डेस्क सम्वाददाता
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले नागरिकको पक्षमा कानून बनाउन नागरिक सहभागिता अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । कर्णाली फाउण्डेसनले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अध्यक्ष थापाले कानूनको प्रभावकारी कायाृन्वयनका लागि पनि नागरिक सहभागिता जरुरी रहेको बताउनु भएको हो ।
‘नागरिकले आफ्नो सहभागितामा बनाएको कानून पालनाका लागि पनि जिम्मेवारी बनाउँदछ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कानून निर्माणमा नागरिक हितलाई पनि ध्यानमा राख्न जरुरी छ ।’ विधेयकका बिषयमा आएका सुझावहरुलाई समेट्ने र प्रदेशका अन्य कानून बनाउन नागरिक सहभागिता बढाउने प्रतिबद्धता उहाँको छ ।
कर्णाली प्रदेश सभामार्फत छलफलका लागि समितिमा पठाइएका कर्णाली प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी विधेयक २०७५ र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथिको छलफलमा नागरिकले दिएका सुझावहरु समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापालाई हस्तान्त्रण गरेको हो ।
फाउण्डेसनले कर्णाली प्रदेश सभा सभामुख राजबहादुर शाही, सामाजिक बिकास समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीको रोहवरमा दुबै विधेयकमाथि गरिएको छलफलमा आएका सुझावहरुका आधारमा प्रतिवेदन बुझाएको फाउण्डेसनका सञ्चार संयोजक कृष्णराज धमालाले जानकारी दिनुभयो ।
फाउण्डेनका सदस्य तथा अधिवक्ता पदम बहादुर शाहीले विधेयकका बिषयमा बस्तीसम्म पुगेर नागरिककको सुझावहरु संकलन गरिएको बताउनुभयो ।
‘कानून निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढाउन हामीले बस्तीस्तरमा गएर सबै तहका नागरिकहरुको सहभागितामा छलफल चलाएका थियौ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकबाट आएका सुझाव विधेयकमा समेट्न सके कानून निर्माणमा नागरिक सहभागिता भएको ठहर्छ ।’त्यसरी निर्माण गरिएको कानून कार्यान्वयनका पनि सहज हुने उहाँको भनाई छ । दैलेख र सुर्खेतमा नागरिकहरुको सहभागितामा बैठक गरी सुझाव संकलन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
