☰ open Loading... 24 April 2019|   बुधबार, बैशाख ११, २०७६

कस्तो बन्दैछ कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग ?

  |

सुर्खेत । प्रदेश लोक सेवा आयोग तीन सदस्यीय बन्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाले हालै पारित गरेको प्रदेश लोक सेवा आयोग विधेयकमा एक महिलासहित तीन सदस्यीय आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।


कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेश निजामति, प्रहरी, प्रदेशसभा, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेशका अन्य सरकारी÷संगठित सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रर्वद्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई समक्ष, सुदृढ र सेवामुखी बनाउन प्रदेश लोक सेवा आयोगको कानूनी आधार तयार गरिएको बताए । अब कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आयोग गठनका साथै आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति, बढुवा लगायत सार्वजनिक प्रशासनसंग सम्बन्धित काम गर्न बाटो खुलेको छ ।

संविधानको धारा–२४४ मा प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको यही धारामा रहेर कर्णाली प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याएको हो । विधेयकको धारा–३ मा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाका सभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहेको सिफारिस समितिले प्रदेश प्रमुख समक्ष आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुखले अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछन् ।

आयोग अध्यक्षका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, ४५ वर्ष उमेर पुरा गरेको हुनुपर्ने योग्यता कायम गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुनेछ ।

विधेयकले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पुनः नियुक्ति नहुने र संवैधानिक निकायमा बाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी सेवामा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, आयोगका सदस्यमध्ये कम्तीमा एक जना २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधीसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरुमध्येबाट र बाँकी सदस्यहरु विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरेका व्यक्तिहरुबाट नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा आयोगको कार्यालय प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा रहने र आवश्यकता अनुसार प्रदेशका अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सकिनेछ ।

१३ परिच्छेद ८७ धारा रहेको विधेयकमा शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम निर्माण र परिक्षण विधि, उम्मेदवार छनौट गर्ने तरिका, परीक्षाको माध्यम, पदपूर्तिको माग पदसंख्या, विज्ञापन प्रकाशन, उम्मेदवारको उमेर र योग्यताको गणना, प्रवेश परीक्षा, उम्मेदवारको नामावली, प्रश्नपत्र निर्माण, परिमार्जन, भण्डारन र छपाई, लिखित परीक्षा सञ्चालन, विभागीय कारबाही, उत्तरपुस्तिकाको संकेत नम्बर परीक्षण, रुजु, नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता, बढुवा लगायतका प्रावधान राखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः आइतवार, बैशाख १, २०७६     7:03:14 PM
error: Content is protected !!