साढे एक करोड जरिवाना उठेन

सुशील खड्का
सुर्खेत । कर्णालीमा बिभिन्न घटनाका दोषीबाट राज्यले झण्डै साढे एक करोड जरिवारना उठाउन नसकेको पाइएको छ । राज्यले कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्ला अदालतबाट कैद भुक्तान भएकाहरुबाट सो रकम उठाउन नसकेको हो । विभिन्न समयमा सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले एककरोड ४० लाख ९५ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ ९ पैसा जरिवना उठाउन बाँकी रहेको पाइएको छ ।

उच्च अदालत सुर्खेतका निमत्त रजिष्ट्रार वीरेन्द्रबहादुर मल्लले दिएको जानकारी अनुसार जाजरकोटको ४० लाख ३६ हजार सात सय ८७, सल्यानको २४ लाख २९ हजार चार सय ९०, दैलेखबाट ४८ लाख १४ हजार नौं सय २१ र रुकुम पश्चिमको ३३ लाख सात हजार एक सय ३३ रुपैयाँ जरिवना उठन् बाँकी रहेको बताए ।

तर जरिवानातर्फ सुर्खेतले ४१ लाख १६ हजार ६ सय ८, जाजरकोटले एक लाख ११ हजार पाँच सय ७२, सल्यानले नौ लाख पचाहजार ६ सय ८५, दैलेखले चार लाख ३५ हजार र रुकुम पश्चिमले १० लाख तीन हजार रुपैयाँ अशुल गरेका छन् ।

अदालतबाट फैसला पाएका तीन हजार ४ सय १० वर्ष पाँच महिना साढे १४ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको छ । उच्च अदालत सुर्खेत मातहत रहेका पाँच जिल्ला अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको तर लामो समयदेखि फरार रहेकाले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको हो ।

सुर्खेत जिल्ला अदालतको एक हजार तीनसय ६२ वर्ष पाँच महिना ११ दिन कैद भुक्तान र तीन करोड २७ लाख ४२ हजार ३९७ रुपैयाँ जरिवना उठेको छैन् ।

यस्तै, जाजरकोटको चार सय ३३ वर्ष ३ महिना, सल्यानको छ सय २७ वर्ष २ महिना १९ दिन, दैलेखको पाँच सय ६६ वर्ष ६ महिना २५ दिन र रुकुम–पश्चिमको चार सय २१ वर्ष आठ महिना २० दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको उच्च अदालतले बताएको छ ।

पछिल्लो वर्ष पाँच जिल्ला अदालतले हालसम्म दुई ८२ वर्ष साढे १५ दिन कैद भुक्तान र ५७ लाख १६ हजार आठसय ६५ रुपैयाँ जरिवना अशुल गरेको मल्लको भनाई छ । सुर्खेत जिल्ला अदालतले ७५ वर्ष ८ महिना साढे २३ दिन, जाजरकोटले ५३ वर्ष तीन महिना, सल्यानले ५९ वर्ष सात महिना १२ दिन, दैलेखले ९ महिना र रुकुमपश्चिमले ८२ वर्ष आठमहिना १० दिन कैद भुक्तान गरेको छ ।

कैद भुक्तान र जरिवना अशुल गर्न प्रहरीसंग समन्वय गरेर फैसला कार्यान्वयन गरिरहेको सल्यान जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार एवम् शाखा अधिकृत दिपक पोखरेलले बताए ।

‘कतिपय अवस्थामा अदालतकै कर्मचारी खटिएर जरिवाना अशुल गरिराखेका छौं’ पोखरेलले भने, ‘फरारको हकमा प्रहरीको समन्वयमा पक्राउ गरी कारागार चलान गर्दै आएका छौं ।’ सल्यानको हकमा कैद भुक्तान र जरिवाना असुलमा गर्न कार्यान्वयनमा सुस्तता नरहेको पोखरेलले बताए ।

जनशक्तिकै अभाव

सर्वोच्च अदालत मातहत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय रहेको छ । निर्देशनालयले दण्ड जरिवना असुलीका लागि नियमनुसार डोर खटाउने लगायतका कामहरु गर्दै आएको छ । सबै जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनका लागि तहसिल शाखा समेत रहने गरेको छ ।

