• एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएका १२०४ ठेक्का अब अघि बढ्न नसक्ने सरकारको निष्कर्ष, पेस्कीबापत सरकारले दिएको २० अर्ब २ करोड ५० लाख संकटमा
• ठेक्का हतारमा किन दिइन्छ ? ठेकेदारले २०% पेस्की हातहातै पाउँछन्, नेता–कर्मचारीले कमिसन तात्तातै पाउँछन्
• अनि परियोजनाको अवस्था यस्तो हुन्छ
• सिरहाको बालन पुल :२४ करोड ६२ लाखको ठेक्का, भदौ ०७२ मा सकिनुपर्ने, म्याद सकिएको चार वर्ष

देशभरमा दुई हजार दुई सयभन्दा बढी सडक र सडक पुलको आयोजना ठेक्कामा दिइएको छ । तर, ठेकेदारले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा एक हजार दुई सय चारवटा ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अर्थात्, सडक र पुलको कुल ठेक्का संख्याको ५४ प्रतिशत आयोजना अलपत्र छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा रहेका आयोजनामा राज्यकोषको करिब २० अर्ब दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ फसेको छ । ठेकेदारले सो रकम पेस्कीस्वरूप लिएका हुन् ।
पेस्की लैजानेमध्ये नौ सय ९६ आयोजनाको मात्र सन्तोषजनक काम भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । ‘समस्या देखिएका आयोजनामध्ये करिब दुई सयवटाको म्याद थप हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बाँकीको ठेक्का सम्झौता नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

कमिसनमै सकिन्छ आयोजनाको सातदेखि १५ प्रतिशत रकम 
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वउपमहासचिव विष्णु बुढाथोकीका अनुसार आयोजनको जिम्मा लिने ठेकेदारले कुल रकमको १५ प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउनमा खर्च गर्छ । अर्थात् एक अर्ब रुपैयाँको आयोजना छ भने १५ करोड रुपैयाँ राज्यका विभिन्न निकायमा बुझाउनुपर्छ । ‘मैले ३० वर्षदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु, आजसम्म कमिसन नखुवाई काम गरेको एउटै पनि आयोजना छैन,’ उनले भने । पूर्वाधार आयोजनामा कमिसनखोरी नियमकै रूपमा विकास भइसकेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र आयोजना प्रमुखसम्मलाई कमिसन 
७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना प्राप्त गर्ने ठेकेदारले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि आयोजना प्रमुखसम्मलाई भाग पु-याउनुपर्छ । ‘मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत धरान, चतरा, सिन्धुली हुँदै हेटौँडासम्मको सडक निर्माण ठेक्कामा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ कमिसन लिएका थिए,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘ट्रकमा रकम राखेर बूढानीलकण्ठ पु-याएका थियौँ ।’ सबै प्रभावशाली नेताले आफ्ना छोरा, भतिजा, भान्जा लगाएर कमिसन उठाउने गरेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
आयोजना ठेक्का लागेपछि कानुनअनुसार नै ठेकेदारले न्यूनतम १० देखि २० प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन पेस्की पाउँछन् । त्यसरी प्राप्त हुने पेस्की रकममा कर्मचारीले समेत केही प्रतिशत प्राप्त गर्छन् । कर्मचारीलाई रकम नदिएसम्म फाइल अघि बढ्ला भनेर सोच्न पनि नसकिने एक व्यवसायीले बताए ।

खर्च देखाउन ठेक्का लगाउने चलन
कुनै पनि पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया थालनी गर्नुपूर्व आवश्यक पूर्वतयारी सम्पन्न भएको हुनुपर्छ । तर, नेपालमा अधिकांश ठेक्का पूर्वतयारी पूरा नभई ठेक्का लगाउने गरिन्छ । आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक (फागुनसम्म) सम्पन्न हुने वेलासम्म पनि आयोजनामा विनियोजित रकम खर्च हुँदैन । त्यसपछि अधिकांश आयोजना प्रमुखले ठेक्का लगाउँछन् र काम नै नगरीकन २० प्रतिशतसम्म पेस्की दिएर आयोजनाको वित्तीय प्रगति धेरै भएको देखाउने गर्छन् । आयोजनाको पूर्वतयारी र खरिद प्रक्रिया एकैचोटि सक्न दुईवटै कामलाई सँगसँगै अघि बढाइएको अधिकांश आयोजना प्रमुख बताउने गर्छन् । तर, यसमा आयोजना अलपत्र पार्ने मनशाय लुकेको हुन्छ । पूर्वतयारी पूरा नभएका आयोजनाको ठेक्का लगाउने आयोजना प्रमुख प्रायः मन्त्री वा सचिवको रोजाइको व्यक्ति हुने गर्छ ।

