रुकुम (पश्चिम), विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारले पश्चिमी रुकुममा पठाएको एक अर्बभन्दा बढी रकम फ्रिज भएको छ । संघ र प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । कोष तथा खेला नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा एक अर्ब २७ करोड तीन लाख ४० हजार दुई सय रुपैयाँ फ्रिज भएको हो ।
गत वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले पाँच अर्ब ३१ करोड ६० लाख ९२ हजार पाँच सय प्रदान गरेका थिए । जसमा चार अर्ब चार करोड ५७ लाख ५२ हजार तीन सय रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कोष नियन्त्रक ईश्वरीप्रसाद ढकालले बताए । कुल बजेटको झन्डै २३ प्रतिशत रकम खर्च भएन ।
सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट खर्च हुन सकेन । चालू र पुँजीगत शीर्षकमा प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा आएको एक अर्ब ८२ करोड ८१ लाख ७६ हजार दुई सय ७३ मध्ये ८३ करोड ९० लाख ८२ हजार सात सय ५६ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जसमा चालूतर्फ ५५ करोड ६७ लाख ५९ हजार दुई सय ७३ रुपैयाँमध्ये ३९ करोड २१ लाख ८७ हजार तीन सय ४२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, पुँजीगततर्फको एक अर्ब २७ करोड १४ लाख १७ हजार रुपैयाँमध्ये ५९ करोड ६९ लाख ६ हजार एक सय ७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशको बजेट चालूतर्फ ७० प्रतिशत खर्च हुँदा र पुँजीगततर्फ ४६ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । यसैगरी, संघीय सरकारको ४३ करोड १२ लाख ५७ हजार चार सय ५१ रुपैयाँ फिर्ता गएको छ । चालू र पुँजीगत शीर्षकमा आएको तीन अर्ब ४८ करोड ७९ लाख १६ हजार दुई सय ९३ मध्ये तीन अर्ब पाँच करोड ६६ लाख ५८ हजार आठ सय ४२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
चालू खर्चतर्फ दुई अर्ब ८२ करोड ८९ लाख ७० हजार दुई सय ९३ मध्ये दुई अर्ब ७० करोड ३३ लाख ६९ हजार २० रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ६५ करोड ८९ लाख ४६ हजारमध्ये ३५ करोड ३२ लाख ८९ हजार आठ सय २२ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
योजना छनोटमा कमजोरी, कर्मचारीको अपर्याप्तता र समयमै योजना कार्यान्वयनमा चासो नभएका कारण जिल्लाबाट ठूलो रकम फ्रिज भएको कोेष तथा लेखा नियन्त्रक ढकालले बताए । उनका अनुसार प्रदेश र केन्द्रबाट आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट पठाइएका कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो ।
