दैलेख, अवैध गुट्का तथा सुर्तीजन्य पदार्थ दैलेख मुकामकै पसलमा खुलमखुल्ला विक्रि भईरहेको छ । जो कर छर्लि गर्दै दैलेखबजारसम्म ल्याईएको हो । दैनिक उपभोग्य बस्तुको मुल्य पसलपिच्छे फरकफरक छ । मुल्य सुचि समेत ग्राहकले देखिने गरि राखिएको छैन् ।

अनुगमनको सुईको पाएपछि मात्रै मुल्यसुची बाहिर टाँस्छन् । बधशालामा मासुको मुल्य मनपरि रुपमा तोकिने गरेको छ । मासु ब्यापारीले आफुखुसी मासुको मुल्य निर्धारण गर्छन् । यहाँ न त स्थानीय सरकारको उपस्थिति छ न त प्रशासनको । यो दैलेख सदरमुकामभित्रको केही उदाहरण हो तर, ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको स्थानीय तहमा के हालत होला सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । ब्यापारीहरुको आफुखुसी बेचविखन मुल्य तोकिदाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनेपनि प्रभावकारी कायान्वयन हुन सकेको छैन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाको अनुगमन समितिको संयोजक हुन् । तर, अहिले स्थानीय तहमै अनुगमनका लागि बजेट आएको छ । अनुगमनमा स्थानीय तह उदासिन देखीएको सरकोकारवालाहरु बताउँछन् । जसले गर्दा उपभोक्ताहरु ठकिएका छन् । ‘अहिले अनुगमनका लागि बजेट स्थानीय तहमा आएको छ ।’ दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले भने, अनुगमनमा कुनै तहले चासो दिएका छैनन् ।’ उनले आफुहरुले अनुगमन गर्ने गरेपनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुई महिनादेखी जिल्लामा मन्त्रालयले नपठाउदा समस्या भएको बताए । अहिले जिल्लामा अनुगमन नभएको दुई महिना बढी भईसक्यो । नागरिकता वितरणदेखी जिल्लामा हुने कार्यक्रमहरुले आफुलाई फुर्सद नै नभएको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाँस्कोटाको भनाई छ । महिनामा एक पटक गर्नुपर्ने अनुगमन पनि जिल्लामा हुन सकेको छैन् । जसका कारण अखाद्यबस्तु विक्रिदेखी मुल्य वृद्धि पसलपिच्छे रहेको छ ।

ग्रामीणभेकमा अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता दिनदिनै ठगिने गरेको भगवतीमाईका यूवा अगुवा जनक अधिकारीले बताए । स्थानीय तहबाटै अनुगमनमा तिव्रता हुनुपर्ने अधिकारीको भनाई छ । कुनै पनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म अनुगमन गरेका छैनन् । अनुगमन टोलीले दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुको गुणस्तर जा“च र व्यवशाय दर्ताको प्रमाणपत्र समेत निगरानी राखेर उपभोक्तालाई ठगि हुनबाट रोक्नका लागि अनुगमन छिटो हुनुपर्ने आम उपभोक्ताहरु बताउँछन् ।

सडक विस्तारसंगै बजार व्यवशाय बढेकाले त्यस्ता शहरोन्मुख इलाकामा पुगेर स्थानीय तह, प्रशासन कार्यालयले अनुगमन थाल्नुपर्ने देखीन्छ । वडाका बजारमा अनुगमन गर्दा वडाअध्यक्ष संयोजक रहने, नगर तथा गाउँपालिका स्तरमा गर्दा मेयर तथा अध्यक्ष संयोजक रहने, जिल्ला स्तरमा गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा तोकिएको प्रतिनिधि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने ब्यवस्था रहेको छ । साना तथा घरेलु विकास समिति, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, निजि क्षेत्र लगायतको संलग्नतामा स्थानीय तहले अनुगन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । मुख्यत जिल्लाका माथिल्लो डुंगेश्वर, दुल्लू, डाडामाडी, राकमकर्णाली, नौमूले, लोहोरे, चुप्रा, गुरासँे, धरमपोखरा, बेस्तडाबजार, टुनीबगर, लगातयका ग्रामिण भेकका बजारहरुमा अहिलेसम्म अनुगमन हुन सकेको छैन् ।

यस्तो छ कानुनी प्रावधान

खाद्यवस्तुमा अनियमित गरी स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रणबाट प्रमाणित भएपछि वाणिज्य विभाग वा जिल्ला प्रशासनबाट सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुविधा र हकहित कायम राख्न उपभोग्य वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मुल्य अनियमितताबाट संरक्षण प्रदान गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनेको अधिवक्ता माधवराज अधिकारीले बताए ।
यस ऐनको दफा ७ मा उपभोग्य वस्तु र सेवाको माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेमा, वस्तुको उत्पादन घटाएमा र वस्तु सिञ्चित गरी कृत्रिम अभाव खडा गरेमा त्यस्तो कार्य गर्ने गराउनेलाई ३ वर्ष कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । ऐनकै दफा १० मा कमशल सामग्री पैठारी गर्ने दूषित कार्य गरेमा ऐनको दफा १० (क) बमोजिम ३ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना र दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उपभोग्य वस्तुको झुठा प्रचार गर्ने किसिमले अुचित क्रियाकलाप गर्ने व्यापारीलाई ५ वर्ष कैद वा १ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै, दफा १० को (ङ) मा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने किसिमको उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरी ज्यानमा खतरा पुग्ने देखिएमा त्यस्ता व्यापारीलाई १४ वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । उपभोक्ताको शरीरमा क्षिण वा हरण हुनसक्ने भएमा १० वर्ष कैद वा ५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
यसका अतिरिक्त औषधिमा मिति नाघेको वा मिसावट गरेको देखिएमा औषधि ऐन २०३५, पेयपदार्थ मदिरा नक्कली भएमा मदिरा ऐन २०३१, मासु बेचविखन अस्वस्थ वा वधशाला विधिसंगत नभएको पाईएमा पशु वधशाला र मासु जा“च ऐन २०५५ लगायतका ऐन कानुन पनि बनेका छन् ।