सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालबालिकाको सहभागितासम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखाको संयोजकत्वमा तयार पारिएको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि आज सरोकारवालासंग छलफल गरिएको छ ।
प्रदेश एवं स्थानीय तहका विभिन्न निकाय, संरचना तथा नीति निर्माणमा बालबालिकाको सहभागिता एवं उनीहरुका क्रियाकलाप सुदृढ गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाइएको हो ।
मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख विश्वमणि जोशीले नेपालको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, बाल नीतिको कार्यान्वयन गर्न, बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्न टेवा पुग्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाउनुपरेको बताइन् ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यविधि पारित गरेपछि प्रदेशभित्र हुने विभिन्न गतिविधिमा बालबालिकाको सहभागिताको मापदण्ड बन्नेछ । यसले राजनीतिक दल, मेला–महोत्सव लगायतका गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग रोक्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
बालसहभागिताका लागि भेदभावरहित, सर्वोत्तम हित, दीर्घजीवन र विकास तथा विचार अभिव्यक्तिको अवसरलाई सम्मान गरिने प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मस्यौदामा बालबालिकाको सहभागितालाई संस्थागत विकास गर्नका लागि डालो कोष (बास्केट फण्ड) स्थापना गरिने प्रावधान राखिएको छ । उक्त कोषको परिचालन गर्न बेग्लै निर्देशिका बनाइने उल्लेख छ ।
समाज जागरण केन्द्र (स्याक) सुर्खेतको सहजीकरणमा मन्त्रालयद्धारा आयोजित मस्यौदामाथिको छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई कार्यविधिले समेट्न नसकेको बताए ।
सरोकारवालाहरुले संस्थागत संरचनामै बालबालिकाको सहभागिता बढी हुनुपर्ने, बाल अधिकार हनन्का उजुरीमाथि सुनुवाइ भए÷नभएको निगरानी बढाउने संयन्त्रलाई थप फराकिलो बनाउनुपर्ने, बालहित विपरीतका गतिविधिमा उनीहरुको प्रयोग रोक्न स्पष्ट कानूनी प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।
स्याकका कार्यकारी निर्देशक टीकाराम आचार्यले बालबालिकासंग सम्बन्धित कानूनहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि मागर्दशक बन्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानून अधिकृत दीपा परियारले प्राप्त सुझावलाई कानूनी ढाँचामा रुपान्तरण गरेर कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिइने बताइन् ।