भुक्तानी चक्र प्रभावित भएको छ : पशुपति मुरारका, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
सामान्यतया उद्योगबाट सामान गएपछि ६० दिनभित्र त्यसको भुक्तानी हुनुपर्छ । तर, अहिले तोकिएको अवधिमा भुक्तानी दिने मुस्किलले एक–दुई जना होलान् । भुक्तानी हुने अवधि ९० देखि एक सय २० दिन पुगिसकेको छ । यसरी रकम घुमेर नआउँदा व्यवस्थामा केही न केही समस्या छ भन्ने देखिन्छ । विशेषगरी डन्डी, सिमेन्ट, ग्याबिनलगायतको भुक्तानी रोकिएको छ । ढिलाइ हुँदै जानु भनेको सामानको मूल्यमा वृद्धि हुनु हो ।

ठेकेदारले पाँच–दश करोड बुझाएपछि मन्त्री चुप हुन्छन् : विष्णु बुढाथोकी, पूर्वउपमहासचिव, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
ठूला नेतादेखि बलिया निर्माण व्यवसायीसम्मले राज्यकोषको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । अहिलेका मन्त्री कहिलेकाहीँ ठेकेदारलाई कारबाही गर्छु भनेर बोल्नुहुन्छ । तर, क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएका व्यवसायीले पाँच–दश करोड रुपैयाँ लगेर बुझाउँछन् । मन्त्री चुप हुन्छन् । यो परम्पराजस्तै चलेको छ । कुनै हालतमा पनि ठेक्का अलपत्र पारेका कारण व्यवसायीलाई कारबाही हुने अवस्था देखिँदैन ।

आयोजना अलपत्र पर्नुका चार कारण 

पूर्ण कडरिया, पूर्वसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
लेखाजोखाविना आयोजना एकैपटक रातो किताबमा

 कुनै पनि नयाँ आयोजना चाहिने हो वा होइन, आवश्यक छ वा छैन भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ । त्यसमा निक्र्योल भएपछि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसले लगानी, उपयोगिताका आधारमा सम्भव देखिएपछि विस्तृत अध्ययन गरिन्छ । यसमा जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययनजस्ता विषय टुंगो लागेपछि खरिद योजना थालिन्छ । जसअनुसार पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने निश्चित गरिन्छ । अनि मात्र त्यो योजना छनोट भएर रातो किताबमा आउनुपर्छ । तर अहिले सबैभन्दा पहिला रातो किताबमा योजना राखिन्छ । लेखाजोखाविनै आयोजना रातो किताबमा राख्दा अन्ततः त्यो अलपत्र पर्नुको विकल्प रहँदैन । आयोजना चक्र पूरा नगरी आयोजना सुरु गर्नु ज्यादै नराम्रो हो ।

राजनीतिज्ञ र ठेकेदारबीचको सम्बन्ध
पछिल्लो समय ठेकेदारहरू राजनीतिज्ञ भए । राजनीति नगर्नेले पनि ठूला राजनीतिक केन्द्रसँग बलियो सम्बन्ध स्थापित गरेका छन् । यस्तो सम्बन्धले आयोजनामा असर पुगेको छ ।
प्रशासनिक क्षमता घट्दोपहिले नेता, मन्त्री, पार्टीको अध्यक्षले केही गर्न खोजे कर्मचारीले रोक्ने प्रयास गर्थे । यसरी हँुदैन भन्ने थियो । अहिले त्यसरी रोक्ने क्षमता कर्मचारीमा छैन । यसले गर्दा पनि नेता र उनीहरूसँग मिलेर आउने निर्माण व्यवसायी हाबी भए ।

सरकार स्थिर, तर कर्मचारी अस्थिर
पछिल्लो समय सरकार स्थिर बनेको छ । तर, कर्मचारी अस्थिर भएका छन् । विभागको महानिर्देशक एक वर्षमा चारजना फेरिन्छन् भने त्यहाँ काम हुन सक्ने सम्भावनै हुँदैन । वार्षिक योजना बनाएर काम गर्न पाउँदैन । अनि छोटो समयमा पद जोगाउने कि काम गर्ने भन्नेमै समय सकिन्छ ।

