समुद्री सतहमा भएको वृद्धिले सन् २०५० सम्म संसारका प्रमुख तटीय सहरहरू विश्वनक्साबाट आंशिक वा पूर्ण रूपमा मेटिने र अहिलेसम्म अनुमान गरिएभन्दा तीन गुणा बढी मानिस प्रभावित हुने पछिल्लो अनुसन्धानले देखाएको छ।
वैज्ञानिकहरूले स्याटलाइट तस्बिरका आधारमा निकालेको समुद्री सतह वृद्धिको तथ्यांकका आधारमा यस्तो निष्कर्ष निस्केको हो।
एक वैज्ञानिक ‘जर्नल’ मा मंगलबार प्रकाशित उक्त अध्ययनको निष्कर्षअनुसार सन् २०५० सम्म संसारभरका १५ करोड मानिसको समुद्री सतह वृद्धिका कारण उठिबास हुनेछ।
विश्व मानचित्रबाट पूर्ण रूपमा नामेट हुने तटीय क्षेत्रमा भियतनामको दक्षिणी भूभाग प्रमुख छ।
आवरण तस्बिरमा देखाइएको पहिलो नक्साअनुसार सन् २०५० सम्म दक्षिणी भियतनामको तटीय क्षेत्र मात्र समुद्रीमुनि डुब्छ भन्ने अनुमान थियो। नयाँ स्याटलाइट नक्साअनुसार यो शताब्दीको मध्यसम्म दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र भियतनामको दक्षिणी भू–भाग लगभग पूर्ण रूपमा पानीमुनि हुनेछ।
यसले भियतनामका दुई करोडभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुनेछन्। यो भनेको कुल जनसंख्याको एकचौथाइ हो। अहिले जमिनमा बसोबास गरिरहेका ती दुई करोडभन्दा बढी भियतनामीको घरखेत सबै विश्वनक्साबाट हराउनेछ।
भियतनामको आर्थिक केन्द्र हो ची मिन सहरको ठूलो भू–भागसमेत समुद्रमुनि डुब्ने अनुसन्धानले देखाएको छ।
अमेरिकाको न्यूजर्सीस्थित विश्व जलवायुमा काम गर्ने संगठन ‘क्लाइमेट सेन्ट्रल’ ले गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष ‘नेचर कम्युनिकेसन्स’ नामक जर्नलमा प्रकाशित छ। प्रभावित हुने प्रक्षेपण अहिलेको जनसंख्याका आधारमा गरिएको हो।
बढी प्रभावित हुने मुलुकको सूचीमा थाइल्यान्ड पनि पर्छ। यो देशको मध्यक्षेत्रमा बसोबास गर्ने १० प्रतिशतभन्दा बढी जनता सन् २०५० सम्म घरबारविहीन हुनेछन्। उनीहरू बस्ने भूमिलाई थाइल्यान्डको खाडीले निल्नेछ। विगतमा एक प्रतिशत जनता मात्र प्रभावित हुन्छन् भनी आकलन गरिएको थियो।
थाइल्यान्डको राजधानी बैंकक सबभन्दा बढी प्रभावित हुने सहरमा पर्छ।
बैंककमा बस्ने राष्ट्रसंघीय जोखिम न्यूनीकरण विभागका अधिकारी लरेट हेबरका अनुसार जलवायु परिवर्तनले ठूला सहरहरूलाई विभिन्न रूपमा प्रभाव पार्छ। अहिले घना मानव बस्ती रहेको क्षेत्र पानीमा डुबेपछि औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधिहरू ठप्प हुनेछन्।
खेतीपाती हुँदै आएको जमिन नष्ट भएपछि किसानहरू रोजगार खोजीमा सहर पस्नेछन्। यसले सहरी क्षेत्रको रोजगार सिर्जनामा थप चाप पर्नेछ।
चीनको प्रमुख आर्थिक केन्द्र तथा एसियाकै वित्तीय राजधानी सांघाई पनि समुद्री सतह वृद्धिको उच्च जोखिममा छ।
