सुशील खड्का
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले सहयोग गरिरहेको सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बताएका छन् । कर्णालीका जनताका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अत्यावश्यक भएकाले सबै नागरिकहरुमा जागरुकता ल्याउन सहयोग गर्ने मन्त्री रावलले बताएका हुन् ।
समाजवादको पहिलो पक्ष भनेकै स्वास्थ्य भएकाले यो कार्यक्रम सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारको नीतिमै स्वास्थ्य बीमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले धेरै नागरिक सहभागी हुने अपेक्षा मन्त्री रावतलको छ ।
सबै नागरिकले समान रुपमा सहभागी हुन सक्ने भएकाले सांसदहरुलाई सहयोग गर्न उनको अपिल थियो । दैलेखबाट प्रतिनिधित्व गरेकी प्रदेश सभा सदस्य मिनासिहं रखालले आफूले समेत स्वास्थ्य बीमा नगरेको बताइन् ।
जिल्लामा कार्यक्रम लागु भएपछि आम नागरिकहरुलाई स्वास्थय बीमाका विषयमा जानकारी गराउने प्रतिवद्धता जनाइन् । कार्यक्रममा सहभागी अन्य सांसदहरुले समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन तल्लो तहसम्म ब्यापक प्रचारप्रसार गरेर नागरिकलाई बीमा गर्न प्रेरित गर्ने जनाएका छन ।
स्वास्थ्य विमा वोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले स्वास्थ्य बीमा बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले बढीभन्दा बढी नागरिकहरुलाई बीमामा सहभागी गराउँने गरी लागिरहेको बताए ।
स्वास्थ्य विमा वोर्डका केन्द्रिय कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेलले कार्यक्रमलाई थप प्रभाबकारी र जनतामुखी बनाउनका लागि प्रदेश सभा सदस्यले पनि पहल गर्नुपर्नेमा जोडदिए ।
हरेक नागरिकले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकार भएको भन्दै उनले त्यो अधिकार दिलाउनका लागि प्रदेश सभा सदस्य पनि जागरुक हुन आग्रह गरे ।
झण्डै १७ लाख जनसंख्या रहेको कर्णालीम २ लाख नागरिकले स्वास्थ्य विमा गरेको छन् । स्वास्थ्य बीमा वोर्ड कर्णाली प्रदेशका संयोजक अर्जुन पण्डितले कर्णालीका ८ वटा जिल्लामा लागु भएको यो कार्यक्रम दैलेखमा प्रारम्भिक चरणमा रहेको जानकारी दिए ।
सल्यानमा भने यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कार्यक्रम लागु गर्ने पण्डितले बताए । सरकारले जेष्ठ नागरिक तथा अति विपन्नलाई निःशुल्क विमा गर्ने नीति ल्याएको छ ।
जेष्ठ नागरिकले तीनहजार पाँचसय बराबर एक आर्थिक वर्षमा एक लाख बराबरको स्वास्थ्य सेवा सुविधा पाउँछन् । विपन्नलाई ७५ प्रतिशत सरकारद्वारा विमा रकम भुक्तानी गर्ने र गरिबीको रेखामुनी रहेको परिवारलाई ५० प्रतिशत सरकारले विमा रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य स्वयम सेविकालाई भने बीमामा ५० प्रतिशत छुट गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश ८ वटा जिल्लका १४ वटा अस्पातल, ११ वटा प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गरी १३ करोड रकम विमीत नागरिकले सेवा पाएवापत सरकारले भुक्तानी गरीसकेको छ ।
हाल देशभर ४७ वटा जिल्लामा कार्यक्रम लागु गरिएको छ । कर्णालीमा बीमा गरेका ६९ प्रतिशत नागरिकले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम नविकरण गरेका छन् ।
