सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिसम्म १३ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ।

आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा कमी, स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएका कारण प्रदेशले लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हो।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५० करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। सरकारले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, यातायात, विज्ञापन र नदीजन्य वस्तुलगायतबाट राजस्व असुल गर्न स्रोतको पहिचान गरेको थियो।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारले राजस्व सङ्कलनका दृष्टिले कर्णाली सबैभन्दा कमजोर प्रदेश रहेको बताए। यहाँका स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत राजस्व अझै दिएका छैनन्। मन्त्रालयका अनुसार यातायातबाट पाँच करोड ५३ लाख ६३ हजार र मालपोतबाट सात करोड ७८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ गरी १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन नभएपछि संशोधित अनुमान २१ करोड रुपैयाँ गरेको छ। असार मसान्तसम्म २१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने मन्त्रालयको दाबी छ।