जेठ२२-कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढी देखिएका ठाउँमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्न बजेटको अभाव भोगिरहेका स्थानीय सरकारहरूले विपन्न वर्गलाई राहत दिन पनि नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्।
स्थानीय सरकारहरू अहिले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेका छन्। सीमामा अलपत्र परेका नागरिकलाई ल्याउनेदेखि क्वारेन्टिन निर्माण तथा व्यवस्थापन गरी बसोबास र खानपानको व्यवस्था गरिरहेका उनीहरूसँग राहत माग्ने विपन्नहरू पनि त्यत्तिकै छन्।
कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय भने स्थानीय तहमै आइसोलेसन बेड व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूको काँधमा थपिएको छ। तर, यो सबै काम गर्न उनीहरूलाई बजेट अभावले पिरोल्दै आएको छ।
दैलेखको नारायण नगरपालिकामा मंगलबार कोरोना संक्रमितको संख्या ८२ छ, करीब १५ सय जना क्वारेन्टिनमा छन्। भौतिक पूर्वाधारको अभावले व्यवस्थित क्वारेन्टिन बनाउन समस्या रहेको बताउने मेयर रत्नबहादुर खड्का भन्छन्, “विश्व स्वास्थ्य संगठन वा सरकारको मापदण्ड एकातिर छ, क्वारेन्टिनमा बसेकालाई ओत र खानाको व्यवस्था गर्न सक्नु नै हाम्रा लागि ठूलो कुरा भइरहेको छ।”
नगरपालिकामा २० वटा क्वारेन्टिन बनाइएको र भारतबाट आउनेहरूको संख्या बढिरहँदा बजेटले धान्ने अवस्था नरहेको मेयर खड्का बताउँछन्। पहिलो चरणमा १ हजार १०० परिवारलाई राहत बाँडिएकोमा फेरि राहत बाँड्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढी देखिएको र देखिन सक्ने संभावनाको आधारमा स्थानीय तहलाई बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूको माग छ। यस्तै, मजदूर र विपन्नहरूले बन्दाबन्दी लम्बिएसँगै फेरि राहत खोजिरहेका कारण यसतर्फ पनि ध्यान दिन उनीहरूले प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्।
याे पनि पढ्नुहाेस्– स्थानीय सरकारहरुको प्रश्न– महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश र संघीय सरकारको हातेमालो खै ?
सर्वत्र समस्या
कर्णाली प्रदेश सरकारले नारायण नगरपालिकालाई बन्दाबन्दी शुरू भए लगत्तै रु.२० लाख पठाएको थियो। जुन खर्च भइसकेको छ। पछिल्लो पटक एक साताअघि सरकारसँग रु. १ करोड माग गरे पनि जवाफ नपाएको मेयर खड्काले बताए।
सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकालाई पनि क्वारेन्टिनको खर्च व्यवस्थापन गर्न धौधौ परिरहेको छ। मेयर कौशलकुमार यादव प्रदेश २ सरकारले पठाएको रु.१० लाखबाट राहत वितरण र क्वारेन्टिन निर्माणमा केही सहयोग पुगे पनि खर्च धान्न मुश्किल परिरहेको बताए।
मेयर यादव भन्छन्, “क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई चिया, खाजा, खानाको हिसाब गर्दा एक जनाको लागि दैनिक ४/५ सय लाग्छ, यसरी कसरी धान्ने भन्ने भइरहेको छ।” पहिलो चरणमा राहत बाँडिएकाहरूले भोकै परेको भन्न थालिसकेको बताउँदै उनी क्वारेन्टिनमा बसेकालाई हेर्ने कि विपन्नलाई भन्ने समस्या परेको सुनाउँछन्।
सरकारले तयार गरेको क्वारेन्टिन व्यवस्थापन मापदण्ड अनुसार बिहान खाजा, दिउँसो खाना, ४ बजेतिर खाजा र बेलुकाको खाना गरी चार पटक खुवाउनुपर्छ। यसमा एक जनाको लागि दैनिक ३५० देखि ५०० सयसम्म खर्च हुने गरेको प्रायः स्थानीय तहले जनाएका छन्।
कपिलवस्तुमा क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या चार हजार ८ सय छ। ३१७ जना कोरोना संक्रमित रहेको जिल्लामा आइसोलेसन बेडको संख्या ४९५ वटा मात्र छ। यो स्थितिमा अब बाहिरबाट आउनेको संख्या र संभावित संक्रमितको अनुमान गरेर स्थानीय तहमै आइसोलेसन बेड बनाउने निर्णय भएको कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौड्यालले बताए। “एक पालिकाको संक्रमित अर्कोमा लैजान नदिने अवस्था देखियो, त्यसैले स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँगको बैठकमा सबै पालिकाले आफ्नै ठाउँमा आइसोलेसन बेड बनाउने निर्णय गरिएको हो”, उनले भने।