पूर्वाधार आयोजनामा अख्तियारले देखेका समस्या
ठेक्का सम्झौता भएपछि सम्बन्धित ठेकेदारले पेस्कीस्वरूप पाएको मोबिलाइजेसन रकम सम्झौताअनुसार काममा खर्च नगरी अधिकांशले आफूलाई फाइदा हुने काममा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । दबाब आएमा केही न केही बहाना बनाउने, काम हुन नसकेको कारण देखाई क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने, काम गरिहालेमा पनि मूल्य समायोजन दाबी गर्ने गरेका छन् ।
मन्त्रालय र विभागमार्फत ठेक्काको प्रगति के–कस्तो छ, कार्यान्वयनमा समस्या छन् वा छैनन्, बजेटको उपलब्धता, समयको पालना, गुणस्तरलगायत ठेक्काबाट हासिल हुनुपर्ने नतिजाबारे अनुगमन गर्ने र जिम्मेवारी वहन गर्ने गरेको देखिएन ।

ठेक्का सम्झौता भएपछि सम्झौताअनुसार निर्वाह गर्नुपर्ने काममा लापरबाही गरिएको छ । समयमै बजेटको उपलब्धता, ठेक्का अनुगमन, समयको पालना, गुणस्तर र खर्चको नियन्त्रण र ठेक्का सम्झौता टुंग्याउन जे गर्नुपर्ने हो सो नगरी चरम लापरबाही गरिएको छ । खरिदको पूर्वतयारीविनै खरिद सम्झौता गरेर धेरै ठेक्का अलपत्र परेको देखियो । विभिन्न कारण देखाई आठपटकसम्म म्याद थप गरेको अख्तियारले भेटेको छ । अवधि तोक्न त्रुटि र ठेक्का सम्झौताका सर्तहरूको पालनमा लापरबाही भएको स्पष्ट हुन्छ ।

आयोजना किन अलपत्र ?

• सिरहाको बालन खोलामा पुल निर्माण गर्न १५ चैत ०६८ मा पप्पु कन्स्ट्रक्सन र शर्मा कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूपमा २४ करोड ६२ लाखमा ठेक्का लिएका थिए । साढे चार वर्षमा अर्थात् १४ भदौ ०७२ मा सो पुल निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, निर्माण सुरु भएको आठ वर्ष र म्याद सकिएको चार वर्षसम्म पनि पुल अलपत्र छ । त्यस्तै, धनुषा–सिरहाको कमला पुल निर्माण गर्न पप्पु र लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूपमा २८ करोड १५ लाख रुपैयाँमा ३१ जेठ ०६८ मा ठेक्का लिएका थिए । यो पुल ३० मंसिर ०७१ मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर म्याद सकिएको पाँच वर्ष नाघ्दा पनि पुल अलपत्र छ ।
• सर्लाहीको बाँके नदीमा पुल बनाउन हरिहरि, जोशी र रवि कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूपमा ६ करोड ५४ लाखमा ठेक्का लिएका थिए । २४ असार ०७३ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार २३ असार ०७५ मा निर्माण सक्नुपर्ने थियो । म्याद सकिएको एक वर्ष बित्दा पनि पुल अलपत्र छ ।
• बागमती नदीमा पुल बनाउन लुम्बिनी बिल्डर्सले जेठ ०६७ मा ३५ करोड ८९ लाखको ठेक्का लियो । मंसिर ०७० मा सम्पन्न गर्नुपर्ने ठेक्का म्याद सकिएको ६ वर्षसम्म पनि निर्माण अलपत्र छ । त्यस्तै, वीरगन्ज–ठोरी सडकमा तिलावे पुल निर्माण गर्न ८ करोड ७२ लाखमा ठेक्का दिइएको थियो । जेठ ०७२ मा सम्झौता भएर  जेठ ०७५ मा निर्माण सक्नुपर्ने म्याद सकिएको वर्ष दिन बित्दा पनि पुल अलपत्र छ ।
• तिनाउ खोला र दानव खोलामा दुई अलगअलग पुल बनाउन पप्पु र बाम्ती कन्स्ट्रक्सनले असार ०७१ मा ठेक्का लिए । असोज ०७३ मा निर्माण सक्नुपर्ने दुवै पुलको म्याद सकिएको तीन वर्ष भयो । तर, पुल निर्माण ३५% मात्र सकिएको छ ।
• झापाको कन्काई नदीमा पुल बनाउन पप्पु र महादेव कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूपमा ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ३१ जेठ ०६८ मा ठेक्का लिएका थिए । ३० जेठ ०७२ मा म्याद सकिएपछि दुई वर्ष थपेर असार ०७४ मा सक्ने नयाँ म्याद दिइएको थियो । तर, थपिएको म्याद सकिएको दुई वर्ष हुँदा पनि पुल अलपत्र छ ।

नयाँपत्रिकाबाट