☰ open Loading... 15 November 2024|  

भित्रभित्रै सल्किँदै कश्मिर
  | ३० श्रावण २०७६, बिहीबार १०:१६

आज मुसलमान धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व इद उल जोहा। संसारभर उल्लासपूर्वक मुस्लिम समुदायले यसलाई मनाइरहेका बेला हाम्रै छिमेकी मुलुकमा भने त्यही समुदाय बहुल राज्यमा झण्डै असी लाख जनसंख्या एक सातादेखि बन्धक अवस्थामा बाँच्न विवश छन्।

न्यूयोर्क टाइम्सले पहिलोपटक स्थलगत भ्रमण गरेका उसका पत्रकारहरूको रिपोर्ट सोमबार प्रकाशित गरेको छ। रिपोर्टमा बन्धक अवस्थामा बाँचिरहेका कश्मिरी नागरिकको अवस्था कष्टकर मात्र होइन, असुरक्षितसमेत रहेको उल्लेख छ।

तस्बिरमा देखिएझैं श्रीनगरस्थित अस्पतालको बेडमा रहेकी १४ वर्षीया अफसाना फारुख त्रासबाट मुक्त हुन सकेकी छैनन्। उनी अझै काँपिरहेकी देखिन्थिन्। उनको गल्ती थियो, शुक्रबार दिउँसो पहिलोपटक कर्फ्यू खुलेका बेला नजिकको मस्जिद गएर प्रार्थना गर्नु।

त्यति बेलै दसौं हजार कश्मिरीहरू ‘आजादी’ माग गर्दै शान्तिपूर्ण जुलुस निकालिरहेका थिए। उनीहरूको हात-हातमा कश्मिरको झण्डा थियो। मुख्य सहर श्रीनगरका सडकमा अचानक सुरक्षाकर्मीको सलबलाहटसँगै तनाव बढ्यो। गोली चल्न थाले। कम्तिमा सात जना घाइते भए। भागाभाग मच्चियो।

त्यही भिडमा च्यापिएकी १४ वर्षीया अफसाना भाग्यले बाँचेकी थिइन्।

‘प्रार्थना सकिएपछि हामी चुपचाप हिँडेर फर्किरहेका थियौं,’ छेउमै उभिएका अफसानाका पिता फारुख अहमद भनिरहेका थिए, ‘अचानक उनीहरूले हामी भएतिर गोली दाग्न थाले।’

कश्मिरमा कडा सुरक्षाघेराकै बीच पनि आइतबार समेत यस्तै प्रदर्शन भएको समाचार आइरहेको छ। प्रदर्शनमा एकोहोरो रुपले ‘आजादी’को माग उठाइरहेका छन्।

भारतीय गृहमन्त्रालयले यस्ता प्रदर्शनबारे सार्वजनिक भइरहेका समाचार खण्डन गर्दै थोरै संख्यामा, अझ बढीमा २० जना देखिनेगरी फाटफुट प्रदर्शन मात्र भइरहेको उल्लेख गरेको थियो। जबकि त्यसै दिन बिबिसीले हजारौंको जुलुस निस्कँदा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्नुका साथै गोलीबारी समेत गरेको भिडिओ नै सार्वजनिक गरिदिएको छ।

भारत र पाकिस्तानबीच विभाजन भएपछि विशेष परिस्थितिमा भारतीय सिमानाभित्र अटाउन पुगेको कश्मिरमा गत सोमबारदेखि केन्द्रीय सरकारले कर्फ्यू जारी गरेको हो। उति बेला स्वायत्त राज्यका रुपमा विशेषाधिकार पाउनेगरी विलयको सम्झौता अन्तर्गत भारतभित्र गाभिएको कश्मिरको त्यस संवैधानिक प्रावधान नै खारेज गरेर केन्द्र सरकारले आफू मातहत ल्याएको छ।