परीक्षणको चापका कारण रिपोर्ट आउन ९/१० दिनसम्म लाग्ने गर्दा कतिपयले क्वारेन्टिनमा महीना दिनसम्म बस्नुपरेको र यसले स्थानीय तहको खर्च भार बढेको प्रजिअ पौड्यालले बताए। उनका अनुसार, प्रदेश सरकारबाट नगरपालिकाहरूलाई रु.१५ लाख र गाउँपालिकालाई रु.१० लाख दिइएको हो। “तर राहत वितरण, क्वारेन्टिन निर्माणदेखि व्यवस्थापनसम्मको खर्चको हिसाब गर्दा स्थानीय तहमा त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च भइसक्यो”, उनले भने।
बजेट अभावकै कारण कतिपय स्थानीय तहले क्वारेन्टिनमा बसेकालाई सम्बन्धित व्यक्तिको घरबाटै खाना ल्याउने व्यवस्था गरेका छन्। कञ्चनपुर जिल्लाका अधिकांश क्वारेन्टिनमा यो व्यवस्था शुरु भइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। कैलालीका कतिपय क्वारेन्टिनहरूले पनि यो अभ्यास शुरू गर्न थालेका छन्।
याे पनि पढ्नुहाेस्– दैनिक क्वारेन्टिन खर्च ८१ लाख ! सीमाका स्थानीय तहलाई खर्च धान्नै गाह्रो
‘स्थानीय सरकारलाई बजेट पठाऊ’
स्थानीय तहमा बजेटले कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न कठिनाइ भएपछि नेपाल नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघले पछिल्लो एक सातामा दुई पटक विज्ञप्ति जारी गरी बजेट माग गरेको छ। १५ जेठमा निकालिएको विज्ञप्तिमा महासंघले कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न तीन वटै तहको साझेदारी र समन्वय हुनुपर्ने भन्दै संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० र स्थानीय तहले २० प्रतिशतको अनुपातमा रकम विनियोजन गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणापछि १८ जेठमा अर्को विज्ञप्ति निकाल्दै संघले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक राहत, स्वास्थ्यकर्मीको भत्ता, स्वास्थ्य सामग्री र व्यवस्थित क्वारेन्टिन व्यवथापनका लागि थप स्रोत परिचालनको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
“संक्रमणबाट बढी प्रभावित स्थानीय तहको त रकमान्तर गर्ने बजेट नै सकिइसक्यो, यो अवस्था देखेर र बुझेर रकम पठाउनुपर्छ।”
दुर्गादत्त ओझा, अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझा अहिले सबै स्थानीय तहसँग बजेट अभाव भएको बताउँछन्। क्वारेन्टिनको मापदण्ड छुट्टै भए पनि रकम अभावकै कारण त्यसको पालना गर्न नसकिएको भन्दै उनले आफूहरूको व्यथा बुझ्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
उनले भने, “संक्रमणबाट बढी प्रभावित स्थानीय तहको त रकमान्तर गर्ने बजेट नै सकिइसक्यो, यो अवस्था देखेर र बुझेर रकम पठाउनुपर्छ।”
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांगे्रसले सरकारी कोषमा केन्द्रीय कोषहरूमा अर्बौं रकम जम्मा भएर बसेकाले स्थानीय तहहरूको आवश्यकता पहिचान गरी रकम निकासा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन संजाल नेपाल र विपद् पूर्वतयारी सञ्जालले पनि सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा जिम्मेवारी बोधसहित तीन वटै तहका सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विज्ञप्तिमा पर्याप्त बजेट तथा प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमा गरी आपसी समन्वयमा विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गरी आमनागरिकको जीवन रक्षा गर्न आग्रह गरिएको छ।
कोरोना कोषको रकम निकासा हुँदै
सरकारले स्थापना गरेको कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा २० जेठसम्म रु. २ अर्ब ३१ करोड ५५ लाख जम्मा भइसकेको छ। कोषको सञ्चालक समितिले ८ जेठमा निर्णय गर्दै स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू राख्ने क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि १८ जिल्लालाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत रु.५ लाख पठाउने निर्णय गरेको छ।
साथै, प्रदेशहरूमा एक हजार जना क्षमताको क्वारेन्टिन र संभावित संक्रमितको आकलन गरी आइसोलेसन बेड बनाउन माग भए बजेट दिने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
कोषबाट अर्थ मन्त्रालयको सिफारिशमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई करीब रु. १ करोड ४० लाख र अन्य ६ वटा अस्पताल तथा प्रयोगशालालाई गरी रु.४ करोड २८ लाख निकासा गर्ने निर्णय भएको छ।@हिमाल खबर
