जुम्ला : कर्णालीवासीले खस भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेका छन्। खस भाषाको उद्गमस्थल भएकाले कर्णाली प्रदेशले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न उनीहरूले माग गरेका हुन्।
भाषा आयोगले जुम्लामा गरेको ‘प्रादेशिक रुपमा सरकारी कामकाजको भाषाको आधार’ विषयक गोष्ठीमा सहभागी जुम्ला, कालिकोट र मुगुका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायले खस भाषा जोगाउन आयोगले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
यस क्रममा भाषा आयोगका सदस्य तथा भाषा विज्ञ प्रा.डा जिवेन्द्रदेव गिरी, खस भाषको विज्ञ तथा भाषा आयोगका सदस्य उषा हमाल, खस भाषा विज्ञ गोविद नेपाली सहितको टोलीले मातृभाषा संरक्षण तथा प्रवर्धनमा आयोगले गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझाव संकलन गरे। आयोगको टोलीले जुम्लामा तीनवटै जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायहरुको राय समेत लिएकोछ । भाषा आयोगले आठ बुँदे भराएको थियो।
सहभागी धेरैजसोले कर्णाली प्रदेशमा नेपाली भाषा पछि खस भाषा नै दोस्रो सरकारी कामकाजमा ल्याउन उचित हुन धारणा राखे। आयोगका सदस्य गिरीले मुलुकका सबै भाषाको संरक्षणमा ध्यान दिने बताए।
