सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो संगठन र व्यवस्थापनमा हेरफेर गरेको छ। यही शुक्रबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत जम्मा १५९ वटा इकाइ रहने गरी संगठन र व्यवस्थापनको निर्णय गरेको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, कार्यालय गरी १५९ वटा इकाई रहने गरी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको प्रदेश सरकारकी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिइन्।
मन्त्री केसीका अनुसार नयाँ व्यवस्थापन तथा संगठन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर प्रदेश सरकारले नयाँ संगठन र व्यवस्थापनका लागि जम्मा २ हजार ५५५ दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री केसीले नयाँ संरचना अनुसार सबै मन्त्रालयमा व्रिफिङ समेत गरिसकिएको छ।
‘जनतलाई संघीयताको अनुभूति गर्नका लागि डिभिजन कार्यालयलाई जिल्ला कार्यालयमा परिवर्तन गरिएको छ’ उनले भनिन्, ‘जनतालाई सेवा प्रवाहमा सहजता बनाउनको लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।’ मन्त्री केसीका अनुसार प्रदेशको यो भन्दा पहिले खडा भएका डिभिजन कार्यालयले २/३ वटा जिल्ला हेर्ने गरेको हाे।
जनताको सहजताका लागि प्रत्येक जिल्लामा विकास कार्यालय खोल्ने निर्णय गरिएको हो। जसम केही प्रयोगशालाहरू मर्ज पनि गरिएको छ। मन्त्रीपरिषदको बैठकले दैलेख जिल्लाको गुराँस गाउँपलिकाको प्रशासनिक केन्दै साविक बराह गाउँविकास समिति ४ रतिखोलाबाट हालको गुराँस गाउँपालिका ५ को रानिमत्तामा सार्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै जम्ला जिल्लाको कणका सुन्दरी गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी खस हाँटसिजा नामाकरण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लाई केही परिमार्जनसहित प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
