काठमाडौ । नेपालले समुन्द्रसम्म आफ्नै इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्न योजना बनाएको लामो समय बित्यो । अब बल्ल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसका लागि अध्ययन थाल्न लागेको छ ।
आफ्नो देशभित्रको इन्टरनेटलाई आफ्नै सूचनाको अन्तर्राष्ट्रिय महामार्गबाट ल्याउने योजना अनुसार प्राधिकरणले यस्तो अध्ययन गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले नेपालको इन्टरनेट समुन्द्रसम्म बिछ्याउने योजनाको सम्भाब्यता अध्ययन गर्न ५ वटा कम्पनीलाई ‘छनोट सूची’ मा राखेको स्रोतले बतायो । अब कम्पनीहरुको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर एउटा छनोट गरिनेछ ।
हाल नेपालले भारत र चीनका विभिन्न ४ वटा नाकाबाट इन्टरनेट भित्र्याइरहेको छ । भारतसँगको भैरहवा, वीरगञ्ज र विराटनगर नाका तथा चीनसँगको रसुवागढी नाकाबाट इन्टरनेट भित्रिरहेको छ । समय–समयमा भारत र चीनतर्फ प्राकृतिक विपत्ति पर्दा नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुने गर्छ ।
सार्वभौम मुलुकका हिसाबले पनि नेपालले समुन्द्रसम्म इन्टरनेटको आफ्नो पहुँच स्थापना गर्न अधिकार राख्छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर सरकारले योजना अघि बढाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । यसले नेपाल आउने इन्टरनेटको विश्वसनीयता र गुणस्तर पनि सुधार्न सकिने अपेक्षा सरकारको छ ।
यो काम अघि बढाउन गत जेठ २ गते सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आशयपत्र आह्वान भएको थियो । प्राधिकरणले सितारा कन्सल्टेन्ट–एभरेष्ट टेलिकम एण्ड आईटी सोलुसन जेभी, सिभिल ईन्फर्मेटिक्स एन्ड सोलुसन्स–स्मार्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड रिसर्च टिम जेभी, महारुद्र ग्रुप –एक्जुकेटिभ कन्सल्टिङ ईन्जिनियरिङ एन्ड प्लानर जेभी, जियोकम ईन्टरनेशनल–म्याक्सटेक स्टड–सर्भिस जेभी र इन्टर इन्फरमेसन एण्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी प्रालि सर्टलिष्टमा राखेको छ ।
यीमध्ये एउटा कम्पनी कार्यक्रमका लागि परमर्शदाता नियुक्त हुनेछ । अबको दुई महिनाभित्रै कम्पनी छनोटको सबै प्रक्रिया टुंग्याएर अध्ययनको काम थाल्ने योजनामा प्राधिरकण छ ।
यदि योजना अनुसार समुन्द्रसम्म नै नेपालको इन्टरनेट पहुँच विस्तार भए इन्टरनेट लागत पनि सस्तो हुने दावी गरिएको छ । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा भरपर्दो र सस्तो हुने शर्तमा मात्रै यो परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने सोच बनाएको छ । यस्तै इन्टरनेटमा अन्य देशका सेवा प्रदायकको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन पनि नेपालले आफ्नै केबल समुन्द्रसम्म पु¥याउन चोहको हो । यसो भएमा विश्वस्तरीय इन्टरनेट सस्तोमा नै ग्राहकलाई उपलब्ध गराउन सकिने अपेक्षा सरकारको छ ।
‘हाम्रो इन्टरनेटमा समुन्द्रसम्म पहुँच छैन । त्यसैले समुन्द्री तटसम्म कनेक्टिभिटी पु¥याउन खोजेका हौं,’ अर्यालले भने, ‘यसका लागि के–के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन रिपोर्ट आएपछि उचित निर्णय लिाइने छ ।’
चीन वा भारतको सुमन्द्रको कुन प्वाइन्टसम्म ‘ब्ल्याक कोर फाइबर’ विस्तार गर्ने भन्नेबारे अध्ययन केन्द्रित हुनेछ । त्यसका लागि के–के रणनीतिक व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे पनि रिपोर्टमा उल्लेख हुनेछ ।
हाल नेपालले भारतको टाटा र भारतीय एयरटेलबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ लिइरहेको छ । नेपालले करिब २०० जिबी प्रतिसेकेन्डको इन्टरनेट भित्र्याइरहेको छ । १.५ जिबी प्रतिकेकेन्डमा चीनबाट नेपाल टेकिलमले इन्टरनेट ब्यान्ड विथ खरिद गरिरहेको छ ।
यदि समुन्द्रसम्म नेपालले आफ्नो केबल विस्तार गर्न सके अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट पनि इन्टरनेट खरिदको बाटो खुल्नेछ । त्यसले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा भएर इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य थप सस्तो बन्ने तर्क गरिएको छ ।
तर, यसका लागि छिमेकी मुलुक भारत र चीनको सहयोग भने आवश्यक पर्छ । उनीहरुले सहयोग र समर्थन नगरेको खण्डमा उनीहरुको भूमि हुँदै केबल बिछ्याउन पाउने अवस्था हुँदैन ।
प्राधिकरण भने अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू) ले भुपरिष्ठित देशलाई समुन्द्रसम्म इन्टरनेट पहुँच बिस्तार गर्न सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउँछ । त्यसैका आधारमा भारत र चीनले नेपाललाई यस कामका लागि सघाउने अपेक्षा सरकारलाई छ ।
तर, निकै महत्वकांक्षी यो योजना आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा कति सम्भाब्य छ भनेर अध्ययनपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ ।
