सुशील खड्का
सुर्खेत । बाँसपानी हत्याकाण्ड भएको १० वर्ष वित्यो । तर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा सेनाबाट हत्या गरिएका व्यक्तिका आफन्तले न्याय पाउन सकेका छैनन् । दश वर्षसम्म क्षतिपूर्ति र न्याय नपाए पनि पीडित परिवारले आश मारेका छैनन् । उनीहरु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै वीरेन्द्रनगर आइपुगेका छन् ।

२०६६ फागुन २६ गते साविकको हरिहरपुर हाल बराहताल–२ कप्सेरीका १३ वर्षीया बालिकासहित तीन जनाको नेपाली सेनाले हत्या गरेको थियो । बर्दिया राष्ट्रिय निकञ्जमा पर्ने बाँसपानीमा काउलो (जडिबुटी) संकलन गर्न भएका उनीहरुमाथि सेनाले गोली चलाएको थियो । निकुञ्जको सुरक्षामा खटिएको सेनाको टोलीले गोली चलाउँदा १३ वर्षीया चन्द्रकला विक, २५ वर्षीया देविसरा विक र २९ वर्षीया अमृता विकको ज्यान गएको थियो । मृत्यु हुनेमा चद्रकला र देविसरा आमा छोरी हुन् ।

घटना भएको दश वर्षसम्म न्याय नपाएको पीडितहरुको गुनासो छ । ‘आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै काउलो थियो, त्यही काउलो लिन गएकी श्रीमती गुमाएँ’ मृतक अमृताका श्रीमान् रत्नबहादुर सुनारले भने, ‘राज्यबाट नै पीडित हामीले दश वर्षसम्म पनि न्याय पाउन सकेनौं, बालबालिकाको विचल्ली भयो ।’

घरखर्च जुटाउन मुस्किल थियो । छाक टार्ने उपाय खोज्न उनीहरु बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पसेका थिए । त्यहीक्रममा हतियार सहितका चोर शिकारी भन्दै सेनाले हत्या गरेको थियो । घटनापछि सरकार, नेपाली सेना र निकुञ्जले पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाही गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

तर हालसम्म न पीडितले क्षतिपूर्ति पाएका छन्, न राज्यले उनीहरुलाई न्याय नै दिएको छ । निहत्था महिलाहरुको हत्या भएपछि विभिन्न आयोग र छानबीन समितिहरु पनि बने । सबैको निकस्र्ष पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाही गर्नु भन्ने थियो । तर हालसम्म घटना ओझेलमा पारिएको छ ।

हत्या भएको १० वर्षसम्म पनि न्याय नपाएपछि पीडितहरु न्यायका लागि हारगुहार गर्न थालेका हुन् । पीडित परिवारले तत्काल सहमतिअनुसार क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाही गरेर न्याय दिन सरकारसँग माग गरेका हुन् । निकुञ्जको सुरक्षामा रहेको ज्वालादल गणका तत्कालिन उपसेनानी सुवोध कुँवरको कमाण्डमा रहेको टोलीले महिलाहरुमाथि गोली चलाएको थियो । त्यसकारण पनि कुँवर नै प्रमुख दोषी भएको पीडितको दावी छ ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका तत्कालिन प्रमुख संरक्षण अधिकृत टिकाराम अधिकारी र सहायक संरक्षण अधिकृत रमेश थापाले पनि पीडित परिवारलाई थप क्षतीपूर्ती रकम र बालबालिकाको शिक्षाका लागि व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएका थिए । त्यो आश्वासन पनि पूरा नभएको पीडितको गुनासो छ । घटनापछि निकुञ्जबाट किरिया खर्च बाहेक थप सहयोग नपाएको पीडित रत्नले बताए ।

निकुञ्जले प्रतिव्यक्ति १० लाखका दरले ३० लाख राहत रकम दिलाउन पहल गर्ने आश्वासन दिए पनि वेवास्ता गरिएको पीडितहरुको भनाइ छ । आफन्त गुमाइएपछि आफूहरुलाई छाक टार्न थप समस्या भएको भन्दै पीडितले उचित राहत दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

निकुञ्ज कार्यालय बेखवर

पीडितहरुले क्षतिपूर्तिका लागि बर्दिया निकुञ्ज कार्यालयले आफुहरुसँग सहमति गरेको बताइरहेका छन् । उनीहरुले तत्काल क्षतिपूर्ति र सन्ताको शिक्षाका लागि सहयोग पाउनुपर्ने माग पनि गरिरहेका छन् । तर यो घटना र भएका सहमतिबारे आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ ।

२०६६ सालको यो घटनाबारे सामान्य जानकारी भए पनि क्षतिपूर्तिका विषयमा आफूहरुलाई जानकारी नभएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले बताए । १० वर्षअघि भएको घटनाबारे आफूहरुलाई हालसम्म यथार्थ जानकारी पनि कसैले नदिएको उनको भनाइ छ ।

क्षतिपूर्ति दिलाउन आफूले नसक्ने भन्दै बरालले भने, ‘यस विषयसमा सरकारले नै केही गर्छ होला, निकुञ्जले भने केही गर्न सक्दैन ।’ पीडित आफन्तहरुले क्षतिपूर्तिबारे कुनै जानकारी नै नदिएको बराल बताउँछन् ।

न्याय दिलाउने प्रयास गर्नेछौं

छाकै टार्न समस्या भएका महिलाहरु काउलो जडिवुटी ल्याउन गएको बेला सेनाले गरेको व्यवहार गलत हो । उनीहरुसँग कुनै हातहतियार थिएनन् । निहत्थामाथि गोली हानेर सेनाले क्रुर अपराध गरेको छ । यसमा राज्य पनि जोडिएको छ । पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ती दिने सहमति त्यति नै बेला भएको थियो ।

तर हालसम्म उनीहरुले न क्षतिपूर्ती पाए, न राहत नै । पीडितहरुलाई राहत दिलाइदिन मैले गृह मन्त्रालयमा फाइल पेश गरिसकेको छु ।

यो विषयमा पटकपटक मन्त्रालयमा पुगेर पहल पनि गर्दै आएको छु । बिचमा पीडित परिवारका सदस्यहरुले अलि चासो नदिएकाले समयमै क्षतिपूर्ती दिलाउन सकिएन ।

अहिले उहाँहरुले पनि दवाव दिइराख्नु भएको छ । अब गृहमन्त्रालयलाई क्षतिपूर्ती दिलाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन म पनि अनुरोध गर्नेछु । सबैले पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्छ ।