सुर्खेतः कर्णालीमा प्रदेश संसद र सरकारले नै नियम विपरित बजेट खर्च गरेका छन् । कानुन निर्माण गर्ने निकाय संसदले नै नियम मिचेर बजेटको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । यस्तै आर्थिक सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रदेश सरकारले नै नियम विपरित करोडौं रकम स्वाहा पारेको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ५१ करोडभन्दा बढी रकम नियमविपरित खर्च भएको भेटिएको छ । संसद सचिवालय, प्रदेश सरकार र विभिन्न मन्त्रालयले यो अवधिमा नियम विपरित खर्च गरेपछि बेरुजु देखिएको हो ।
वीरेन्द्रनगरमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय । तस्बिर : अन्नपूर्णमहालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका सरकारी कार्यालय र अन्य संस्था तथा समितिको तर्फबाट एकलाख ७७ हजार र आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा५१ करोड ६९ लाख ९३ हजार गरी ५१ करोड ७१ लाख ७० हजार रुपैयाँ नियम विपरित खर्च भएको छ ।
आधाभन्दा धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनी रहेको कर्णालीमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न चुनौती देखिएको छ । सुशासन कायम गर्ने जिम्मा पाएका निकायबाटै नियम मिचेर बजेट खर्च भएको पाइएको हो । यसले प्रदेशमा आर्थिक अनियमितता बढाएको र सुशासन कायम गर्न पनि कठिन देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
भौतिक विकासमा समेत पिछडिएको यो प्रदेशमा कानुन विपरित हुने खर्चले थप जटिलता पैदा गराएको हो ।महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा धेरै २१ करोड ५७ लाख ६४ हजार बजेट कानुन विपरित खर्च गरेको पाइएको हो ।
यस्तै भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ११ करोड ९९ लाख ८५ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ११ करोड ४९ लाख ५० हजार, उद्योग, पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६ करोड ३९ लाख ६८ हजार, प्रदेशसभा सचिवालयको २२ लाख ८६ हजार र अन्य निकाय र मन्त्रालयको ४० हजार रकम नियम विपरित खर्च गरेका छन् ।
जसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पनि ७४ लाख ८५ हजार र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको७६ लाख ४२ हजार बेरुजु देखिएका छ । प्रदेशमा कानुन निर्माण गर्ने निकाय प्रदेश संसद हो । तर यही प्रदेश संसदको सचिवालय नै कानुनको खिल्ली उडाउँदै सामान गरिद गरेको भेटिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार २० लाखभन्दा बढीको सेवा खरिद गर्नुपर्दा बोलपत्रबाट गरिद गर्नुपर्छ । तर प्रदेशको संसद सचिवालयले ६६ लाख २० हजारको फर्निचर र कम्प्युटर लगायतका औजारहरु सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३ लाख, २६ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७५ लाख ८४ हजार र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तीन करोड १२ लाख २५ हजार र सामाजिका विकास मन्त्रालयले एक करोड ४५ लाख २८ हजार रुपैयाँको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि फर्निचर र कम्प्युटर लगायतका सामग्री पनि सोझै खरिद गरेका छन् ।
सांसदले तिरेनन् कर
कर्णाली प्रदेशका ३३ जना सांसदले तलब लिएबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने करतिरेका छैनन् । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ३३ जना सांसदले १४ लाख ६६ हजार करकट्टी नगरेको पाइएको हो । त्यस्तै सांसद यामलाल कँडेलले लिएको आठ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पनि नियम विपरित देखिएको छ ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा तोकिएभन्दा उनले दोब्बर सुविधा लिएको भन्दै महालेखाले बेरुजु भनेको छ । मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार उनले थप आठ लाख २० हजार रुपैयाँ लिएका छन् । जसलाई महालेखाले बेरुजु देखाएको छ।
सल्लाहकारको सुविधा अवैधानिक
मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका सल्लाहकार पनि अवैधानिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो मातहतमा विभिन्न सल्लाहकार राखेका छन् । तर उनीहरु कानुन विपरित राखिएकाले अवैधानिक भएको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीको सचिवालयमा काम गर्नेगरी राखिएका राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकार अवैधानिक हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा प्रदेश सरकारले राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन। तर पनि उनीहरुले मासिक रुपमा तलब र अन्य सुविधा लिँदै आएका छन् ।उक्त सुविधासमेत बेरुजु भएको उल्लेख गर्दै महालेखाले सल्लाहकारको नियुक्ति अवैधानिक भनेको हो ।साभार अन्नपूर्ण
