सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघ भरमा परेर कर्णालीको विकास नहुने बताउनुभएको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको दश दिने भ्रमणगरी बुधबार स्वदेश फर्कनुभएका मुख्यमन्त्री शाहीले आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रदेशले विकासको वातावरण तयार गर्ने र संघले त्यसको अनुमति सहमति प्रदान गर्ने बताउनुभयो ।
तिब्बत र कर्णाली हिजो व्यापारका दृष्टिले पनि नजिक रहेको र दुईसय वर्षदेखि कर्णालीसँग यसको सम्बन्ध कायम हुनुले विकासमा तिब्बत सरकार सहयोग रहने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो ।
तिब्बत सरकारले बस्ती विकासमा विशेष ध्यान दिएको बताउनुभएका मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशले पनि एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम अघि सारेको बताउनुभयो । “हिजोको तरिकाबाट विकास हुन सक्दैन,” त्यसका लागि अध्ययन आवश्यक हुन्छ, मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “त्यसैले यहाँका विकास परियोजनाहरुको सर्भे गर्न आवश्यक छ ।”
सुर्खेतमा रिङरोडको स्तरीय डिजाईनबाट स्मार्ट सिटी र सुर्खेत–बर्दिया सुरुङ् मार्गको निःशुल्क प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने कुरा तिब्बत सरकारसँग भएको उहाँले बताउनुभयो । कर्णालीमा परियोजना बैंक तयार गर्न सकिए लगानीकर्ताहरुलाई भित्र्याउन सकिने उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “तिब्बत सरकारले कृषि उत्पादनमा बढी जोड दिएको छ । कर्णाली कृषि उत्पादनको संभाव्य भूमि भएकोले कृषि, पर्यटन, जडिबुटी र पूर्वाधार विकासमा जोड दिन जरुरी छ ।”
उहाँले नेपालको पुरानो सम्बन्ध रहेको ल्हासा र अरनिको भृकुटीदेखिको सामिप्यताका साथै व्यापार व्यवसाय सहजताका हिसाबले उत्तरीनाका जतिसक्दो छिटो खोल्न पहल भईरहेको जनाउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चाईना रेलवे ईञ्जिनियरिङ कम्पनीको सहयोगमा सुर्खेत–हिल्सा सडक संभाव्यता अध्ययन गरेकोले अब निर्माण हुने तयारीमा पुगेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय गौरवका योजना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक व्यवस्था नभएपनि प्रदेश विकास वातावरण तयार गरेर संघीय सरकारसँग पहल र अनुरोध गर्ने काम निरन्तर रहने उहाँको भनाई थियो ।
नेपाल वायु सेवा निगमको आन्तरिक उडान कर्णाली प्रदेश अन्य जिल्लासँग जोडिन नसक्दा समस्या भएको जनाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले विकल्पका रुपमा निजी विमान कम्पनीहरुसँगको सहकार्य अघि बढाउने सोच सरकारले लिएको बताउनुभयो ।
कर्णाली र सान्ताउ प्रदेशबीच भगिनी सम्बन्ध जोड्ने र त्यसो नभए बीरेन्द्रनगर र त्यहाँको सान्ताउ सिटीबीच भगिनी सम्बन्ध जोड्ने कुरा तिब्बत सरकारसँग अघि सारिएको उहाँको भनाई थियो ।