सुर्खेत । कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसदहरुले १० वर्षभित्रै समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा आ–आफ्नो धारणा राख्दै प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले उत्पादन र रोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका हुन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले जनताको जीवनमा परिवर्तन देखिने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले तथ्यांकमा देखाएर मात्र नहुने भएकाले बजेट खर्चको प्रभाव जनताको जीवनस्तरमा देखिनु पर्ने बताए। ‘भौतिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, आयुर्वेदिक विकास आयोग जस्ता संरचना निर्माणको नीति लिन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सरकारको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी प्रशासनलाई उत्साहित बनाउने योजना बनाउनु पर्छ।’
उनले कर्मचारीलाई निश्चित लक्ष्य तोकेर आकर्षक सेवा सुविधासहित काम गराउने नीति लिन पनि सुझाव दिए। धेरै कर्मचारी र धेरै संरचना निर्माणमा भन्दा पनि थोरै कर्मचारी र नतिजामुखी कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका सांसद जीवन बुढाले कर्मचारी, कानून र संरचना अभाव हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारको १ वर्षे अनुभवका आधारमा सरकारको कार्य सम्पादन आगामी वर्षदेखि नतिजामुखी र प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए।
यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य राजबहादुर बुढाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा उत्पादनमुलक आयोजना समावेश गर्दे एउटा मात्रै भए पनि प्रदेशको दीर्घकालीन आयस्रोत बन्ने खालको योजना ल्याउन सुझाव दिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मिनबहादुर शाहीले कर्णालीको बहुआयामिक गरिबी हटाउन रोजगारमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने औँल्याए। उनले कर्णालीको विकासका लागि आयोग तयार रहेकाले योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि प्रदेश योजना आयोगको कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरुले कर्णालीमा रहेको जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, खनिज र जडीबुटीको उचित परिचालनले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको बताउँदै कार्यान्वयनमुखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सबै क्षेत्रको राय सुझाव लिएर प्रदेश सरकारले कर्णालीको समृद्धिको खाका सहितको नीति कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिए। उनले कानून, संरचना र कर्मचारी अभावका कारणले जनताको अपेक्षाबमोजिम चालु आर्थिक वर्षमा विकास वजेट खर्च गर्न नसकिएकाले अब ठूला र परिणाममुखी योजना ल्याइने जानकारी दिए।
