सुशील खड्का
सुर्खेत । कर्णालीमा प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । तर सरकारले बारम्बार कर्मचारीको अभावमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ ।
कर्मचारीको अभाव टार्नकै लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने काम पनि भइरहेको छ । तर कर्मचारी छनौटमै मन्त्रालयबाट लापरबाही भइरहेको भेटिएको हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कर्मचारी छनौटमा लापरबाही गरेको पाइएको छ ।
प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको यो मन्त्रालयका लागि प्राविधिक कर्मचारीहरु आवश्यक पर्दछन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्राविधिक कर्मचारीहरु नहुँदा काम गर्न नसकेको यो मन्त्रालयले यसपटक भने करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर मन्त्रालयको त्रुटीका कारण कर्मचारी छनौटका लागि दोस्रो पटक कर्मचारी छनौट गर्नु परेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लापरबाहीका कारण एकैपटकमा छनौट गर्नुपर्ने कर्मचारीका लागि पुनः सूचना जारी गरिएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न पदका लागि आवेदन मागेका थियो ।
एउटै व्यक्तिले दुई वटा पदमा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था अनुसार कर्मचारी पनि छनौट भए । तर मन्त्रालयले बैकल्पीक उम्मेदवार छनौट नगर्दा र दुई पदमा एउटै व्यक्तिको नाम निस्किएको हेक्का नराख्दा कतिपय पद खाली हुन पुगेका हुन् ।
एउटै व्यक्तिले दुई पदमा नाम निकालेको सामान्य जानकारी नराखेकै कारण मन्त्रालयले खाली भएका पदमा पुनः आवेदन मागेको छ । एउटै व्यक्तिको नाम दोहोरो पदमा निस्कीएको र बैकल्पीक उम्मेदवार छनौट नगर्दा कर्मचारी छनौट प्रक्रिया नै लम्बिएको हो । गत कार्तिक ९ गते प्राविधिकतर्फ ५४ जना कर्मचारी सेवा करारमा भर्ना गर्न मन्त्रालयले विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।
मन्त्रालयले सिभिल÷वि.एण्ड आर्क, सिभिल÷जनरल, सिभिल÷स्यानिटरी, केमानिकल÷जनरल, सिभिल÷स्यानिटरी, सिभिल÷जनरल,सिभिल÷इरिगेसन, सिभिल÷वि.एण्ड आर्क, इलेक्ट्रिकल÷जनलर, मेकानिकल÷जनरल र सिभिल÷हाइड्रोपावर समुह उपसमूहमा पदपूर्ती गर्ने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।
प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा छनौट गर्ने कार्यविधिमै स्वीकृत दरवन्दीमा रिक्त प्राविधिक पदहरुमा स्थायी÷अस्थायी पदपूर्ति नहुञ्जेल संक्षित सूची (सर्टलिष्ट) तयार गरी कर्मचारी छनौट गर्ने उल्लेख छ ।
छनौट भएकाहरु मध्येबाट अन्तरवार्ताद्वारा यथाशिघ्र छिटो आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी छनौट गरी सेवा करारमा लिइ कामकाजमा खटाउन सकिन्छ । तर मन्त्रालयको त्रुटीका कारण कर्मचारी छनौट थप लम्बिन पुगेको छ ।
मन्त्रालयले सवईन्जिनियर (सहायकस्तर पाचौं) पदमा थप १० जना कर्मचारी माग गरेको छ । पछिल्लो सूचनामा सवइन्जिनियरको समुह सिभिल÷ स्यानिटरी÷ जनलर÷वि.आर.÷हाइड्रोपावरका कर्मचारी माग गरिएको हो ।
कार्तिकमै मन्त्रालयले माग भएका स्वीकृत आवेदनहरु मध्ये पहिलो चरणको संक्षिप्त सूचीबाट रिक्त पदपूर्ती हुन नसकेको मन्त्रालयको जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले पहिलो सूचनाबाट स्वीकृत योग्यताक्रमका आधारमा नयाँ कर्मचारी छनौट गर्न पुस २३ गते पुनः सूचना प्रकाशन गरेको हो ।
सव–ईन्जिनियर पदको १० जनामा २० जनाको नाम मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको छ । प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा मन्त्रालयको बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन । कर्मचारी नहुँदा बजेट खर्च गर्न नसकेको बताउँदै आएको मन्त्रालयले प्राविधिक कर्मचारी छनौटमै सामान्य ध्यान नपु¥याउँदा थप समय लम्बिएको छ ।
‘सचिवले ध्यान नदिदा त्रुटी’
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्राविधिकतर्फका कर्मचारी बढी आवश्यक हुन्छ । प्राविधिकतर्फका कर्मचारी नभएकै कारण कर्णालीमा भौतिक निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । सेवा करारमा कर्मचारी छनौट गरी सिफारिस गर्नका लागि गठित चार सदस्यीय समितिको संयोजकमा मन्त्रालयकै सचिव रामआधार साह छन् ।
तर सचिव साह पूर्वाधारतर्फभन्दा पनि विगतमा गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रमा बढी कार्यरत भएकाले पनि कर्मचारी छनौटमा उनले ध्यान पु¥याउन नसकेको मन्त्रालयले स्रोतले बतायो ।
‘एउटै व्यक्ति विभिन्न पदमा दोहोरिएको विषयमा अन्तिम कर्मचारी छनौटको क्रममा संयोजकले ध्यान दिएको भए फेरि पदपूर्तिको लागि सूचना प्रकाशन नै गर्नु पर्थेन’ मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो, ‘एकै पटक कर्मचारी छनौटको काम सम्पन्न भएर अहिले फिल्डमा कर्मचारी पुगिसक्थे ।
तर गम्भीर त्रुटीले अझै दुई हप्ता लाग्ने भयो ।’ फास्ट ट्रयाकबाट सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न लिखित परीक्षा नलिएरै अन्तरवार्ताबाट छनौट गरिएको हो । विकास निर्माणको काम दु्रत गतिमा अघि बढाउन थालिएको यो प्रक्रिया पनि सचिवकै कारण झन लम्बिन पुगेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
दोहोरो उम्मेदवारीले समस्या
कार्यविधिमै एउटाको सेटमा दुईजना निकाल्न मिल्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यो बेला नै दोब्बर निकाल्ने भन्ने उल्लेख भएकाले अन्तिम सूचना प्रकाशन गरियो ।
जसलेपछि विभिन्न सेवा समूहमा सिफारिस भएपछि १० वटा पद खाली नै भयो ।
सुरुमै सवइन्जिनियर मात्रै सिभिल भनेर एकमुष्ट विज्ञापन गरेको भए खाली हुँदैन्थ्यो ।
उपसमूहअनुसार दुईदुई ठाउँमा दोहोरिएकै कारण यो संख्या कम भएको हो ।
यो प्रक्रियामा जान कम्तीमा केहीदिन त लाग्छ नै । तर अब माघ ५ गते अन्तरवार्ता लिएर साँझ नै अन्तिम नामावली प्रकाशन हुन्छ ।
त्यसलगत्तै उहाँहरुलाई सम्बन्धित कार्यालयमा नियुक्ति दिएर सिफारिस गरिन्छ । कार्यविधिमै दुवै ठाउँमा दिन मिल्ने प्रावधानले यस्तो त्रुटी भएको हो । युगअाह्वान दैनिकबाट