काठमाडौं । सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलबीचको रस्साकस्सीका कारण अवरुद्ध हुँदै आएको प्रतिनिधिसभा बैठकले सोमबारबाट निकास पाएको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराको पहलमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति जुटेपछि संसदले निकास पाएको हो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७७ बमोजिम अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ ।
“सार्थक वार्ता तथा संवादमार्फत् संसदको वर्तमान गतिरोध अन्त्य गरि संसदलाई प्रभावकारी बनाउने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं,” समिति गठन गर्दै भनिएको छ, “फेरि यस्तो गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि संविधान, नियम र स्थापित परम्पराअनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन देहाय बमोजिमको समिति गठन गरिएको छ ।”
७ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधित्व छ ।
समितिको संयोजकमा पूर्वसभामुख एवं सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ छन् । सदस्यहरुमा नेकपाका सांसदहरु देव गुरूङ र विन्दा पाण्डे, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सचेतक पुष्पा भुसाल गौतम र सांसद मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल, राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका उमाशंकर अरगरिया सदस्य छन् ।
समिति मागेको कि सर्लाही घटनाको छानबिन ?
सर्लाहीमा प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका कुमार पौडेलको बारेमा सत्यतथ्य जाँचबुझका लागि संसदीय समिति र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्दै लगातार संसद् अवरुद्ध भएको थियो । तर संसद्को गतिरोधको अन्त्य गर्नु भनेकै आफुहरुले उठाएको विषयको सम्बोधन भएको बताउँछन् प्रतिपक्षी दलका नेताहरु ।
संसद् गतिरोधको कारण थियो– गिरिशचन्द्रलाल संयोजक रहेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु र सर्लाही घटनामा संसदीय समिति गठन नहुनु । यसका लागि नै समिति बनाइएको बताउँछिन् कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषाल ।
तर, कतिपयले उनीहरुले भनेजस्तो समिति नबनेको, प्रतिपक्षी दल गलेको टिप्पणी गरेका छन् । के प्रतिपक्षी दलहरु आफ्ना मागबाट पछाडि फर्किएको हो त ? कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषाल भन्छिन्– होइन, प्रतिपक्षीले भनेजस्तै समिति बनेको छ ।” उनले आफूहरुले भनेभन्दा फरक समिति नबनेको दाबी गर्छिन् ।
“यो समिति भनेको हामीले भनेकोजस्तै समिति नै हो । हामीले संसद्मा राखेको मागकै बारेमा यसले प्रतिवेदन दिने हो,” सचेतक भुषालले भनिन्, “यो घटनाकेन्द्रित समिति हो । नत्र समिति नै किन बनाउनुपथ्र्यो ?”
अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समितिकि सदस्यसमेत रहेकी भुषालले समितिले सर्लाही घटनाको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने बताउँछिन् । समितिलाई एक महिनाको समय तोकिएको उनले बताइन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद अवरोधमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेको थियो । मधेस र थरुहट आन्दोलनका बेलामा भएका ज्यादतिका बारेमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनका लागि लालको संयोजकत्वमा न्यायीक छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो ।
सो आयोगले सरकारलाई अध्ययनपश्चात प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
“त्यो आयोगको प्रतिवेदन सरकारले बुझिसकेको र जनताले जान्न चाहेको हो । त्यसैले त्यो प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्यौं,” राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले भने, “हाम्रा कुराहरु सुनुवाइ नहुँदा केही दिनदेखि हामीले सदन अवरोध गरेका थियौं । त्यो कांग्रेस र राजपासँग मात्र सम्बन्धित थिएन । राष्ट्रिय सरोकारका विषय थिए ।”
राजपाले उठाएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने माग सोमबार गठित समितिले पूरा गर्छ त ? राजपाका संयोजक यादव भन्छन्, “समितिबाट हामीले भनेको परिणाम निकाल्छौं ।”
संसदको गतिरोध हटाउनका लागि बनेको समितिको सत्तारुढ दलले स्वागत गरेको छ । सत्तारुढ नेकपाका नेता देव गुरुङले समिति बन्नु स्वागतयोग्य भएको बताए । “प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले उठाउनुभएका कुराहरु किन नहोस् ? अरु विधेयकहरुका बारेमा किन नहोस् ? जे जति संसदमा आइपरेका गत्यावरोध छन् तिनका विषयमा छलफल गरेर सहमति र संवादकै माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ,” सत्तारुढ नेकपाका नेता देव गुरुङले भने ।
उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार सकारात्मक भएको पनि बताए । सभामुख महराले सोमबार संसद् बैठकमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै विशेष निर्देशन नै दिएका थिए । यसैबीच विशेष समितिका संयोजक सुवास नेम्वाङले संसद् बैठक अवरुद्ध नहुने गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारी संसदमा पेस गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका संयोजक नेम्वाङले संविधान, नियम र स्थापित परम्परालाई समेत ध्यानमा राखेर संसद अवरुद्ध नहुने गरी आवश्यक सुझाव संसदमा पेश गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाले आफू नेतृत्वको विशेष समितिलाई कार्यादेश दिएको पनि स्पष्ट पारे । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभामा भइरहेको अवरोधका सम्बन्धमा र आगामी दिनमा त्यसो हुन नदिने गरी आवश्यक सुझाव दिन ३० दिनको म्यादसहित नेम्वाङको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