राज्य सरकार नभएको अवस्थामा पूर्व मुख्यमन्त्रीलगायत महत्वपूर्ण नेताहरू नजरबन्दमा राखिएका छन् भने सम्पूर्ण संसारसँग यस भागलाई अलग पार्नेगरी मोबाइल, टेलिफोन, इन्टरनेटजस्ता सञ्चार श्रोतहरू ठप्प बनाइएको छ।

विद्यालय बन्द छन्, बगैंचा निर्जन देखिन्छन्। केटाकेटीका खानेकुरा अभाव हुन थालेको छ। धेरै स्थानमा स्थानीयले आपतविपत परेर ओहोरदोहोर गर्नुपर्दा पनि कर्फ्यू पास लिनुपर्ने प्रावधान छ। बिरामीहरू एक दिनभन्दा लामो यात्रा गरेर अस्पताल पुगिरहेका छन् भने चिकित्सकहरू अस्पताल पुग्नै सकिरहेका छैनन्।

‘यो नर्क बनेको छ,’ डाक्टर जमिलाले भनिन्।

कश्मिरीहरू आफ्नो भाग्यमा पहिल्यैदेखि अप्ठ्यारो समय भए पनि अहिले सबभन्दा कठिन क्षण बिताउनु परिरहेको बताउँछन्। अनेक किसिमका विद्रोही समूहहरू यो भेगमा सुरुदेखि सक्रिय छन् भने उनीहरूलाई पाकिस्तानले भित्रभित्रै सहयोग गरिरहेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।

बेलायती शासनमै पनि ‘प्रिन्स्ले स्टेट’का रुपमा रहेको कश्मिरमा उतिबेला हिन्दू राजा हरि सिंहको शासन थियो। भारत-पाकिस्तान विभाजनपछि मुश्लिम बहुल कश्मिरमा पाकिस्तानीहरूको दबदबा बढ्न थालेको देखेर राजा हरि सिंहले विशेष प्रावधानका साथ कश्मिरलाई भारतमा विलय गराएका थिए।

विलयपछि पनि निरन्तर अस्थिरता झेल्दै आएको यस भेगबाट नब्बे दशकमा कश्मिरी पण्डितहरू धपाइएपछि लगातार चर्को द्वन्द्व चल्दै आएको थियो। यसैबीच गत वर्ष नोभेम्बरमा यहाँका गभर्नरले विधानसभा भंग गरेपछि राज्य सरकारको उपस्थिति थिएन। यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक साताअघि उक्त कदम चालेका हुन्।

यसै अवस्थामा सोमबारै बेलायती अखवार ‘द गार्डियन’ले पनि प्राथमिकताका साथ कश्मिरमाथि समाचार प्रकाशित गरेको छ।

उसले अघिल्लो दिन अर्थात् आइतबार पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको बहुचर्चित ट्विटबाट समाचार प्रारम्भ गरेको छ। ट्विटमा खानले भारतीय सरकारलाई ‘नाजी’का रुपमा उल्लेख गर्दै कश्मिरलाई लिएर विश्वभर देखिएको शून्यताले उति बेला हिटलरलाई दंग पारेजस्तै काम भइरहेको आरोप लगाएका थिए।

‘जातीय संहार गरेर कश्मिरमा बसोबासको नयाँ रुपरेखा कोर्न खोजिरहेको बेला एउटा प्रश्न उठ्छ,’ खानले ट्विटमा भनेका छन्, ‘के विश्वले उति बेला म्यूनिखमा हिटलरका कर्तुत चुपचाप हेरेर साथ दिएजस्तै बस्छ?’

