सुशील खड्का
सुर्खेत । पूर्व–पश्चिम जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत खण्डमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माणको काम सुरु भएको छ । नेपालको पूर्वबाट सुरु भएर पश्चिम सिमानासम्म पुग्ने प्रस्तावित राजमार्ग निर्माणका लागि डिपीआरको काम थालिएको हो । यही क्रममा राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत खण्डको डिपीआर निर्माणका लागि अध्ययन टोलीले स्थलगत काम थालेको छ ।
यो राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेतमा एक सय ३२ किलोमिटर सडक पर्दछ । राजमार्गको रुपमा विस्तार गर्नुअघि यसको डिपीआर बनाउने काम सुरु भएको हो । यही क्रममा सुर्खेतमा दुई वटा टोलीले अध्ययन थालेका छन् । एउटा टोलीले जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा काम सुरु गरेको छ । बराहताल गाउँपालिकाको बड्डिीचौरबाट पश्चिमतर्फ अध्ययनको काम थालिएको टोलीले जनाएको छ । यस्तै अर्को टोलीले धुलियाबीटबाट भेडाबारी सडकहुँदै पूर्वतर्फ अध्ययनको काम गर्नेछ ।
अध्ययन टोलीले सडकको बिच केन्द्रदेखी दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर अधिग्रहण गर्नेगरी डिपिआरको काम गरिरहेको छ । डिपीआर निर्माणको जिम्मा सील्ट सीआरसी जीओकम जेभी ललितपुरले लिएको हो । २०५१ सालमै ट्रयाक खोलिएको पश्चिम क्षेत्रको सडक मदन भण्डारी राजमार्गमा समावेश भएपछि डिपीआरको काम अघि बढाइएको हो ।
सुर्खेतमा मदनभण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत मालारानीको काल्चेदेखी चौकुने गाउँपालिकाको बेनिघाटसम्मको सडक पर्दछ । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा बड्डीचौरदेखी पश्चिम वेनिघाटसम्मको ९४ किलोमिटर सडकको डिपीआर बनाउने काम जारी छ । यस्तै यही राजमार्गको पूर्वी क्षेत्रमापर्ने धुलियाविट–भेडावारी खण्डको ३७ किलोमिटर सडकमा पनि डिपीआर पुनरालोकनको काम शुरु गरिएको हो ।
पश्चिम क्षेत्रमा विवाद
मदन भण्डारी राजमार्गमा पर्ने सुर्खेतको पश्चिम खण्डमा विवाद सुरु भएको छ । डिपीआर निर्माणकै चरणमा विवाद सुरु भएको हो । अध्ययन टोलीले डिपीआरको काम थालेसँगै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । स्थानीयको विरोध र असन्तुष्टीका कारण अध्ययन टोलीले केही स्थानमा काम छाडेर अगाडि बढेको हो ।
मुख्यगरी राजमार्गको बड्डीचौर र बावियाचौर खण्डमा स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । स्थानीयको विरोधपछि बराहताल गाउँपालिकाको बड्डीचौर र पञ्चपुरी नगरपालिकाको दुलालथाई र बराइँचेमा सडक सर्भेको काम रोकिएको हो ।
बड्डीचौरमा स्थानीयले सडकका लागि दायाँबायाँ ३० मिटर छाडे पनि त्योभन्दा बढी क्षेत्र छाड्न नसक्ने अडान लिएका छन् । संघर्ष समिति नै गठन गरेर स्थानीयले बड्डीचौरमा डिपीआर गर्न गएको टोलीलाई काम गर्न रोकेका हुन् ।
यस्तै पञ्चपुरी नगरपालिकाको दुलालथाई र बराइँचेमा राजमार्गका विस्तार भएपछि झण्डै ७० परिवार घरबारविहिन बन्नेस्थिति रहेको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष प्रेम शाहीले बताए । ‘सडक बन्न हुँदैन् भन्ने स्थानीयको धारणा हैन’ शाही भन्छन्, ‘सडकले पूरै घरबारविहिन बनाउने भएपछि स्थानीयले पुनर्वासका लागि सार्वजनिक जग्गा उपलव्ध गराउन माग राख्नु भएको हो ।’
बराइँचे र दुलालथाईमा सडकले नै सबै जग्गा छाड्नुपर्ने अवस्था आएपछि विवाद सिर्जना भएको वडाध्यक्ष शाहीको भनाइ छ । अहिले ५० मिटर नै सडक कायम भए पनि पूरै भाग कालोपत्रे नहुने भएकाले डिपीआरको कामलाई सहज बनाइदिन स्थानीयलाई सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीको आग्रह छ । उनले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर रोकिएको डिपीआरको काम सम्पन्न गरिने बताए ।
‘विवाद समाधान गर्छौं’
राजमार्गको डिपीआर निर्माणको क्रममा देखिएको विवाद समाधान गरिने प्रतिनिधि सभाका सांसद नवराज रावतले बताए । स्थानीय सरकासँग मिलेर समस्या हल गर्ने उनको भनाइ छ ।
सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रका जनता सडक बन्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा नभएकाले विवाद चाँडै समाधान हुने उनको दाबी छ । यद्यपी हाल देखिएको समस्या समाधान हुने उनले जनाए ।
लामो समयदेखि कालोपत्रे हुन नसकेको सडकको काम समयमै सम्पन्न गर्नेगरी डिपीआर अघि बढाइएकाले विरोध आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ । सडकले हाल ५० मिटर अधिग्रहण गरे पनि तत्कालै बस्ती उठ्न नपर्ने रावतले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमै टेण्डर आह्वान गर्न झण्डै चार अर्वको बजेट प्रस्ताव गरिएको भन्दै उनले तीन वर्षमा विजौरासम्मको सडक कालोपत्रे गरिने र बिजौरादेखी लगामको वेनिघाटसम्म सडक ग्राभेल गर्नेगरी काम अघि बढन् लागेको उनले जनाए ।
बिजौरा पुग्यो अध्ययन टोली
राजमार्गको डिपीआरका लागि स्थलगत अध्ययन गरिरहेको सील्ट सीआरसी जीओकम जेभी ललितपुरको टोली चौकुने गाउँपालिकाको बिजौरा पुगेको छ । अवरोध सिर्जना भएका ठाउँहरु बाहेक डिपीआरको अरु काम जारी राखेको सर्भे ईन्जिनियर भक्तहरी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
डिपीआरबारे स्थानीयको बुझाइ गलत भएका कारण केही ठाउँमा अवरोध सिर्जना भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । सडकले बस्ती नै उठ्न लाग्यो भन्ने गलत हल्लाका कारण समस्या देखिएको उनले जनाए । ‘राजमार्गको रेखाङ्कन दायाँबायाँ ५० मिटर कायम भए पनि कालोपत्रे हुने भनेको ११ मिटर मात्रै हो’ श्रेष्ठले भने, ‘भविष्यमा सडकको डिपीआर फेरी गर्नुभन्दा अहिले नै दिर्घकालिन सोचका साथ बनाइएको हो ।’
श्रेष्ठले पुस पहिलो हप्तासम्म डिपीआरको काम सक्ने बताए । प्राविधिक सर्भे र सडक डिजाइनको काम सकिएपछि माटो परीक्षणको काम गरिने श्रेष्ठले उल्लेख गरे । राजमार्गको पश्चिम क्षेत्रको डिपिआर लगत्तै वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) सक्ने र चालु आर्थिक वर्ष नै टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ । (याे समाचार सुर्खेतबाट प्रकाशित हुने युगअाह्वान दैनिकमा प्रकाशन भइसकेकाे छ ।)