डेस्क सम्वाददाता
सुर्खेत । लामो समयदेखी लो भोल्टेजबाट आजित सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोटका नागरिकले राहत पाउने भएका छन् । ०४५ सालमै विस्तार भएको कोहलपुर–सुर्खेत प्रशारण लाइन अब १३२ केभिए निर्माण गर्ने भएपछि नागरिकहरुले लो भोल्टेजको हैरानीबाट मुक्त हुने भएका हुन् ।

सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ प्रतिनिधि सभाका सांसद नवराज रावतको पहलमा कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख प्रशारण लाइनको विस्तारको काम शुरु भएको छ । मंगलबार मात्रै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चर्चामा रहेको कोहलपुर सुर्खेत दैलेख १ सय ३२ केभि प्रसारण लाईन आयोजनाको टेन्डर आव्हान गरेको छ ।

आयोजनाले ४६ दिने सुचना निकाली टेन्डरको आव्हान गरेको कोहलपुर, सुर्खेत दैलेख १ सय ३२ केभि प्रसारण लाईन आयोजनाका प्रमुख रबिसिं चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले चौबिस महिनामा काम सक्ने गरी ठेकेदार कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिने बताउनुभयो । तर यो आयोजना कति समयसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिन नमिल्ने उहाँको भनाई छ ।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) सम्पन्न भएसँगै क्षमता विस्तार कार्य अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागले आयोजनाले पार्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारेको थियाे।

करिब ५१ किलोमिटर सुर्खेतसम्म प्रसारण लाइन आयोजनाको लम्बाई डबल सर्किटको हुनेछ । आयोजनाको कुल लम्बाई करिब ५१.४६२ किलोमिटर रहने छ । एंगल टावरहरू २६ वटा रहने छन् भने आयोजनाको कुल टावरहरूको संख्या एक सय ४५ वटा रहने जनाइएको छ । सुर्खेतमा रहने सव–स्टेशनको क्षेत्रफल ३.७२४९ हेक्टर रहने छ ।

आयोजनाको अनुमानित लागत भने टेण्डरपछि मात्रै थाहा हुने चाैधरीकाे भनाइ छ । प्रस्तावित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार यस आयोजना क्षेत्रको उचाईगत फरक एक सय ६० मिटरदेखि एक हजार एक सय १५ मिटरसम्म रहेको छ । प्रसारण लाइनले विशेष गरेर घना बस्ती मुख्य संरचनाहरू तथा घना वन जंगललाई समेत असर पु¥याउने देखिएको छ । आयोजना क्षेत्रको स्थलगत सर्वेक्षण अनुसार प्रसारण लाइन मार्गमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यसको बफरजोन, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यसको बफर जोन तथा सामुदायिक र सरकारी वन पर्नेछ । जसमा धेरै जसो भू–भाग वन तथा खेतीयोग्य जमिन भएर जाने देखिएको छ ।

प्रसारण लाइनको ७०.५४५ भाग वनको क्षेत्र, १६.१३५ खेतीयोग्य जमिन, २.२६५ बाजो जमिन, तथा ११.०६५ अन्य भागले ओगटेको छ । विद्युत प्रसारण कार्यान्वयनका लागि विभिन्न जग्गा, जमिन, सामुदायिक वन, तथा सरकारी वन क्षेत्रका गरेर जग्गाको क्षेत्रफल कुल दुई सय २५ वर्ग मिटर हुनेछ ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कूल ९८.०५७९ हेक्टर जग्गा टावर निर्माण, सव–स्टेशन निर्माण तथा क्षेत्राधिकारको लागि आवश्यक ठानिएको छ । जसमध्ये ३.७२४९ हेक्टर स्थायी रूपमा सव–स्टेशन निर्माणको लागि र ३.३०७५ हेक्टर टावरको जग निर्माणको लागि अधिग्रहण गरिनेछ भने बाँकी ९१.०२५५ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।

प्रस्तावित आयोजना बाँके तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर सुर्खेत जोडिने छ । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को अनुसूची–२ अ. (३) बमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिमसार र संरक्षण क्षेत्रमा कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने भएमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइन परियोजनाको ईआईए गरेसँगै आवश्यक प्रक्रियाका लागि बाटो खुलेको हाे ।

आयोजना प्रदेश नं. ५ को बाँके, बर्दिया तथा कर्णालीको सुर्खेतभित्र अवस्थित रहनेछ । यस आयोजनाबाट तीन जिल्लाहरूका पाँच नगरपालिका तथा एक गाउँपालिका प्रभावित हुने जनाइएको छ । जसमा बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका, बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका तथा सुर्खेतको भेरीगंगा, लेकवेशी तथा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाहरू प्रभावित हुने ईआईए प्रतिवेदनमा यसअघि नै उल्लेख गरिएको छ ।

१३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार नहुँदा सुर्खेतसहित कर्णालीवासीले सास्ती भोग्दै आएका छन् । सुर्खेतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य नवराज रावतले कर्णाली प्रदेशमा औद्योगिक विकास गर्नका लागि पनि १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन अपरिहार्य भएको बताए । उनले पटक–पटक संघीय संसदमार्फत उक्त आयोजना निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउँदै आएका थिए ।