सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्ततिर ठूलो बजेट रकमान्तर गरेपछि प्रदेश सभाका संसदीय समितिले छानबिन थालेका छन्। कर्णाली प्रदेश सभाका सार्वाजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले एकैपटक प्रदेश सरकारको रकामन्तरका बारेमा चाँसो देखाउदै अध्ययन अनुसन्धान थालेका हुन्।
प्रदेश सरकारले अस्वfभाविक रुपमा एउटा विषयको रकम अर्को अमिल्दो विषयमा रकमान्तर गरेको भन्दै संसदीय समितिहरुले अध्ययन गर्न थालेका हुन्। सार्वजनिक लेखा समितिले गहिरो अध्ययनका लागि भनेर ३ सदस्य उपसमिति गठन पनि गरेको छ। जसमा करबिर शाहीको संयोजकत्वमा सांसद गोपाल शर्मा र झोवा विक सदस्य रहेका छन्।
जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३९ करोड ११ लाख, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २१ करोड ६९ लाख, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६४ करोड ८० लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयले ९९ करोड ७३ लाख, ७८ हजार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले एक अर्ब एक करोड ४५ लाख ५० हजार, प्रदेश सभा सचिवालयले ३ करोड २५ लाख ४९ हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५६ लाख ६३ हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ५० लाख गरी कुल २ अर्व १७ करोड ४४ हजार रकमान्तर गरेका थिए।
यो विवरणमा कतिपय मन्त्रालय र विषयगत कार्यालयको आन्तरिक रकमान्तर अझै समेटीन बाँकी रहेको देखिएको छ।
रकमान्तर बजेटबाट सवारी साधन खरिद
प्रदेशसभाले २ करोड ३३ लाख ५० हजार बजेटबाट प्रशासनिक खर्चको रकम रकामन्तर गरी सवारी साधन किनेका छन् भने साथै अन्य प्रशासनिक सुविधामा सो रकम रकमान्तर गरिएको छ। यसै गुरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३ करोड ५५ लाख बजेट अर्थ विविध शीर्षकबाट सवारी साधनकालागि रकमान्तर गरेको छ। यसैगरी आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जम्मा १० लाख मात्र सवारी साधनका लागि बजेटछ रकमान्तर गरेको देखिएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने गाडीको लागि भनेर विनियोजन गरेको ४ करोड बजेट फर्निचर र भवन निर्माणका लागि रकमान्तर गरेको देखिएको छ।भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भवन निर्माण, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्स, पशुधन र बागवानी शिर्षकबाट ३ करोड ४० लाख बजेट सवारी साधनका लागि रकमान्तर गरेको भेटिएको छ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयले मेशीन तथा औजार शीर्षकबाट ४ करोड ८४ लाख ५८ हजार बजेट रकामन्तर गरिएको छ। यसै गरी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सरकारी निकाय, समिति एवं बोर्डलाई चालुअनुदानबाट २ करोड ६० लाख बजेट रकमान्तर सवारी साधन शीर्षकमा गरिएको छ। यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विविध शीर्षकबाट ५ लाख सवारी साधनमा रकमान्तर गरेको छ भने प्रशासनिक खर्चबाट ३ करोड १५ लाख सवारी साधनका लागि रकमान्तर भएको छ।
यसैगरी प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट ५९ लाख बजेट सवारी साधनका लागि रकमान्तर भएको छ भने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले प्रशासनिक खर्च शीर्षकबाट ५० लाख सवारी साधनका लागि भनेर रकमान्तर गरेको देखीएको छ। सवारी साधन शीर्षकमा सवारी साधन खरिद र मर्मत सम्भार गर्ने गरी बजेट रकमान्तर गरिएको हो।
विधि र प्रक्रिया खोजिँदै
सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक दिनबन्धु श्रेष्ठले समितिले सरकारले गरेको रकमान्तर अलि अस्वभाविक लागेकोले अध्ययन गरेको बताए। ‘हामीले अहिले अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेका छौं’, श्रेष्ठले भने, ‘अध्यययन प्रक्रिया जारी छ। अहिले नै यही भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन।’
अध्ययन प्रतिवेदन आए पछि विधि र प्रक्रियामा रहेर सरकारले रकमान्तर गरेको हो की होइन भनेर समितिले चाँसो राखेको श्रेष्ठकै भनाई छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारले आवश्यक्ता अनुसार नै रकमान्तर गरिएको बताए। ‘खर्च नभएको बजेट खर्च हुने स्थानमा मन्त्रालयको आवश्यक्ता अनुसार नै रकमान्तर भएको हो’, सुनारले भने, ‘संसदीय समितिबाट रकमान्तर गरिएको बजेटको विवरण माग भएको थियो। हामीले उपलब्ध गराएका छौं। ’
प्रदेश सभाको आर्थिक समितिका सदस्य दानसिंह परियारले असुहाउदो विषयवस्तुमा रकमान्तर गरिएकोले अध्ययन भइरहेको बताए। ‘मापदण्ड मिलाएर रकमान्तर गरिए पनि अमिल्दो विषयमा रकमान्तर किन गरियो भनेर नै हामीले अनुसन्धान थालेका हौं’, सांसद परियारले भने, ‘अव छिट्टै बैठक बसेर के भएको रहेछ भन्ने कुरा बाहिर ल्याउँछौं।’ यस अघि पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट रकमान्तर गर्दै गाडी किनेको भन्दै आलोचना भएको थियो।
थाहाखबरबाट
