सुशील खड्का
सुर्खेत । घटना एक : गत कार्तिक २३ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित मन्त्री दल रावल र नन्दसिंह बुढा कालिज फर्मको उद्घाटन गर्न रातानाङ्गला पुगे । एक व्यवसायीले सुरु गरेको उक्त फर्म उद्घाटन गर्न भन्दै तीन जना मन्त्री मन्त्रालयको काम छाडेर त्यहाँ पुगे ।
घटना दुई : मंसिर १७ गते सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा चलचित्रको शुभमुहर्त गर्न काँक्रेविहार पुगे ।
घटना तीन : यस्तै बिहीवारमात्र मुख्यमन्त्री शाही, सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला र सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल लावालस्करसहित जाजरकोट पुगे । एक एनजीओले विद्यार्थीलाई वितरण गर्ने भनिएका झोला बाँड्न मन्त्रीहरुको लर्को नै लाग्यो ।
माथि उल्लेखित यी दईवटा प्रतिनीधिमुलक घटना मात्रै हुन् । पछिल्लो पटक कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र अन्य मन्त्रीहरु आफ्नै निर्णय लत्याउँदै जिल्ला भ्रमण र कार्यक्रममा जान थालेका छन् ।
२०७४ फागुन २६ गते सम्पन्न मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्वीकृत पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा अन्तर्गत मन्त्रीहरुको आफूखुशी जिल्ला भ्रमणमा अंकुश लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निणर्य अनुसार मन्त्रीहरुले आवश्यकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीसँग स्वीकृती लिएर मात्र जिल्ला भ्रमणमा जान पाइने उल्लेख छ । तर मन्त्रीपरिषद्को यही निर्णयलाई लत्याउँदै मन्त्रीहरुको भ्रमणमा अंकुश लगाउने अधिकार पाएका मुख्यमन्त्रीले नै सामान्य काममा पनि मन्त्रीहरुलाई साथमै लिएर जिल्ला भ्रमण जान थालेका छन् ।
केहीदिन अघिमात्र मुख्यमन्त्री शाहीले कर्मचारीलाई विदा नबस्न र मन्त्रीहरुलाई पनि अनावश्यक कार्यक्रममा नजान सार्वजनिक रुपमै निर्देशन दिएका थिए । तर उक्त निर्देशन लत्याउँदै मन्त्रीहरु मन्त्रालयको काम छाडेर जिल्ला भ्रमणममा व्यस्त भएपछि जनस्तर र सामाजिक सञ्चालमा चर्को आलोचना भइरहेको हो ।
निर्णय नै सुटुक्क संशोधन
२०७५ जेठ २५ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्वीकृत पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा अन्तर्गत एक जिल्लामा एक पटकमा दुई दिनभन्दा बढ मन्त्रीहरु नबस्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्यो ।
तर त्यसको २० दिन नपुग्दै असार १६ गते नै मन्त्रीपरिषद् बैठकमा कार्यसूचिमा समावेश नभएका निर्णयमा पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा अन्तर्गत एक जिल्लामा एक पटकमा दुई दिनभन्दा बढी नबस्ने व्यवस्था गर्ने वाक्यको सट्टा एक जिल्लामा एक पटकमा पाँच दिनभन्दा बढी नबस्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने शव्द राख्यो ।
आफै हतारमा निर्णय गर्ने तर त्यसलाई रातारात संशोधन गर्दा सरकारको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठेको छ । सत्ता पक्षका एक सांसदले भने, प्रदेश राजधानीको नामाकरण र राजधानी तोक्दा पाइएको लोकप्रियताबाहेक प्रदेशको विकासमा खास योगदान नगर्दा जनतास्तरमा व्यापक असन्तुष्टी छ ।
भौगोलिक विकटता र कर्मचारी मात्रै कारण देखाएर विकास भए भन्ने अस्त्र देखाएर जनताले छुट नदिने ति सांसदको टिप्पणी छ । यसो त, २०७४ फागुन २६ गते स्वीकृत मन्त्रीपरिषद्का सदस्यको आचारसंहिता २०७४ मा मन्त्रीहरुले प्रदेशको राजधानी बाहिर भ्रमण गर्नु पर्ने भएमा मुख्यमन्त्रीबाट पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र भ्रमण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘प्रदेशकै बदनाम’
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले एनजीओको झोला बाँड्न मन्त्रीहरु लर्को नै लागेर जानुले प्रदेशकै बदनाम भएकोे टिप्पणी गरेका छन् ।
ठूला–ठूला सडक तथा अन्य योजनाहरुको उद्घाटन गर्नुको सट्टा आफूखुशी मन्त्रीलाई लावालस्कर लगाएर जिल्ला धाउनु राम्रो पक्ष नभएको शाहीले बताए ।
‘झोला बाँड्ने मुख्यमन्त्रीबाट प्रदेशले विकास गति लिन्छ भन्ने आशा गर्न सकिदैन्’ शाहीले भने, ‘विकासको विगुल प्रदेश राजधानीबाट छर्न यहाँका सडकलाई प्रभावकारी बनाऔं भन्दा ध्यान नदिने मुख्यमन्त्री झोला बाँड्न, कालिजको फर्म उद्घाटन गर्न जानु लज्जास्पद हो ।’
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो पदिय दायित्व नै भुल्दा कर्णालीमा खिचडी पाकिरहेको उनको टिप्पणी छ । सरकारले विकास निर्माणभन्दा पनि हेलिकोप्टर चढेर मोज मस्तीमै रमाएको उनको तर्क छ ।
अनावश्यक विरोध : प्रवक्ता
सरकारका मन्त्रीहरु मन्त्रालयमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन । आफैले बनाएका निर्णय पनि उल्टाएका छैनौं ।
मन्त्रीहरु विदामा बसेर जिल्ला बाहिर गएका पनि होइनौंं । बरु दु्र्त गतिमा बजेट कार्यान्वयका लागि मन्त्रालयबाट योजनाहरुको अनुगमन र जिल्लागत चौमासिक प्रदेश राजधानी बाहिर पुगेका छौं ।
मन्त्रालयको कामका लागि एक÷दुई जना मन्त्रीहरु जिल्ला जाँदा टिक्का टिप्पणी गर्नु सरकारको बिरोधबाहेक केही पनि होइन ।
प्रदेश सरकारले सुरु गरेका आयोजनाहरुको चौमासिक समिक्षा गर्न तीन जना मन्त्रीहरु जाजरकोटमा पुग्नु भएको हो । मुख्यमन्त्रीले आफैले भौतिक मन्त्रालयको हेर्दै आउनु भएको छ । उहाँले नै चासो देखाएर जिल्लामा पुग्नु राम्रो कुरा हो ।
आर्थिक मन्त्रीले समग्र योजनामा भएको बजेट खर्च हेर्न पाउनुहुन्छ, सामाजिक विकास मन्त्रीले त जिल्लामा उहाँकै मन्त्रालयका अधिकाँस योजनाहरु छन् ।
जहाँसम्म मन्त्रीहरु नै एनजीओको झोला वितरण कार्यक्रममा गए भन्ने आरोप छ, त्यो विक्लुल होइन । जिल्लामा गएका बेला कार्यक्रममा सहभागी हुने संयोगमात्रै मिलेको हो ।
