मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित तीन मन्त्रीले तिब्बतसँगको सीमा नाका हिल्सा ओहोरदोहोर गरेको हेलिकोप्टरको भाडा प्रदेश सरकारले एक वर्षसम्म दिएको छैन । पटकपटक प्रदेश सरकारका मन्त्रालय धाउँदा पनि भाडाको रकम भुक्तानी नगरेको नाम्खा गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गत १९ भदौमा हुम्लाको उत्तरी क्षेत्र नाम्खा गाउँपालिका लिमी व्यापार मेला आयोजना गरिएको थियो । त्यसमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातारणमन्त्री नन्दसिंह बुढा, प्रतिनिधि सभाका सांसद छक्कबहादुर लामा पुगेका थिए । उनीहरू सिम्रिक एयरको हेलिकोप्टरमा सिमकोटबाट अवलोकनका लागि हिल्सा गएका थिए । त्यहाँबाट हेलिकोप्टरमै लिमी आएका थिए ।
मुख्यमन्त्री शाहीसहित तीन मन्त्रीले सिमकोट, हिल्सा र लिमी ओहोरदोहोर गर्दा चढेको हेलिकोप्टरको भाडा अहिलेसम्म नपाएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामाले गुनासो गरे । ‘मुख्यमन्त्रीलगायत मन्त्रीज्यूहरू आएर फाइदा त केही भएन । उनीहरूले चढेको हेलिकोप्टरको भाडा पनि मिलेको छैन,’ नाम्खाका अध्यक्ष लामाले भने, ‘हामीले सिम्रिक एयरलाई तिरिसकेको छौँ । प्रदेश सरकारले दिएको छैन ।’
उनका अनुसार, मुख्यमन्त्री शाही र मन्त्रीहरूले ओहोरदोहोर गर्दा सातवटा फ्लाइट भएको थियो । एकपटकको एक लाख ९० हजार परेको छ । सातपटकको १३ लाख ३० हजार गाउँपालिकाले तिरेको उनले बताए । यसका लागि पटकपटक पर्यटन मन्त्रालय धाएको अध्यक्ष लामाले गुनासो गरे । ‘मन्त्रालयलाई बिल बुझाएको एक वर्ष भयो । पाँचपटक त मन्त्रालय धाइसकेको छु,’ अध्यक्ष लामाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘वास्ता नै गर्दैनन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै चढेको हेलिकोप्टरको रकम माग्दा पनि भिख माग्न आएजस्तो ठान्छन् ।’
गत वर्ष लिमी पर्यटन प्रर्वद्धन तथा अन्तरदेशीय व्यापार मेला आयोजना गर्दा २७ लाख खर्च भएको थियो । जसमा नेपाल पर्यटन बोर्ड चार लाख, इसिमोडले १० लाख र कर्णाली प्रदेश सरकारले १५ लाख दिने सहमति भएको थियो । पर्यटन बोर्ड र इसिमोडले उपलब्ध गराइसकेको छ भने प्रदेश सरकारले दिएको छैन । ‘प्रदेश सरकारले खर्च नदिँदा हामीले १३ लाख तिर्नुपरेको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष लामाले भने ।
गत वर्षको वैशाखमा रारा–कर्र्णाली भ्रमण वर्षको उद्घाटन गरिएको थियो । त्यसमा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यहीअन्तर्गत भ्रमण वर्ष प्रवर्द्धनका लागि लिमीमा मेला आयोजना गरिएको थियो । जसले तिब्बतबाट पर्यटक भित्र्याउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
त्यस्तै, चीनको सिमाना पर्ने हिल्सा नाकाको भन्सार व्यवस्थापन गर्ने, लिमी–लाप्चा सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीसहित मन्त्रीहरूले पनि त्यसका लागि सघाउने आश्वासन दिएका थिए । ‘मेला व्यवस्थापन गरेर केही फाइदा भएन । उल्टै १३ लाख घाटा लाग्यो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष लामाले भने ।
सांसदले विरोध गरेपछि दिन सकिएन : पर्यटन मन्त्रालय
सुरुवातमा महोत्सवका लागि प्रदेश सरकारले बजेट दिने भनिएको थियो । तर, प्रदेश सभामा सांसदले विरोध जनाएपछि दिन नसकिएको पर्यटन मन्त्रालयका वन व्यवस्थापन तथा उद्यम शाखाका अधिकृत शेरबहादुर रोकायाले बताए । ‘रारा पर्यटन वर्ष भनेर बजेट बे्रक डाउन गरिएको थियो । त्यसैबाट मिलाएर दिने भनिएको थियोे,’ रोकायाले भने, ‘राराको बजेट खर्चका विषयमा सांसदले विरोध गरे । त्यसपछि दिन सकिएन ।’ पर्यटन मन्त्रालयबाट बिल पठाएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको उनको भनाइ छ ।
