सुशील खड्का
सुर्खेत । सुर्खेतका बाढी र पहिरो विस्थापित परिवारलाई चार वर्षपछि पुनर्वास गर्न लागिएको छ । २०७१ सालमा आएको बाढी पहिरोबाट विस्थापितलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले पुनर्वासको कार्यक्रम शुरु गर्न लागेको हो ।
चार वर्षसम्म त्रिपालमै कष्टकर जीवन विताउँदै आएका सुर्खेतका विस्थापितहरुलाई आगामी असारसम्म पुनर्वास गर्न ३१ करोड ३५ लाख राहत रकम दिने निर्णय गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केशीले जानकारी दिइन् ।
‘असारसम्म त्रिपालबाट उन्मुक्ति दिन सरकार गम्भीर छ’ केसीले भनिन्, ‘स्प्रिडमा पुनर्वास प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिने गरी सरकारले काम थाल्नेछ ।’ बाढी पहिरोबाट विस्थापित एकहजार ४५ घरधुरी सुर्खेतको महिला प्रशिक्षण केन्द्र, गिरीघाट, छिन्चु, तिखाकुना, तरंगा लगायतका शिविरहरुमा बस्दै आएका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विस्थापितहरुलाई पुनर्वासका लागि विवरण संकलन गर्न समिति नै गठन गरेको थियो । विस्थापितहरुलाई प्रदेश सरकारले आवास निर्माणका लागि प्रति घरधुरी तीन लाख राहत रकम उपलव्ध गराउने केसीको भनाई छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमार्फत विस्थापितहरुले तीन किस्तामा रकम पाउने छन् ।
यस्तै, केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने राहत रकम समेत थप गरिने प्रवक्ता केसीले उल्लेख गर्नि । जग्गा भएका परिवारलाई आवास निर्माणका लागि रकम उपलव्ध गराउने र नभएकाहरुलाई सरकारले जग्गा खोजेर एकिकृत नमुना वस्ती निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । सुर्खेतसहित अन्य जिल्लाका करिब दुईसय बाढीपहिरोबाट विस्थापित परिवारलाई पनि पुनर्वास गरिने केसीले जानकारी दिईन् ।
केही दिन अघि दैलेख, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट लगायतका जिल्लामा हावाहुरी र असिनाबाट क्षती पुगेका नागरिकलाई राहत दिन २ करोड रकम समेत छुट्याएको छ । सरकारले उक्त रकम कार्यविधि बनाएर कृषकहरुलाई राहत दिने केसीले उल्लेख गरिन् ।
वास्तविक कृषकहरुको विवरण संकलन गर्न सरकारले १५ दिनको समय तोकेको छ । यस्तै, मुख्मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सुर्खेतमा निर्माणाधिन गोदाम घरको बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका छ । केन्द्र मातहत रहेको उक्त कार्यालय प्रदेश मतहत आएपछि समयमै भवनको बाँकी काम सक्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता केसीले बताइन् ।
