सुशील खड्का
सुर्खेत । कर्णालीमा अहिले पनि अधिकांश नागरिक साधारण लेखपढ गर्न जान्दैनन् । साक्षर नभएकै कारण अधिकांशले औंठाछापबाटै काम चलाउने गरेका छन् । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले साक्षरता अभियान पनि चलाए । करौडौं रकम खर्चेर पनि धेरै नागरिक निरक्षर नै छन् ।

धेरै नागरिक निरक्षर नै रहेपछि प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नै कर्णाली साक्षर अभियान संचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यही घोषणाअनुसार नै प्रदेश सरकारले साक्षरता अभियान संचालनको तयारी गरेको हो । यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले विशेष तयारी नै थालेको छ । मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीका विभिन्न ३६ वटा स्थानीय तहलाई साक्षर घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको हो ।

कर्णालीका पाँच जिल्ला हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट र जुम्लाका ३६ वटा स्थानीय तहलाई साक्षर घोषणा गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यहाँका सात नगरपालिका र २९ वटा गाउँपालिका अहिले पनि साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् ।

यिनै स्थानीय तहलाई साक्षर घोषणा गर्न मन्त्रालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइमार्फत साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । साक्षरता समन्वय समिति गठन गरेर टोल, गाउँ र वडामा तीव्रताका साथ अभियान सञ्चालन गर्न लागिएका शिक्षा निर्देशनालयका उपसचिव हेमराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार स्थानीय तहमा संचालन हुनेन साक्षरता अभियानको अनुगमन जिल्ला समन्वय समितिले गर्नेछन् । स्थानीय तह पूर्णरुपमा साक्षर घोषणा भएपछि मात्रै समन्वय समितिले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नेछन् । ‘चालु आर्थिक वर्षमै कर्णालीमा बाँकी रहेका पाँच वटै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका छौं’ पोखरेलले भने, ‘यसअघि नै साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेका जिल्लाहरुमा पनि निरक्षर हुन नदिन अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं ।’ निरक्षरलाई साक्षर बनाउने गरी केन्द्र सरकारले हुम्ला र डोल्पालाई पाँच लाख र मुगु, जुम्ला र कालिकोटलाई चार लाख रकम पठाइसकको उनले जनाए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने हरेक स्थानीय तहलाई दुई लाखका दरले ७२ लाख तथा साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न थप एक÷एक लाख रकम पठाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले साक्षर कर्णाली कार्यक्रम अन्तरगत मन्त्रालयगत समन्वय बैठक तथा प्रचारप्रसारमा ३० लाख, प्रदेश समन्वय समिति, स

चिवालय व्यवस्थापन, तयारी बैठक तथा अनुगमनमा २० लाख र स्थानीय तह र समन्वय समितिका पदाधिकारीसँग अभिमुखिकरणमा १५ लाख र साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न १० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । कर्णालीका दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान र रुकुमपश्चिम यसअघि नै साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेका छन् ।

कति छन् निरक्षर ?

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको २०७५ को तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा १५ देखी ६० वर्ष उमेर समूहका १२ हजार ६ सय ४८ नागरिक निरक्षर छन् । यी मध्ये सबैभन्दा धेरै १५ वर्षदेखी ६० वर्ष उमेर समूहका कालिकोटमा चार हजार दुई सय ७० जना नागरिक निरक्षर छन् ।

यस्तै मुगुमा तीन हजार दुईसय, जुम्लामा दुई हजार आठ ६०, हुम्लामा एक हजार सात सय ६३ र डोल्पामा पाँचसय ५५ जना नागरिक निरक्षर हुन बाँकी छन् । सरकारी तत्याकंलाई आधार मान्ने हो भने पनि यहाँका करिब एक चाथाई अर्थात २३ प्रतिशत नागरिक निरक्षर छन् ।

समस्या विद्यालयमै

प्राथमिक विद्यालयमा भर्नादर राम्रो छ । तर प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना भएका मध्ये ४७ दशमलव ८५ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ८४ हजार सात सय २८ जना विद्यार्थी निम्न माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना हुँदैनन् । शिक्षा विभागको फ्लास रिपोर्ट २०७४ अनुसार बालविकास केन्द्रमा ५३ हजार दुई जना भर्ना भएका छन् ।

तर यो संख्या प्राथमिक तहमा पुग्दा तीन लाख ३८ हजार सात सय २८ पुगेको छ । निम्न माध्यमिक तहमा एक लाख ५३ हजार नौ सय ६२ जना भर्ना भए पनि यो संख्या माध्यमिक तहमा पुग्द ७२ हजार ४१ जना मात्रै भर्ना हुने गरेका सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवत्ता विष्णुप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।

माध्यमिक तहमा ५६ प्रतिशत भर्नादर रहे पनि कक्षा छाड्ने र दोहो¥याउने संख्या ६÷६ प्रतिशत छ । सिकाई उपलव्धी ४२ प्रतिशत र अनुत्तीर्ण प्रतिशत माविमा १० प्रतिशत छ । निम्न माध्यमिक तहमा भर्नादर ८५ प्रतिशत छ ।

तर अनुत्तीर्ण बालकालिकाको दर १०, कक्षा दोहा¥याउने र छाड्ने प्रतिशत पाँच÷पाँच प्रतिशत छ । केन्द्र सरकारले विद्यार्थी टिकाउन दिवा खाजा र छात्रवृद्धि उपलव्ध गराउँदै आएको छ । यस्तै विद्यालाय खुलेको दिन प्रतिदिन २० रुपैयाँको दरले विद्यार्थीलाई नगद दिँदै आएको छ ।