जनशक्ति अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण जरिवाना असुल तथा कैद भुक्तानका लागि कर्मचारीहरु पुग्न समस्या भइरहेको उच्च अदालत सुर्खेतका निमित्त रजिष्ट्रार वीरेन्द्रबहादुर मल्ल बताउँछन् । न्युन जनशक्ति भएपनि डोर खटाउने, प्रहरीसंग समन्वय गर्ने काम गरिरहेको मल्लको भनाई छ ।

‘फैसलालाई प्रभावकारी कार्यान्वनय गर्न वार्षिक अपडेट गरेर प्रहरीलाई दिने गरेका छौं’ मल्ल भन्छन्, ‘कतिपय व्यक्ति ५० वर्षदेखी फरार रहेको लगत अदालतमा देखिने गरेकाले कैद भुक्तान र जरिवाना असुली बढी देखिएको हुनसक्छ ।’

कतिपय अवस्थामा फैसला भएका तर मृत्यु भएको भन्ने जानकारी आएपछि कर्मचारी पुगेर मुचुल्का उठाउने गरेको मल्लले उल्लेख गरे । अदालतले कैद फैसला गरेको तर दोषी फरार रहेकाले पक्राउ गर्न प्रदेश प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरे पनि अपेक्षाकृत सफलता पाउन नसकेको अदालतका स्रोतको भनाई छ ।

फैेसला अगावै फरार

अदालतले मुद्दाकोे किनारा नलाग्दै कतिपय व्यक्ति फरार हुने गरेका छन् । धरौटी वा साधारण तारेखमा छाडिएका व्यक्ति अदालतको अन्तिम फैसलामा उपस्थिति नभएर फरारहुँदा कैद भुक्तान र जरिवना अशुल हुन नसकेको अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा बताउँछन् ।

‘कतिपय अदालतमा उपस्थिति गराउने क्रममा र कारागारबाटै भागेका व्यक्तिहरु पनि लामो समयदेखी फरारहुँदा कैद भुक्तानको लगत थपिदै गइरहेको हुन्छ’ सापकोटा भन्छन्, ‘अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि राख्ने कमजोर लगत व्यवस्थापनले पनि वर्षौदेखी कैद भुक्तान बाँकी नै देखिने गरेको हुन्छ ।’

अपराधीलाई दण्ड सजाय दिलाइ दण्डहिनताको अन्त्य तथा कानुनी राज्यको स्थापना गर्न अदालतले गर्ने फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्ने तर्क उनको छ ।

समाजमा शान्ति र कानुनी शासन कायम गर्न फैसला कार्यान्वयन अति नै आवश्यक भएको सापकोटा बताउँछन् । उनले वर्षौंदेखी फरार व्यक्तिले अर्को घटना निम्त्याउछ की भन्ने त्रास पीडितमा कायमै रहने भएकाले अदालतले पीडितलाइ न्यायको अनुभूति दिलाउन कार्यान्वयनमा तिव्रता दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

के छ संहितामा ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेदको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १५१ को (४) उपदफा (३) बमोजिम आदेश गर्दा कैद सजाय पाउने ब्यक्ति अदालतमा उपस्थित रहेको भए निजलाई अदालतले कारागारमा चलान गरी पठाउनु पर्नेछ र उपस्थित भएको रहेनछ वा थुना वा कैदमा पनि बसेको रहेनछ भने निजलाई पक्राउ गरी कारागारमा बुझाउने गरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई अनुसूची–४९ बमोजिमको ढाँचामा आदेश पठाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

तर दफा १५८ सजाय पाएको ब्यक्तिको मृत्यु भएमा सजाय मिनाहा हुनेछ । अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको ब्यक्तिको मृत्यु भएमा मृत्यु हुँदाका बखतसम्म कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको सम्पूर्ण कैद सजाय वा जरिबाना स्वतः मिनाहा हुनेछ । युगअाह्वान दैनिकबाट