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले अगाडि भनेका छन्– ‘हिन्दू हालीमुहालीको सिद्धान्त नाजीवादकै अर्को रुप हो जुन कश्मिरमा मात्रै होइन भारतभरका मुसलमानहरू हुँदै पाकिस्तानसम्मलाई लक्षित गरेर बढ्न खोज्दैछ।’

प्रधानमन्त्री खानले राष्ट्रप्रमुखहरूलाई यस विषयमा अग्रसर भई गुनासो संयुक्तराष्ट्र संघसमक्ष लगिदिन अनुरोधसमेत गरेका छन्। यद्यपी, उनको यो आह्वान अहिलेसम्म खासै वास्ता गरिएको देखिएको छैन। खानले आइतबारै यो विषयलाई लिएर इरानका राष्ट्रपतिसँग फोनवार्ता गरेको उनको कार्यालयले जनाएको छ।

उता कश्मिरमा भने जनजीवन दुरूह बन्दै गएको न्यूयोर्क टाइम्सको रिपोर्ट छ।

अनुहारमा कालो रुमाल बाँधेका सुरक्षा अधिकारी चेकप्वाइन्टहरूमा बन्दुकसहित तैनाथ देखिन्छन्। यो कश्मिरको सबभन्दा ठूलो सहर श्रीनगरको दृश्य हो। घरभित्र बसिरहेका मान्छे बेलाबेलामा झ्यालबाट यो दृश्य हेर्छन्। त्रासले उनीहरू बाहिर निस्किरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा धेरै मान्छे छाक टारेर भोकै बसिरहेका पनि देखिन थालेका छन्।

शुक्रबार प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीचको झडपपछि सिंगो सहर डरमा डुबेको देखिन्छ।

फाट्टफुट्ट बाहिर देखिएका मान्छेले पनि सुरक्षा अधिकारीहरूलाई बिन्ती गरेपछि बल्ल बालुवाले भरिएका बोराको थुप्रो, सैनिक ट्रक र फलामे हेलमेट लगाएका सैनिकको तीखो आँखा अघिल्तिरबाट गुज्रने अनुमति पाएको सुनाइरहेका थिए। केही स्थानीयले त आफूहरूले दूधजस्ता अत्यावश्यक चिजको जोहो गर्न खोज्दा पनि सुरक्षाकर्मीबाट कुटिनु परेको बताइरहेका थिए।

भारतसँग गाभिएयता निरन्तर अस्थिरता झेल्दै आएको कश्मिरमा दसौं हजार मान्छे मारिइसकेका छन्। यहाँको अर्थतन्त्र निरन्तर खस्कँदो छ। यस्तो स्थितिमा कश्मिरको नियति परिवर्तन हुनु जरुरी थियो। त्यसैतर्फ शक्तिशाली बहुमत भएका प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो हिसाबले यो उपाय अपनाएका हुन्।

मोदीले यो नयाँ परिस्थितिबाट अब कश्मिर शान्ति र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने दाबी गरेका छन्। बिहीबार मोदीले यस्तै धारणा टेलिभिजनबाट व्यक्त गरिरहँदा घरघरका टेलिभिजन लाइनसमेत काटिएकाले कश्मिरीहरूले चाहिँ हेर्न पाइरहेका थिएनन्। त्यति बेला प्रधानमन्त्री मोदीले केन्द्रीय शासन मातहत आएपछि अब कश्मिरमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने र लगानी आकर्षित हुने भएकाले नयाँ आशा र विश्वास उदय हुने धारणा व्यक्त गरिरहेका थिए।

उपत्यकाभर करिब ५० जना कश्मिरीसँग अन्तवार्ता लिँदा भने प्रत्येकले भारतको कदमबाट अब अलगाववादी धारणा अझ प्रबल हुने र विद्रोहको भावना अझ चर्किने विचार राखेका थिए।

थुप्रै ग्रामिण भेगका बुढापाकाले भने आफ्ना वस्तीबाट दर्जनौं तन्नेरीहरू लापता भएको जानकारी दिँदै उनीहरू पक्कै द्वन्द्वमा सरिक भएका लख काटेका थिए।

