सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले तीव्र विकासका लागि कानुन बाधक भएको बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशसभाको स्थापना दिवसका अवसरमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा तीव्र विकासको आवश्यकता भए पनि कानुनका कारण समस्या भइरहेको बताएका हुन्। ‘आफू फेल भए पनि अर्को पास किन भयो भन्ने चिन्ता लिने मनोरोग यहाँ छ ’मुख्यमन्त्री शाहीले विकास भएन भन्दै कुर्लिनेलाई संज्ञा दिँदै भने, ‘टेण्डर आव्हान गरेको चार महिना बितिसकेको छ। ठेकदारलाई पत्र काट्यो अदालत जान्छन्। थुन्न खोज्यो। कानुन छैन।’
उनले यसको समाधानको एक मात्र विकल्प कडा कानुन नै भएको बताए। यसकालागि प्रदेश सभा सदस्यले आवश्यक छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो। कानुन बनाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको बताउँदै कानुनको जंगल बनाएर मात्रै विकास नहुने तर्क दिए। ‘हामीले कानुन धेरै बनाएका छैनौं।नाक फूलाउनका लागि हामी कानुन बनाउँदैनौं।’
‘कानुनको आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाउँछौं। जो कानुन कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक छ’ उनले भने, ‘देशको विकासका लागि अहिले कानुन भए पनि ती वैज्ञानिक छैनन्। जसले गर्दा ठेकदार हावी भएका छन्। अदालतको धमास सरकारलाई देखाइरहेका छन्।’ दाइको प्रगति भाइले देख्नै नहुने, भाइको प्रगति दाइले देख्नै नहुने बानीको विकास भएको उनको टिप्पणी छ। शाहीले सवैको साथ र सहयोगले मात्रै समृद्ध कर्णालीको सपना साकार हुने बताए। आफूले गल्ती गरेको नदेख्ने तर अर्कोले सही गरेको पनि देख्न नसक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने नले बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले सांसदको काम मन्त्रालयमा गएर कुलोको, विद्यालय भवन निर्माणको, सडकको लागि बजेट माग्ने नभई सरकारको काम कारवाही प्रति रुलिङ गर्ने, सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने र कानुन बनाउने भएको बताए। पुरानै एकात्मक हिसाबले संघ, प्रदेश सदस्य चलेको खण्डमा विगत नै दोहोरिनेतर्फ सबै सजग बन्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। प्रदेश सभालाई बौद्धिक थलोको रुपमा बनाउन सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई उनको आग्रह थियो। यसैबीच, कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रदेश सरकारको काम सन्तोषजनक रहेको बताएका छन्।
मंगलाबार कर्णाली प्र्रदेशसभा स्थापनाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख कलौनीले कर्णाली विकासको मार्गमा अघि बढेको बताए। अनेकन चुनौतीका बाबजुत पनि प्रदेश सरकार रचनात्मक ढंगले विकासको मार्गमा अघि बढेको बताए। ‘कर्णालीमा चुनौती पक्कै छन्’, प्रदेश प्रमुख कलौनीले भने ‘सम्भावना पनि धेरै छन्। प्रदेश सरकार गम्भीर भएर अघि बढे केही समयमै कर्णाली अन्य प्रदेश भन्दा समृद्ध बन्नेछ।’ उनले उपलव्ध श्रोत र साधनको सदुपयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। श्रोत साधनलाई वाह्य मुलुकसम्म निर्यात गर्ने गरी काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीको नारा सँगै सुदृढ कर्णाली र सुखी कर्णाली अभिप्राय पूरा गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको काँधमा रहेको बताए।
विधिको शासनको लागि कानुन निर्माण महत्वपूर्ण रहेको बताए। कानुन निर्माण मात्रै नभई कार्यान्वयन हुनु पर्ने उनको भनाई छ। समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न ३ वटै सरकारबीच निरन्तर समन्वय हुनुपर्ने बताए। पर्यटन प्रवर्द्धन, सांस्कृतिक सम्पदा, जडिबुटीका क्षेत्रमा कर्णाली सरकार गम्भीर भएमा चौतर्फी रुपमा कर्णाली अघि बढ्ने बताए। भ्रमण वर्षमा कर्णालीमा पर्यटक भित्र्याउन सरकारलाई लागि पर्न सुझाव समेत दिए। यो अवधिमा ३७ वटा विधेयक प्रदेश सभामा कर्णाली प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको थियो। ती ३७ विधेयकमा २९ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन् भने ४ वटा विधेयक प्रदेश सभाका विभिन्न समितिमा छलफलका क्रममा रहेका छन्। दुई वटा विधेयक टेबल हुन बाँकी रहेका छन् भने २ वटा विधेयकलाई प्रदेश सभाले सम्वन्धित मन्त्रालयमा नै फिर्ता गरिदिएको सभामुख शाहीले बताए।
