सुर्खेत । काम गरेकै कारण बढी रकम रकमान्तर गरिएको कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारलाई बढी रकमान्तर गर्नुको कारण बारे आयोजित छलफलमा मन्त्रीहरुले काम बढी गरेकै कारण बढी देखिएको बताएका हुन् ।
समितिको बैठकमा समितिले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीबाट जवाफ लिएको थियो ।
नियम र कानून नहेरेरै काम गरेका कारण रकमान्तर बढि बताउँदै मन्त्री केसीले बजेटको दुरुपयोग गर्न नभइ सदुपयोग भएको जानकारी दिइन् । बजेट खर्च कम भएका कारण सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट खर्च बढि देखाउन रकमान्तर गर्न आग्रह गरिएको पनि केसीले बताइन् । उनले रकमान्तर गर्दा मेसिनरी तथा गाडी खरिद गरेको जनाइन् ।
मन्त्रालयले अनुमति दिएकै कारण रकमान्तर गरेको र बढि रकमान्तर हुनु सरकारका लागि पहिलो सिकाई भएको केसीको भनाई छ । गत आर्थिक वर्षबाट पाठ सिक्दै चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिक भित्रै रकमान्तर गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ केसीले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री भण्डारीले आर्थिक नियमावली २०७४ मा २५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्थामा टेकेर रकमान्तर गरिएको जनाए । उनले आर्थिक नियमावलीको सीमामैै रहेर आगामी दिनमा रकमान्तर गरिने स्पष्ट पारे ।
समितिले गठन गरेको छानविन समितिका संयोजक करवीर शाहीले विनियोजन ऐनमा प्रष्ट रुपमा बढिमा १० प्रतिशतसम्म मात्रै रकमान्तर गर्न पाईने कानूनी व्यवस्था सरकारले लत्याएको बताए ।
सरकारले सदनले पारीत गरेको ऐनलाई उल्लंघन गर्ने अधिकार कहाँबाट पायो भन्ने प्रश्न शाहीले गरे । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २० करोड ७५ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १६ करोड ३५ लाख, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले २९ करोड ४ लाख बजेट रकमान्तर गरेको छानविनका क्रममा पाइएको शाहीले जानकारी दिए ।
नियम र कानूनको खिल्ली उडाउने गरी रकमान्तर गरिनु सरकारको गम्भिर लापरवाही भएको समितिको ठहर छ । मन्त्रालयहरुले जेठ महिनाको १ गते र १६ गते ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गरेको तथ्य छानविनका क्रममा समितिले फेला पारेको थियो ।
एक र्शीषकमा भएको बजटलाई अर्को शीर्षकमा लिदैं रकमान्तर गरिनु मन्त्रालयले बजेटको पूर्वानुमान गर्न नसकेको हो भन्ने प्रष्ट भएको छानविन समितिका सदस्य गोपाल शर्माले बताए ।
समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग बसेर छलफल गर्ने जनाएको छ । सरकारका मन्त्रीहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्न नभएर रकमान्तरबारे सूचना दिन बोलाइएको समितिले स्पष्ट पारेको थियो ।
