☰ open Loading... 17 November 2024|  

कालोपत्रे गरिँदै मध्यपहाडी राजमार्ग
  | ५ श्रावण २०७६, आईतवार २०:२४

दैलेख, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गअन्तर्गत दैलेखको पूर्वीखण्डमा पहिलो चरणमा कालोपत्रे गर्न थालिएको छ ।

नारायण नगरपालिकाको लोहोरे खोलादेखि भगवतीमाई गाउँपालिका हुँदै जाजरकोटको सुयाछेडासम्मको सडकमा कालोपत्रे गर्न थालिएको हो । १० किलोमिटर सडक कालोपत्रेको काम भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

फस्टकोट गरिएपछि पनि आवतजावत गर्न सहज भएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । सदरमुकामबाट करिब चार घन्टा लाग्ने यात्रा अहिले एक घन्टामा झरेको भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर थापाले बताए ।

कालोपत्रेको काम तीव्रताका साथ भइरहेको रमण केएस र गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । ‘अहिले २० सेन्टिमिटरको गिटी राखेर फस्टकोट गरिएको छ । यसलाई सफा गरेर १० सेन्टिमिटरको गिटी बिछ्याएर अन्तिम कालोपत्रे गरिन्छ,’ रमण केएस कम्पनीका डम्बरबहादुर कार्कीले बताए ।

दैलेखमा एक सय २६ किलोमिटरमध्ये आगामी आर्थिक वर्षभित्र ५१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने आयोजनाका इन्जिनियर तुलाराम शर्माले बताए । दैलेखको पूर्वी र पश्चिम खण्डमा चारवटा निर्माण कम्पनीले राजमार्ग निर्माणको काम सुरु गरेको शर्माले बताए ।

अहिले चार खण्डमा करिब ढेड अर्ब बराबरको काम भएको उनले बताए । बाँकी ७५ किलोमिटरको ठेक्का खोल्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

सदरमुकाम क्षेत्रको विवाद यथावत्
सदरमुकाम दैलेख बजार खण्डको तीन किलोमिटर सडकको विवाद अझै सुल्झिएको छैन् । सडकछेउका बासिन्दाले छोड्नुपर्ने जग्गाका विषयमा सहमति नहुँदा काम हुन सकेको छैन । ‘सडकले ५२ मिटर जग्गा लिने हो भने हामी सबै सुकुम्वासी हुन्छौँ,’ स्थानीय यमराज थापाले भने, ‘सुकुम्वासी हुने गरी कुनै हालतमा पनि जग्गा दिदैनौँ ।’

यसको विवाद टुंग्याउने जिम्मामा नारायण नगरपालिकालाई दिइएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति, नारायण नगरपालिका प्रमुखलगायतको टोली र मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजनाका टोलीबीच भएको छलफलपछि यसको टुंगो लागउने जिम्मा नगरपालिकालाई दिइएको हो ।

सडका लागि नगर क्षेत्रभित्र सडक क्षेत्रको मध्य भागबाट साढे सात मिटर दुवैतर्फ गरी १५ मिटर राजमार्गलाई छुट्याउने सहमति भएको छ । त्यसबाहेक साढे दुई मिटर सेटब्याग छोडेर अन्य जग्गाको कित्ताकाट र अन्य प्रचलनका लागि छुट गर्ने काम नारायण नगरपालिकाले थालेमा समस्या समाधान हुने निष्कर्ष निकाल्दै यसको जिम्मा नगरपालिकालाई दिइएको हो ।