कालिकोट: कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारले रोजगारीमूलक योजना आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको बताएका छन्। कालिकोट प्रेस संगठन नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा अबका दिनमा प्रदेश सरकारले अनुदानमूलक क्षेत्रभन्दा रोजगारमूलक कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको बताएका हुन्। कर्णालीमा केवल अनुदान दिने कामले आत्मनिर्भर नहुने बताउँदै रोजगारमूलक बजेटको ब्यवस्था गर्न लागिएको बताए। ‘प्रायः कर्णालीमा अनुदानमूलक बजेटको ब्यवस्था हुन थाल्यो। त्यसले परनिर्भरता मात्र बढाउने काम भयो’ उनले भने,‘अब हामीले अनुदानभन्दा ऋणात्मक र रोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याएका छौं।’
मजदुरको बैंक खाता अनिवार्य
मुख्यमन्त्री शाहीले विकास निर्माणका काम गर्दा मजदुरको ज्याला बैंक खाताबाट मात्र भुक्तानी दिने ब्यवस्था गर्न बताए। ‘कुनै योजनामा मजदुरले ज्याला नपाउने कुरा तीब्र गुनासो सुनियो’ उनले भने,‘अब, विकास निर्माणका काम गर्दा बैंक खाता अनिवार्य गर्न लागिएको छ।’ विकास निर्माणका काम गर्दा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले पैसा खाने, ठेकेदारको काम गर्दा ठेकेदार मजदुरलाई ज्याला नदिएर भाग्ने गरेका कारणले अनिवार्य बैंक खाता मजदुरको ज्याला दिँदा त्यो समस्या हट्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए। ‘उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी मजदुरको सबै पैसा खाइदिने, ठेकेदारले पैसा खाइदिने मजदुर कहिल्यै पनि काम गरेको ज्याला नपाउने भएको छ।’ उनले भने,‘यो समस्याले गर्दा यहाँका मानिसहरू यहाँ उपभोक्ता समिति र ठेकेदारले लिएको काम गर्नुभन्दा भारत जानु ठिक भन्दै भारत जाने यहाँ काम गर्ने मजदुर नै नपाउने भएका कारणले अनिवार्य बैंक खातामार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो।’
रोजगार हुन चाहनेलाई सहुलियत ऋण
मुख्यमन्त्री शाहीले रोजगार हुन चाहने यूवालाई सहुलियतमा ऋणको व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। ‘हामीले अनुदान खारेज गरेर रोजगार हुन चाहने यूवालाई सहुलियतको ऋणको ब्यवस्था गर्न लागेका छौं’ उनले भने,‘अनुदान दियो भने त्यसै पैसा आइहाल्छ काम गर्नु पर्दैन भन्ने प्रवृतिको विकास भएका कारणले सहुलियत ऋणको ब्यवस्था गर्न लागिएको हो।’
कर्णालीमा पहिलो प्राथमिकता सडक र विद्युत
कर्णालीमा विकासको मेरुदण्डका रुपमा सडक र विद्युतलाई लिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए। ‘हामीले पहिलो प्राथमिकता र सडक विद्युतलाई राखेका छौं।’ उनले भने,‘हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास पनि सँगसगैँ लैजानुपर्छ।’ कणालीको सडक र विद्युत पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भए पनि यहाँका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको बजेट नहुने भएका कारणले ठूला आयोजना संघीय सरकारले प्राथमिकता दिने नीति लिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए। ‘हाम्रो बजेटले ठूला आयोजनाका काम गर्न संघीय सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ’ उनले भने,‘सानातिना काम त हामी आफैँले गर्न सक्छौं।’
