सुर्खेत । मंगलबार मात्रै भेरीगंगा नगरपालिकाको चिप्लेमा राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माणको सम्पन्न भयो । नेपालमै पहिलो पटक मानवरहित मेशीनले सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरेपछि देशभर नै खुसीको तरङ्ग सञ्चार भयो । यति मात्रै हैन दुई वर्षमा सक्ने समयसीमा पाएको आयोजना एकवर्ष अगावै सम्पन्नहुँदा अचम्मित बनायो । यसले कामका लागि अब नयाँ नीति र प्रणालीको आवश्यक रहेको यो सुरुङ निर्माण सम्पन्नले स्पष्ट पारेको मात्रै छैन उदाहरण पनि बन्यो ।
प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोग गर्ने सन्दर्भमा प्रदेशहरू बीच असमझदारी बढ्ने संकेत भेरी–बबई सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ कार्यक्रममा स्पष्ट देखियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सुरुङ निर्माणको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने कार्यक्रममा नै प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच स्वामित्व र भोगाधिकारका सवालमा छेडछाड भयो ।
यो आयोजनाबाट कर्णाली प्रदेशमा रहेको भेरी नदीको पानी सुरुङका माध्यमबाट प्रदेश ५ को बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गरिन्छ । यति मात्रै हैन आयोजनाबाट उत्पादन हुने ४८ मेघावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोडिने छ । कर्णाली प्रदेशले आयोजनाको लाभ कर्णालीले पनि पाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ । ‘ब्रेक थ्रु’ कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने क्रममा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण हुनुमा बर्दियाबासीको भूमिका महत्वपूर्ण भएको भन्दै प्रशंसा गरे । साथै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कर्णालीमा भोकमारी भए बर्दियाले खाद्यन्न उपलबध गराउने बताए । तर, कर्णालीले अरू कुनै लाभ लिने बारेमा केही बोलेनन् । पोखरेलले यसो भनिरहँदा कर्णालीलाई माग्नेको दर्जामा राखेको भन्दै केहीले कुरा पनि काटिरहे तर त्यसको ठोस जवाफ कसैले दिन सकेनन् । पोखरेलपछि मन्तव्य राखेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आयोजनास्थल कर्णाली प्रदेश नै भएकाले कर्णाली प्रदेशले विशेष लाभ पाउनु पर्ने बताए । उनले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीले खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कुरामा घुमाउरो पाराले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । शाहीले भने ‘चामल त दिन्छु भन्नू भयो तर भाउ चाही नबढाउनु होला, आकाश नपु¥याउनु होला ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई लालपूर्जा दिनुपर्ने कुरा मात्र गरेनन्, आयोजनाबाट उत्पादन हुने ४८ मेघावाट विद्युत् उपहारस्वरूप कर्णाली प्रदेशलाई दिनु पर्ने माग गरे ।
उनले भने, ‘आर्थिक रूपमा कम्जोर कर्णालीलाई सबल बनाउनको लागि कर्णालीलाई यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने ४८ मेघावाट विद्युत उपहार स्वरुप कर्णालीलाई दिन आग्रह गर्दछु।’ तर, त्यसपछि बोलेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले भेरी–बबई आयोजनाबाट निस्कने ४८ मेघावाट विद्युतमा ४९ प्रतिशत शेयर प्रदेश ५ र कर्णालीका जनतालाई वितरण गरिने बताए । तर, उनले कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको विद्युत् कर्णालीलाई दिनुपर्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरिदिए । यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले भनेको कुरालाई उति गम्भीर रूपमा लिएको पाइएन। प्रधानमन्त्री चित्त सानो नपार्न मात्रै भने । ‘कसको खेतमा पानी लाग्छ ? कसको धान फल्छ ? भन्ने कुरा नगर्न र चित्त सानो नपार्न आग्रह गर्दछु’ प्रधानमन्त्रीले भने ‘जे भए पनि नेपालको खेतमा पानी लाग्छ, नेपालको धान फल्छ, अनि देशको विकास हुन्छ, देशको विकास हुनु भनेको सबैको विकास हुनु हो ।’ प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोगको कुराले आगामी दिनमा भेरी–बबई डाइभर्सनको आयोजना प्रभावित हुन् सक्ने कर्णालीबासीहरूले बताउन थालेका छन् । सुसुप्त रूपमा भए पनि अहिले कुरा उठेको छ । भोलिका दिनमा कुनै समस्या नहुने गरी संघीय सरकारले पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने कर्णालीका नागरिक अगुवाहरू बताउन थालेका छन् ।
