कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा अटोरिक्सा व्यवसाय गर्दै आएका लक्ष्मण मोक्तानले नवीकरण र रुट परमिटका लागि भेरी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कर तिरे । उनीसँग यातायात व्यवस्था कार्यालयले ६ हजार तीन सय रुपैयाँ लियो ।
त्यसपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा पनि उस्तै कर तिर्नुप¥यो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सवारी दस्तुरबापत पाँच हजार र रुट परमिटका लागि चार सय कर तिरेको मोक्तानले बताए । ‘एउटै कामका लागि दुवैतिर कर तिर्नुप-यो,’ उनले गुनासो गरे ।
उनीजस्तै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित अटोरिक्सा व्यवसायीले नगरपालिका र यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई दोहोरो कर तिरिरहेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले करिब पाँच सय व्यवसायीबाट दोहोरो कर लिइरहेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयले रुट परमिट र सवारी दर्ता कर ६ हजार तीन सय, नवीकरण कर दुई हजार तीन सय र नगरपालिकाले सवारी दस्तुर, सिफारिस कर भनेर चार हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको छ ।
अटोरिक्साबाट स्वरोजगार बन्न खोज्दा पनि राज्यले अनेक कर लिएर सताइरहेको अटोरिक्सा सञ्चालक वीरबहादुर विष्टले बताए । ‘स्वरोजगार बन्न जाहनेलाई पनि सहुलियत दिनुको सट्टा नगरपालिका र यातायात व्यवस्था कार्यालयले दोहोरो कर लिएर समस्या थपिरहेको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार, एउटा रिक्साको वर्षमा २० हजारसम्म कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अटोरिक्सा व्यवसायी रामबहादुर विकले बताए । ‘राज्यले रोजगार त के दिन्थ्यो, आफैँ रोजगार गर्छु भन्दा पनि वातावरण बनाएको छैन । उल्टै करमाथि कर लिएर सताएको छ,’ उनले भने ।
स्थानीय तह र यातायात व्यवस्था विभागले कर लैजाँदा दोहोरो मारमा परेको अटो व्यवसायीहरूको भनाइ छ । दर्ता, नवीकरणका नाममा यातायात व्यवस्था विभागलाई र सवारी सेवा दस्तुर, रुट परमिट स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्दा मर्कामा परेको अटो सञ्चालक दिलिप विकले बताए । ‘एउटै ठाउँबाट कर तिर्न पाउने भए पनि सजिलो हुन्थ्यो । विभिन्न ठाउँ पुगेर थरिथरि कर तिर्नुपर्दा झन् समस्या भएको छ,’ उनले भने ।
नयाँपत्रिकाबाट
