सुशील खड्का
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाँच प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा भौतिक पूर्वाधारमा रहेको अर्वौं रकममध्य हालसम्म पाँच प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल ८ अर्ब ४८ करोड ५४ लाखमध्य चैत्रसम्म पाँचप्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को नौं महिनाको खर्च विवरण जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधारको खर्च पाँच प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी दिए । भौतिकले चालुतर्फ झण्डै ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । शुन्यबाट काम गर्दा प्रदेश सरकारले अपेक्षाअनुसारको बजेट खर्च गर्न नसकेको बचाउ मन्त्रीले गरे ।
आर्थिक मन्त्रालयकाअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रलायले २४, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २२, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५.३५ र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णालीमा कुल २८ अर्ब २८ करोड बजेटमध्य हालसम्म १७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयकाअनुसार नौं महिनामा तीन अर्व सात करोड २५ लाख बजेट खर्च गरिएको छ । यो मध्य चालुतर्फ एक अर्ब १३ करोड ७६ लाख र पूजीगततर्फ १ अर्ब ९३ करोड ८६ खर्च भएको छ ।
जिल्लामा मुगु अगाडी
प्रदेशका दश जिल्ला मध्य मगुले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । मुगुले नौं महिनामा २५.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । तर सबैभन्दा कम जुम्लाले ६.०७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
मन्त्री ज्वालाले बजेट कार्यान्वयकै चरणमा कर्मचारी समायोजनले बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । सामायोजनपछि कर्मचारी कर्णालीमा आउँछन भन्ने अपेक्षा थियो तर कर्णाली कर्मचारीको रोजाइमै नपर्दा बजेट खर्चमा समस्या उत्पन्न भएको ज्वालाले उल्लेख गरे ।
उनले विभिन्न ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिकाहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले बजेट खर्च प्रतिशत बढ्ने अपेक्षा राखिएको बताए ।
समस्या
कमजोर समन्वय र चाहिए जस्तो जनशक्ति नभएकाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएका मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए ।
ढिलो संरचना खडा भएको, संघीय सरकारको कमजोर सहजीकरण तथा योजना हस्तान्तरण, एकल अधिकार, साझा अधिकारका कानुन र योजना बाझिएकाले पनि बजेट कार्यान्वयमा नभएको निरौलाको भनाई छ ।
