काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने ‘मास प्रिन्टर’ ल्याएको छ । सन् ०१८ अप्रिल ३० मा ७५ दिनभित्र ल्याउने गरी भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई विभागले मास प्रिन्टरको ठेक्का लगाएको थियो ।
जसअनुसार यही असार ३० गते ७५ दिनको म्याद सकिएको थियो । तोकिएको म्याद सकिएपछि विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र नियमअनुसार मद्रास प्रिन्टरलाई मास प्रिन्टरको कुल मूल्यको दैनिक ०.०५ प्रतिशत रकम ‘पेनाल्टी’ तिराउँदै आएको थियो ।
ad ad
फाइन तिराएको २८ दिनपछि मास प्रिन्टर नेपाल आइपुगेको हो । मद्रासले साउन २७ गते मास प्रिन्टर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उतारेको विभागले बताएको छ ।
“भन्सारको आवश्यक काम सकेर प्रिन्टर सोमबार विभाग भित्र्याएका छौं,” विभागको सूचना प्रविधि शाखाका एक कर्मचारीले भने, “अहिले सफ्टवेयर इन्स्टलको काम भइरहेको छ । एक हप्ताबाट मास प्रिन्टर सञ्चालनमा आउने छ ।”
मास प्रिन्टरले दैनिक १० हजारको संख्यामा स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गर्ने विभागको दाबी छ । यसअघि विभागसँग भएका साना आकारका ९ वटा प्रिन्टर थिए ।
जसमा चारवटामात्र सञ्चालनमा थिए । चारवटा प्रिन्टरले दैनिक २ हजारदेखि ३ हजारको संख्यामा स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट हुने गरेको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी तीर्थराज खनालले जानकारी दिए ।
नयाँ चालक र पुराना चालकको नवीकरण गर्ने गरेर हाल दैनिक आठ हजारवटा स्मार्ट लाइसेन्सको माग हुने गरेको छ । सेवाग्राहीको माग र विभागले प्रिन्ट गरेर दिन नसक्दा दैनिक ५ देखि ६ हजार स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट हुन नसकेर विभागमा पेन्डिङ रहन्थे ।
सरकारले ०७२ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स जारी गरेकोमा ०७३ सालदेखि विभागले यसको प्रिन्ट र वितरण सुरु गरेको थियो । ०७३ सालदेखि हालसम्म विभागमा स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट हुन नसकेका करिब ५ लाख माग फारम पेन्डिङमा छन् ।
मास प्रिन्टर सञ्चालनमा आएपछि करिब ३ महिनामा पेन्डिङमा रहेका ५ लाख स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरिसक्ने विभागले बताएको छ । मास प्रिन्टरले हाल सामान्य प्रिन्टरले गर्दै आएको ‘लेजर प्रिन्ट’ प्रविधिबाटै स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने सोही शाखाका अधिकारी श्रीचन्द्र शाहले जानकारी दिए ।
सरकारले ०७५ मङिसर २८ गतेबाट यातयाात क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । हाल लाइसेन्स दिनका लागि लिखित र ट्रायल परीक्षा सम्बन्धित प्रदेशस्थित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने गरेको छ ।
सवारी साधन नवीकरण, कर र नामसारीलगायतका सबै काम तिनै कार्यालयहरुले गरे पनि लाइसेन्स प्रिन्ट भने संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौंबाटै हुँदै आएको छ ।
सवारी हाँक्ने लाइसेन्समा देशैभर एकरुपता ल्याउन विभागले नै स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दै आएको छ । स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न प्रदेश सरकारलाई दिने वा संघस्थित विभागले नै प्रिन्ट गर्ने भन्ने बीचमा विभागका कानून निर्माता, संघीयता जानकार र कर्मचारीबीच मत बाझिँदै आएको छ ।
“राष्ट्रिय स्तरको प्रमाणपत्र भएकाले स्मार्ट लाइसेन्सको सम्पूर्ण सफ्टवेयर र प्रिन्ट प्रणाली संघकै निकायलाई हुनुपर्छ । प्रदेशले प्रिन्ट गरे पनि स्मार्ट लाइसेन्समा एकरुपता हुनुपर्छ,” विभागका पूर्वमहानिर्देशकले भने ।
केही कर्मचारी भने अमेरिकालगायत देशमा ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रदेशले नै प्रिन्ट गर्ने भएकाले नेपालमा पनि त्यही प्रयोग अपनाउन सकिने बताउँछन् ।
