सुशील खड्का
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई प्रदेशभन्दा केन्द्र मातहतमै राख्नु आवश्यक रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले बताएका छन् । राज्यमन्त्री भएपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला सुर्खेत आएका रावतले प्रदेश सरकारले मात्रै प्रदेश अस्पताललाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।
अस्पतालको आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन तथा विशेषज्ञ चिकित्सक राख्नमा प्रदेशको स्रोतले मात्रै नभेट्ने बताए । उनले प्रभावकारी सेवा सुविधा सुर्खेतमै दिन अस्पताल केन्द्र मातहत रहनुपर्ने मन्त्री रावतले उल्लेख गरे । प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति तथा सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिने प्रतिवद्धता समेत रावतले व्यक्त गरे ।
‘मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ, सुर्खेतमै मेडिकल कलेज स्थापना हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश अस्पतालमा प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जनशक्तिको पनि समस्या हुँदैन् ।’ राज्यमन्त्री रावतले सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि सर्वसाधारणले पाए÷नपाएको स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
फरक प्रंशगमा रावतले जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन नसके सरकारले कर्णालीबासीलाई बनाउन दिनुपर्ने बताए । ९ सय मेगावाटको उक्त आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरको म्याद सकिएको एक वर्ष नाघिसकेको छ ।
निर्माणको ग्यारेन्टी नहुञ्जेल सरकार म्याद थप नगर्ने टुंगोमा पुगेपछि १४ महीनादेखि म्याद थप हुन सकेको छैन् । राज्यमन्त्री रावतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन आयोजना जिल्लाका सांसदहरुले थुपै्रपटक प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्रीदेखि लगानी बोर्डका पदाधिकारीसंग छलफल गरेर दबाब सिर्जना गरेको जानकारी दिए ।
भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाका सम्बन्धमा सुर्खेतबासीले उठाएका सवालहरुको तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा रावतको छ । ‘बिजुली राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिने र पानी पाँच नम्बर प्रदेशले उपयोग गर्ने हो भने कर्णालीले के पाउने ?,’ उनले भने, ‘भेरी नदी करिडोरका बासिन्दाको मुख्य चिन्ता र सरोकारलाई यथाशिघ्र सम्बोधन हुनैपर्छ, नत्र भविष्यमा ठूलो विवाद निम्तिनसक्छ ।’
