार्षिक ९५ करोडको कारोवार गर्दै आएको छ । यो रकममध्य झण्डै ६५ करोड कारोवार भारतीय व्यापारीसंग हो । कर्णालीमै तरकारी र फलफुल जस्ता वस्तुहरुको न्युन उत्पादनले वर्षेनी करोडौं रकम बाहिरिने गरेको छ ।
भारतबाटै दैनिक लावालस्कर लागेर १० गाडी तरकारी र फलफुल बोकेर कर्णाली भित्रने गरेका छन् । सरकारले कृषिमा वर्षेनी अर्वौं रकम लगानी गरेपनि प्रतिफल भने सन्तोषजनक नभएको भारतबाट निर्यात हुने तरकारी र फुलफलले पुष्टि गर्छ ।
सुर्खेतमा आयात हुने वार्षिक ३८ हजार मेट्रिकटन तरकारी र फलफुलमध्य ७० प्रतिशत बजारहिस्सा भारतको छ । बाँकी ३० प्रतिशत तरकारी र फलफुल सिजनअनुसारको रहेको कृषि बजार स्थलका व्यवस्थापक केशर रास्कोटीले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार सिजनमा जुम्लाको स्याउ, दैलेखको सुन्तला र केही जिल्लाबाट तरकारी मात्रै आयात हुन्छ । सिजनमा न्युन उत्पादनले भारतीय कृषिजन्य वस्तु एकदिन नआउँदा हाहाकार हुने स्थिति रहेको सुर्खेतका बावु एण्ड सब्जी मण्डीका सञ्चालक प्रवल शाही बताउँछन् । ‘अहिले कर्णालीको बन्दा गोभी मात्रै आउँछ अन्य तरकारी छैन्’ शाही भन्छन्, ‘ग्राहकहरुको चाहनाअनुसार तरकारी कर्णालीमा छैन् । सबै भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
सरकारले कृषि क्षेत्रमा जति रकम खर्चेपनि प्रयाप्त सिँचाई सुविधा नदिँदासम्म परनिर्भरता बढ्दै जाने उनी बताउँछन् । सिजनअनुसारको कुन तरकारी कसरी उत्पादन गर्दा बढी प्रतिफल पाउन सकिन्छ भन्ने हेक्का सरकारलाई नभएको शाहीले बताए ।
प्रयाप्त स्रोत साधनहुँदा पनि सरकारले मिसन र भिजन नबनाउँदा कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसकेको उनको बुझाई छ । कर्णाली आयतमुखी भएको स्वीकार गर्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आयतलाई विस्थापन गर्न कृषिलाई उच्च प्रथामिकता राखेको दावी गरेको छ ।
मौसमी र वेमौसमी तरकारी उत्पादनमा कृषकलाई अनुदान दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितको भनाई छ ।
तरकारी तथा फलफुल उत्पादनका लागि अप्रयाप्त सिचाईं सुविधा, उत्पादित तरकारीको सहज ढुवानी तथा शीत भण्डार नहुनुले वर्षेनी भारतीय तरकारी तथा फलफुलहरुको आयात बढेको कृषकहरु बताउँछन् ।
मन्त्रालयले एकैपटक भारतीय तरकारी विस्थापन गर्न नसकिने भएकाले यहाँका कृषकहरुलाई विस्तारै आत्मनिर्भर बनाउने योजना सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।
अनुदान दिएर कृषकहरुलाई मौसमी तथा वेमौसी तरकारी उत्पादनका गर्न भेरी, कर्णाली र राप्ती करिडोरका कृषकहरुलाई प्रयाप्त सिँचाई सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पण्डितको भनाई छ ।
