नेपाल टेकिलमले ‘युटिलिटी पेमेन्ट सर्भिस’सहित मोबाइल मनी प्रविधि प्रयोग थाल्ने भएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र टेलिकमबीच संयुक्त लगानीमा भूक्तानी सेवा प्रदायक पब्लिक कम्पनी संचालन गर्ने सम्बन्धमा बिहिबार सम्झौता भएको छ ।
अब टेलिकम अन्तरगत एक सहायक कम्पनी खडा गरिनेछ । जसको पुँजी एक अर्ब बराबरको हुनेछ । केही समयमै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएर राष्ट्र बैंकको आशयपत्रसहित सब्सिडरी कम्पनी दर्ता हुने टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘हाम्रो रिच नेटवर्क छ, करोडभन्दा बढी ग्राहक छन्, वाणिज्य बैंकको ठूलो ग्राहक छन्, पुँजी पनि छ,’ अधिकारीले भने, ‘३० प्रतिशतभन्दा बढीमा बैंकिङ पहुँच नपुगेकनो अवस्थामा यो काम थालिएपछि एउटा ठूलो फड्को मारिन्छ ।’
यो सेवा थाल्ने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा बैंकका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारी र प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीले हस्ताक्षर गरे । यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थिति रहेको थियो ।
सम्झौता पश्चात संयुक्त लगानीमा संस्थापित भूक्तानी सेवा प्रदायक पब्लिक कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त भएपश्चात भुक्तानी सेवा प्रदायकको सेवा सञ्चालन गर्दा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडसँग प्राथमिकताका आधारमा समझदारी गरी डिजिटल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने छ ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर)का रुपमा दूरसञ्चार कम्पनीहरुले काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । मोबाइल वालेट, डिजिटल वालेट वा ई-वालेट नामबाट भुक्तानी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
के हो मोबाइल मनी ?
विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएका सरकारी कार्यालयहरुका लागि पनि त्यस्ता कम्पनीले सेवा दिन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तोकिएबाहेकका बैंकिङ सेवा दूरसञ्चार प्रदायकहरुले दिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । अहिले बैंकहरुले नै मोबाइल बैंकिङ सेवा दिँदै आएका छन् ।
कतिपय देशहरुमा बैंकहरुलाई नै दूरसञ्चार कम्पनीका सेवाले टक्कर दिइरहेका छन् । कतिपय देशमा त बैंकभन्दा बढी यस्तै दूरसञ्चार कम्पनीका वालेटहरु प्रयोगमा छन् ।
केन्या र तान्जानियाका यसको प्रयोग विश्मै नमूना मानिन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनीले बैंकिङ सेवा थालेका छैनन् । टेलिकमका एक अधिकारीकाअनुसार अब टेकिलमको बोर्डमै यससम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने तयारी छ ।
मोबाइल बैंकिङसहितको युटिलिटी पेमेन्टमा जान हामीलाई राष्ट्र बैंकका केही व्यवस्थाहरुले समस्या परेको छ । वर्तमान व्यवस्थामा टेकेर कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मिलेर यो सुविधा दिन टेलिकम तयार भएको हो ।
दूरसञ्चार सेवाले दिने यस्तो सेवाले युरोपको बैंक क्षेत्रमा नै ठूलो हलचल ल्याएको छ । यसका कारण युरोपमा मात्रै ३ वर्षमा झण्डै २ हजार बैंक शाखा बन्द गर्नुपरेको थियो । अब उपभोक्ताले अनलाइन र मोबाइल बैंकिङमा धेरै चासो देखाउन थालेका छन् ।
टेलिकम नै मोबइलबाटै पेमेन्ट सुविधा सुरु भएका नेपालमा पनि एकैपटक ठूलो समुदायसम्म मोबाइल बैंकिङ फैलिने अवस्था आउनेछ । यस्तो सेवा सुरु गरेमा टेकिलमका ग्राहकले अहिलेका रिचार्ज सेन्टरहरुबाटै मोबाइल वालेटमा पैसा जम्मा गर्न सक्नेछन् ।
जसलाई आवश्यक्ताअनुसार मोबइलबाटै भुक्तानी गर्न सकिन्छ । पानी, बिजुली, टेलिफोनको बिल तिर्नेदेखि टिकेटहरु काट्न, बिलहरु तिर्न, रकम ट्रान्सफर गर्न यो प्रविधि उपयोगी हुनेछ । मोबइलबाटै बैंकिङ सिस्टमअपरेट हुनेछ । माइक्रो इन्स्योरेन्स, लबघुवित्त, सापटी लगायतका सुविधा पनि प्राप्त हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले मोबाइल वालेटको पैसा नगदमा झिक्न सक्ने गरी त्यस्ता रिचार्ज तथा सर्भिस सेन्टरहरुलाई अधिकार दिएको छैन । बैंकबाटै पैसा झिक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
विदेशमा दूरसञ्चार सेवा दिने कम्पनीका सर्भिस सेन्टरहरुलाई पैसा हाल्न र झिक्न सक्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । जसले गर्दा बैंकको प्रयोग ब्यापक रुपमा बढिरहेको छ । तर, नेपालमा भने यसखालको व्यवस्था गरिएको छैन ।
तर पनि समयको आवश्यक्ता भएकाले मोबाइल मनीसिहत युटिलिटी पेमेन्टमा जाने गरी टेकिलमले छलफल भने बाक्लो बनाएको छ । यो सेवा सुरु गर्न सकए आफ्नो सेवाको विश्वसनीयता अझै बढ्ने विश्वास टेकिलमलाई छ ।
यस्तै सेवाक कारण तान्जानिया र केन्यामा टेलिकमजस्तै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु बैंकभन्दा अघि छन् । सफारीकम लिमिटेडले स्वतन्त्र रुपमा मोबाइल वालेटमा आधारित वित्तीय सेवा ‘एम पेसा’ प्रदान गर्न थालेको थियो । तान्जानियामा यस्तै सेवामा भोडाफोनको बहुल्यता छ ।
बैंक खाता विना नै उपलब्ध गराउन सकिने यो सुविधा प्रयोग उच्च दरमा हुन्छ । केन्यामा वर्षमा करिब २१ खर्ब र तान्तानियमा १७ खर्ब रकम मोबइलबाटै कारोबार हुन्छ ।
ती देशमा यस्ता दूरसञ्चार कम्पनीले निक्षेप संकलन गर्नेदेखि ऋण लगानी गर्नेसम्म सेवा दिइरहेका छन् । यस्तो सुविधा नेपालमा पनि सुरु भए अधिकतम् नागरिकलाई बैकिङ सेवाको पहुँच र्पुयाउन सहयोग पुग्ने विज्ञ बताउँछन् ।
