सुर्खेत । सरकारले लकडाउन थप गरेसँगै कर्णालीका स्थानीय तहहरुलाई राहत वितरणका लागि कर्णाली सरकारले रकम दिने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, राहात तथा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न प्रदेश विपत व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकम पालिकाहरुलाई दिने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले दिने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार बसेको बैठकले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ३० लाख, अन्य नगरपालिकाहरूलाई २० लाख र गाउँपालिकाहरूलाई १५ लाख दिने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
‘देश बाहिर र प्रदेश बाहिर अलपत्र पर्नुभएका कर्णालीवासी नागरिकहरुको तत्काल व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध पनि गरिएको छ’ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री समेत रहेकी प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘कोरोना भाईरस (कोभिड÷१९)को सम्भावित जोखिम न्युनिकरण गर्न संघीय सरकारद्वारा गरिएको लकडाउन थप गर्ने निर्णयलाई कडाईपुर्वक कार्यन्वयन गर्ने गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।’
बैठकले ठुलो संख्यामा भारत लगायत अन्य देशहरुवाट आएका कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरुमा कोभिड–१९ को संक्रमण भएको हुन सक्ने र एक अर्को व्यक्तिमा संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्न घुम्भी प्रयोगशाला परीक्षण सेवाको तत्काल व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरिएको केसीको भनाई छ ।
प्रदेशमा कोरोनाको संक्रमणसँगै गर्मीयाममा अन्य मौसमी महामारी हुनसक्ने अवस्थालाई ख्याल गर्दै औषधि, उपकरण र विशेषज्ञ सहितको टोली तयारी अवस्थामा राखि आवश्यक परेको अवस्थामा यस प्रदेशमा पठाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको केसीले बताइन् ।
