काठमाडौंं। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बोधन गर्नेगरी त्यससम्बन्धी विधेयक संशोधन गरी कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । संघीय संसद् सचिवालयले छलफलका लागि ल्याएको सो विधेयकको नाम ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ छ ।

संविधानको धारा ४१ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने’ व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअनुसार कानुन बनाउन सरकारले विधेयक ल्याइएको हो ।

उमेर बढ्दै गएपछि मानिस विस्तारै ज्येष्ठ नागरिकमा परिणत हुन्छन् । ती नै ज्येष्ठ नागरिक समाजमा विस्तारै अपहेलित हुँदै जान्छन् र वृद्धाश्रममा बसेर जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकका लागि सर्वाधिक चासोको विषय रहेको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ले वृद्धवृद्धाको जिम्मेवारीलाई महŒव दिएको छ ।

महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफलमा रहेको सो विधेयकको दफा ४ पछि उपदफा ४ (क) मा असहाय ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएबमोजिम विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने वाक्यांश थप गरिएको छ ।

त्यस्तै, दफा ५ को उपदफा ८ पछि उपदफा ९ र १० थपिएका छन् । उपदफा ३ वा ६ बमोजिमको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिबाट त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति भोग गरेको विषयमा स्थानीय तहमा उजुरी परेमा न्यायिक समितिले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति उनलाई पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई जिम्मा लगाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, उपदफा १० मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीयतहले ज्येष्ठ नागरिकको परिवार सदस्य, नातेदार वा हकवालाले पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेका वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला वा नातेदार नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकका हकवाला वा छोराछोरीलाई बाबुआमाप्रति जिम्मेवार बोध गराइने तथा हेरचाह गर्ने कोही नभएका अवस्थामा राज्यले नै हेरचाह केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा दफा ८ मा दफा ८ (क) र दफा ८(ख) थप गरिएको छ । दफा ८ (क) को उपदफा १ मा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले मासिक पारिश्रमिकको तोकिएबमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

उपदफा २ मा अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी संघसंठन वा प्रचलित कानुनबमोजिम संस्थापन वा दर्ता भएका निजी संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिइरहेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिएबमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

समाजमा पहिलो पटक नौलो देखिएको बाबुआमाको बैंक खातामा छोराछोरीले केही प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । हाल यो नै दफामा केन्द्रित रहेर सांसदले महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफल गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै, दफा ८ (ख) मा दुव्र्यवहार तथा अपमान गर्न वा झुक्यानमा पार्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको १ मा कसैले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई दुव्र्यवहार वा अपमान गर्न वा गराउन हुँदैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

उपदफा २ मा कसैले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल÷अचल सम्पत्ति लिने खाने उद्देश्यले वा अन्य प्रयोजनका लागि कुनै किसिमको दबाब वा प्रलोभनमा पारी वा झुक्याउनमा पारी सम्पत्ति लिन वा आफ्नो वा अरू कसैको नाममा राख्न हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति, प्रदेशमा प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समिति गठन, स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक समिति गठन प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।

आमाबाबुप्रति सन्तानले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था र पालनपोषण, स्वास्थ्य उपचार प्रबन्ध तथा हेरचाह गर्नु परिवारको प्रत्येक सदस्यको कर्तव्यबोध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकमा दण्ड, सजाय तथा कानुनी उपचार पनि व्यवस्था गरिएको छ ।