उता नयाँ दिल्लीमा भने अधिकारीहरूले श्रीनगरमा फलफूल बजार खुलेको र मान्छेहरू सडकमा हिँडिरहेका तस्बिर शनिबार सार्वजनिक गर्दै उपत्यका विस्तारै सामान्य बन्दै गएको दर्शाउन खोजेका छन्। तर, श्रीनगरमै खटिएका सुरक्षाकर्मी भने शनिबारै पनि ठूलो मात्रामा विरोध प्रदर्शन भइरहेको बताइरहेका थिए।

‘दिनरात जुनसुकै बेला पनि मौका पाउनासाथ दर्जन, दुई दर्जन वा त्योभन्दा बढीको भिड निस्केर ढुंगा हान्ने, नारा लगाउने र भाग्ने गरिरहेका छन्,’ बारामुलामा खटिएका एक सिपाही रविकान्त भनिरहेका थिए, ‘त्यस्तो भिडमा महिला पनि हुन्छन्।’

यसरी प्रदर्शनमा निस्कने मान्छे कठोर र भयमुक्त देखिने गरेको पनि उनले बताए।

उपत्यका भित्र सेनादेखि प्रहरीसम्म सुरक्षा निकायको उपस्थिति व्यापक बनाइएको छ। हरेक कुनामा उनीहरू देखिन्छन्। अझ दुर्गम भेगका कतिपय स्थानमा त घरैपिच्छे एक जना सैनिक ढोका अगाडि उभ्याइएको देखिन्छ।

घरघरका टेलिफोन बन्द गरिए पनि स्थानीय प्रशासनले सरकारी कार्यालयमा सार्वजनिक फोन बन्दोबस्त गरिदिएका छन्। चार सय जना लाइन लागेको ठाउँमा घन्टौं पालो पर्खिएपछि शमिमा बानोले आफ्नो छोराको आवाज टेलिफोनमा सुन्न पाएकी थिइन्।

‘तिमी जीवितै छौ?’ यति सोध्न पाउँदा नपाउँदै उनी रुन थालेकी थिइन्। तन्नेरी छोरा उपचारका निम्ति मुम्बई पुगेको उनले बताइन्।

यति बेला कश्मिरीहरूको अर्को भय कश्मिरमा आफूहरू नै अल्पमतमा पर्ने हो कि भन्ने छ।

भारतमा विलयकै बेला कश्मिरमा बाहिरका मान्छेले सम्पत्ति जोडजाम गर्न नसक्ने प्रावधान थियो। भूमिमाथिको यो विशेष अधिकार पनि केन्द्र सरकारको पछिल्लो निर्णयले खुला गरेको छ। यसले राज्य बाहिरका लाखौं हिन्दु धर्मावलम्बीको आप्रवासन बढाउने आशंका कश्मिरीहरू गर्न थालेका छन्।

यसलाई भारतीय अधिकारीहरू भने स्वीकार्दैनन्। कश्मिरको विशेष चरित्र आफूहरूले कुनै पनि हालतमा नष्ट हुन नदिने उनीहरूको भनाइ छ। बरु गैरकश्मिरीले यहाँको जग्गा किन्न पाए भने उनीहरूलाई यस स्थानमा लगानी भित्र्याउन सजिलो पर्ने र आर्थिक विकासको बाटो खुल्ने ती अधिकारी बताउँछन्।

संविधानबाट कश्मिरको स्वनिर्णय अधिकार हटाउनुअघि भारतले कश्मिरका कुनै पनि नेतासँग छलफलधरि गरेको थिएन। यसलाई कतिपय कानुन विज्ञहरूले गैरसंवैधानिक भएको औंल्याउँछन्।

कश्मिरमा यसरी यो कदम चाल्दा सहज हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री मोदीलाई राम्ररी थाहा थियो। त्यसैले केही दिनअगावै सरकारले अमरनाथ यात्रामा निस्केका हजारौं भारतीय पर्यटकलाई फिर्ता पठाएको थियो। त्यति बेला पाकिस्तानको बलमा आतंककारी हमला हुनसक्ने हल्ला फिँजाइएको थियो। अहिले कश्मिरीहरू ‘त्यो हल्लाको कारण यस्तो हुन रहेछ’ भनेर सुनाइरहेका छन्।

