पहिरोले वर्षैपिच्छे भत्काउँदै जिल्लाका आन्तरिक सडक सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई सकस भएको छ । पर्याप्त स्रोत नहुँदा सडक खुलाउन समस्या भएको जनाएको छ । प्राविधिक स्टमेटविना निर्माण गरिएका स्थानीय सडक हरेक वर्षामा भत्किने गरेका छन् । यस वर्ष पनि थुप्रै सडक पहिरो र बाढीले भत्किएका छन् । नलगाड नगरपालिकाभित्रका एक दर्जन सडक भत्किएका छन् । त्यस्तै, कुशे, बारेकोट, शिवालय गाउँपालिका तथा छेडागाड र भेरी नगरपालिकाभित्रका पनि दर्जनौँ सडक भत्किएका छन् ।
कैयौँ आन्तरिक सडक भत्किँदा समस्या भएको छ । मर्मतका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा अन्योल भएको स्थानीय तह प्रमुखले बताएका छन् । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा आन्तरिक सडकहरू खुलाउनै पर्ने बाध्यताले चुनौती थपिएको नलगाड नगरपालिका मेयर टेकबहादुर रावलले बताए । ‘सबैभन्दा बढी सडक नलगाडमै भत्किएका छन् । तिनको मर्मतसम्भारमा करोडौँ रकम आवश्यक पर्छ,’ उनले भने ।
सडक निर्माणकै हाराहारीमा मर्मतमा खर्च लाग्ने अवस्था आएको छेडगाड नगरपालिका मेयर लालबहादुर महतराले बताए । ‘निर्माण गर्दा लागेको रकमजत्तिकै अहिले भत्किएका सडक मर्मतसम्भार गर्न रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ,’ उनले भने । सीमित स्रोत र साधन भएकाले चुनौती थपिएको मेयर महतराले बताए ।
कडा तथा भिरालो भू–बनोट, खर्चिलो क्षेत्रका कारण बर्सेनि सडक निर्माणमा मात्र करोडौँ बजेट खर्च गरे पनि नतिजामुखी हुन नसकेको जुनिचाँदे गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीले बताए । पुराना भत्किएका सडक मर्मत गर्दा पूरै बजेट सकिने अवस्था आएको उनले बताए ।
सडककै कारण बाढी र पहिरो
जाजरकोटका अधिकांश सडक योजनाविना नै निर्माण गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको छ । सडककै कारण पहिरो जाँदा खेतीयोग्य जमिन बगाएको छ । पहिरोका कारण सयभन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन् ।
जथाभावी डोजर लगाउँदा समस्या : मन्त्री केसी
योजनाविना नै जथाभावी डोजर लगाउँदा समस्या आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् । स्थानीय सरकारले सडक डिपिआरबिना नै डोजर चलाउँदा समस्या आएको मन्त्री केसीको भनाइ छ । ‘योजनाविना नै निर्माण भएका धेरैजसो सडकहरू भत्किएका छन्,’ उनले भनिन् ।
त्यस्तै, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण नगर्दा बर्सेनि छुट्याएको बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । प्रदेशबाट छुट्याएको बजेटसमेत डिपिआरको समस्याले कार्यान्वयनमा समस्या भएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता केसीले बताइन् । ‘योजना माग हुने गर्छ तर, योजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको हुँदैन,’ मन्त्री केसीले भनिन् । जसले गर्दा कामको नतिजा नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
नयाँपत्रिकाबाट