पछिल्लो अनुसन्धानअनुसार सन् २०५० सम्म सांघाईको मध्यभाग र वरपरका साना सहरहरू समुद्रको चपेटमा पर्नेछन्। यसबाट ११ करोडभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने अनुसन्धानले देखाएको छ। चीनले यो जोखिम कम गर्न समुद्री तटमा पर्खाल तथा अन्य बाँध निर्माण गर्न ठूलो रकम खर्च गरिरहेको क्लाइमेट सेन्ट्रलका प्रमुख बेन्जामिन स्ट्रसले बताएका छन्।
‘समुद्री सतह वृद्धिको जोखिमबाट बच्ने हो भने चीनले जतिसक्दो छिटो सांघाईलाई सुरक्षित गरिसक्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार बलियो सुरक्षा व्यवस्था अपनाउँदा पनि जलवायु परिवर्तनको जोखिम पूरै निमिट्यान्न पार्न असम्भव छ। सुरक्षा बाँधहरू लगाएर समुद्रबाट टाढाका केही भू–भाग जोगाउन सके तटीय क्षेत्र जोगाउन मुश्किल पर्ने उनले बताए।
भारतको वित्तीय राजधानी मुम्बईले पनि समुद्री सतह बढेर ठूलो भू–भाग गुमाउन सक्ने वैज्ञानिकहरूको प्रक्षेपण छ। संसारकै धेरै जनसंख्या भएका सहरमध्ये पर्ने मुम्बईको मध्यभागको ऐतिहासिक क्षेत्र पानीमा डुब्ने जोखिम बढी छ।
जोखिम कम गर्न भित्री मुम्बईका जनतालाई आन्तरिक रूपमा स्थानान्तरण गराउन वैज्ञानिकहरूले सुझाएका छन्।
‘हामीले संकेटको घन्टी बजाउने प्रयास गरेका हौं,’ बसाइँसराइसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका डिना इयोनोस्कोले भने, ‘संकट छिट्टै आउँदैछ भन्ने हामीलाई थाहा छ।’
जोखिमग्रस्त जनतालाई आन्तरिक स्थानान्तरण गराउने हो भने आधुनिक मानव इतिहासमा प्राकृतिक कारणले उत्पन्न सबभन्दा ठूलो बसाइँसराइ हुने उनको अनुमान छ।
समुद्री सतह वृद्धिले विश्वका परम्परागत सांस्कृतिक सम्पदा स्थलहरू पनि धराशयी हुनेछन्।
उदाहरणका लागि, अलेक्जेन्डरले ईशापूर्व ३३० मा स्थापना गरेको इजिप्टको अलेक्जेन्ड्रिया विश्वनक्साबाट पूरै लोप हुनेछ।
यति मात्र होइन, इराकको दोस्रो ठूलो सहर बासराको ठूलो क्षेत्रफल पनि सन् २०५० सम्म समुद्रमुनि डुब्नेछ। यो सहर डुब्नु भनेको इराक मात्र प्रभावित हुने होइन। बासरा डुबुञ्जेल इराकको सीमावर्ति सहरहरू सबै समुद्रका छालले निलिसकेका हुने छन्।
‘समुद्री सतह वृद्धिले मध्यपूर्वी क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक अस्थिरतालाई थप बढावा दिन सक्छ, जसले यस क्षेत्रमा नयाँ सशस्त्र द्वन्द्व र आतंकवादलाई प्रश्रय दिनेछ,’ वासिङ्टनस्थित अनुसन्धान समूह सेन्टर फर क्लाइमेट एन्ड सेक्युरिटीको परामर्शदाता समूहका सदस्य जनरल क्यासटेलले भने।
उनी समुद्री सतह वृद्धिले ल्याउने प्रभावलाई वातावरणीय समस्या मात्र मान्दैनन्।
‘यो मानवता, सुरक्षा र सैन्य समस्या पनि हो,’ उनले भने।