‘गभर्नरदेखि लिएर सबैले झुट बोले,’ औषधि पसले फैयाज अहमद भन्छन्।

तमाम सञ्चारमाध्यम अवरुद्ध भएका बेला कश्मिरीहरू सूचनाको भोका भएका छन्। स्थानीयस्तरका थोरै कश्मिरी पत्रिका छन् जुन् मुश्किलले चारदेखि आठ पानाका हुन्छन्। केही दिन अघिसम्म पनि तीन रुपैयाँमा बिक्री हुने ती पत्रिका अहिले पचास रुपैयाँ पर्न थालेको छ, जसलाई कश्मिरीले आलोपालो पढेर चित्त बुझाइरहेका छन्।

मुश्लिम धर्मावलम्बीहरूका लागि सोमबार वर्षकै महत्वपूर्ण चाड हो। परका आफन्तसँग बसेर रमाउन नपाएकामा धेरै परिवार चुकचुकाइरहेका थिए। त्यसैगरी बली दिने भेडा किन्न बाहिरतिर जान नपाएकोमा पनि उनीहरूको गुनासो थियो।

श्रीनगरकै एउटा वस्तीमा शुक्रबार एक जना गोठाला केही भेडा थुपारेर बसेका थिए। उनी ग्राहकको पर्खाइमा भए पनि त्यहाँ कोही देखा परेका थिएनन्।

पत्रकारलाई बोकेर गुडेको कार उनी नजिकै पुगेर धिमा हुँदा उनी उत्साहित भएर कुद्दै झ्यालमा आइपुगे।

‘हामी अब बन्दुक बोक्छौं,’ उनले सुस्तरी सुनाए।

त्यति बेलै परबाट सैनिकको एउटा समूह गुज्रँदै थियो, जसतिर उनले नजर दौडाए र अर्कोतर्फ लागे।

कश्मिरलाई लिएर नयाँ दिल्लीको पछिल्लो कदमले राज्यभित्रै चर्को विरोध मात्र नभई पाकिस्तान र चीनसँगको सम्बन्ध पनि प्रभावित बनेको छ। पाकिस्तानले चीनको साथ लिएर यो विषय राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा लैजाने बताइसकेको छ। त्यसैगरी कश्मिरी नागरिकमाथि ‘नरसंहार’को उसले लगाउने अभियोग लिएर राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार आयोगसम्म पनि पुर्याउने सकिने पाकिस्तानको कथन छ।

यही विषय लिएर पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीले चीन भ्रमण गरिसकेका छन् भने भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर यति बेला चीन पुगेका छन्।

तीनवटै आणविक अस्त्र सम्पन्न मुलुकका बीचमा घेरिएको कश्मिर एसियाकै खतरनाक क्षेत्र मानिन्छ। यहाँ हुनसक्ने कुनै पनि उथलपुथलले सिंगो भेग प्रभावित पार्न सक्छ।

उता पाकिस्तानले भारतीय महावाणिज्यदूत (राजदूत) फिर्ता पठाउनुका साथै दुई मुलुकबीच वाणिज्य ठप्प पारेको छ। त्यसैगरी पाकिस्तानी सेना प्रमुखले कश्मिरीहरूको समर्थनमा आफूहरूले जुनसुकै कारबाही गर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

अर्कोतर्फ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कश्मिरको विशेष प्रावधान हटाएपछि अब त्यहाँ ‘आतंकवाद’को अन्त्य गर्नुका साथै लगानीको वातावरण तयार पार्ने बताएका छन्।

(द न्यूयोर्क टाइम्स र द गार्डियनको सहयोगमा)

सबै तस्बिरः द न्यूयोर्क टाइम्स