☰ open Loading... 25 November 2024|  

सुर्खेतका अवैध क्रसर उद्योगलाई सरकार कै संरक्षण
  | २६ श्रावण २०७७, सोमबार १८:४४

गाेविन्द के.सी/सुर्खेत । सरकार संगको सम्झोता विपरीत ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गरिन्छ । सरकार देखी–देखी अन्देखा गर्छ । क्रसर उद्योगी अवैध सार्वजनिक स्रोतको दोहन गर्छन, तर राजस्व बुझाउँदैन । लेकबेशी नगरपालिकाको वडा नं. १, ८, ९ र १० मा क्रसर उद्योगको अवैध राज चलाएको छ ।

कानुनअनुसार असार १ देखि १५ भदौसम्म ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, संकलन र ओसारपसार गर्न पाइँदैन । तर पनि लेकबेशीका क्रसर उद्योगहरुले घामपानी नभनेर रात दिन नदी उत्खनन गरेर सामग्री ओसारपसार गरिरहेका छन । तर पनि स्थानि सरकार मौन छ ।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा अहिले बस्ती विकासको क्रम तिव्र बढेको छ । घरजग्गाको कारोबार मात्र आकाशीएको छ । घर बन्ने क्रम तिब्र छ । संगै ढुङगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण सामाग्रीको माग पनि बढ्दो छ ।

वीरेन्द्रनगर क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी दर्जनौं क्रसर उद्योग खोलीएका छन् । तर प्राय क्रसर उद्योग अवैधानीक रुपमा संचालन भईरहेको पाइएको छ । प्रायले सम्झौता भन्दा धेरै र वातावरणिय प्रभाव मुल्याँकनको पुरै वेवास्ता गरेर उत्खनन् गरेका छन ।

लेकबेशी नगरपालिकामा रहेका नदि तथा खोलाहरुमा अत्याधिक मात्रामा दोहन भएकोले निकासी रोक्न जिल्ला अनुगमन समितिले निर्देशन दिएको छ । ती ठाउँहरुमा अवैध रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको ठहर समितीको ठहर छ ।

समितिले तत्काल ति उद्योगहरु दर्ता भए नभएको, वैध वा अवैध भन्ने बारे पत्ता लगाई आवश्यक कारवाही गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । ठेकेदारले अहिलेसम्म कति परिणाममा माल लिए भन्ने कुराको विवरण न त नगरपालिका सँग नै छ भने न त ठेकेदारले विवरण नै बुझाएका छन् ।

लेकबेशी नगरपालिकामा रहेको चिंगाड खोला र भेरी नदिको ठेक्का न्यू देउती कन्स्ट्रक्सनले एक करोड पाँच लाखमा पाएको थियो । उसले आइईई प्रतिवेदन अनुसार जम्मा ५७ हजार घनमिटर माल लिन पाउने थियो तर उसले खोलामा ८० हजार घनमिटर माल थुपारेको पाइएको छ भने उसले असार तीस गते भन्दा पहिले कति लगेको भन्ने विवरण नै छैन ।

अर्को पवन कन्स्ट्रक्सन नामक कम्पनीले खहरेला, गमखोला र राते खोलाबाट ढुंगा गिट्टी झिक्ने ठेक्का नगरपालिकाबाट लिएको थियो । उसले भ्याट सहित ५२ लाखमा ठेका पाएको थियो । उक्त कम्पनीले ४४ हजार घनमिटर मात्रै उठाउन पाउने भनिए पनि दुइ लाख घन मिटर भन्दा बढि थुपारेको छ ।

‘स्याण्ड रिफाइनरी नामक अवैध क्रसर समेत पवन कन्स्ट्रक्सनको नजिकै सञ्चालित छ । यो अवैध क्रसर उद्योग नै हो । तर उद्योग भएतापनि कम्पनीसँग मिलेर दुइ लाख घनमिटर भन्दा बढि माल थुपारिएको हामीले पायौं ।

क्रसर उद्योगको मापदण्ड पुरा नगरेपनि यो उद्योगले खोलाबाट तीस मिटर मात्रै पर उद्योग स्थापना गरि खोलाको दोहन गरिरहेको नगरपालिकाले देख्न सकेन ।’ अनुगमन समितिका एक सदस्यले भने, ‘यो खोलाका ढुंगा गिट्टीबाट उद्योगले सात थरी सामाग्री निकालिरहेको हामीले प्रत्यक्ष देखेर आएका छौं ।’

यसका अलावा त्यहाँ लेकवेशी बालुवा प्रशोधन उद्योगका नाममा तीन वटा थप प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । ‘ती उद्योगले कर तिरेका छन कि छैनन, कानून सम्मत दर्ता भएका हुन कि हैनन भनेर समितिले बुझ्दा घरेलुमा दर्ता भएको पाइयो तर नगरपालिकामा विवरण राखेको पाइएन ।’

ती सदस्यले भने, ‘दर्ता भई राजश्व तिरेका र नविकरण भएका हुन वा होइनन नगरपालिकाले जवाफ नै दिन सकेन ।’

सोही नगरपालिकाको वडा नं. ८ मा अस्थायी क्रसर स्थापना भएको छ । उक्त क्रसरले आरनटुडा, मटेला हुँदै जाजरकोट जाने सडकबाहेक अन्यत्र सामान विक्री वितरण नगरेको दाबी गरेको छ । तर हाल ति क्रसर सन्चालकहरुले अवैध रुपमा खोलाबाट निकालेको गिट्टी ढुंगा बालुवा आफ्नो बनाउन विभिन्न प्रयास गर्दै आईरहेका छन् ।

ति सन्चालकहरु राजनितज्ञदेखी पत्रकार कर्मचारी देखी स्थानिय जनप्रतिनिधीहरुलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर गिट्टिी ढुंगा बालुवा छोड्दीन र त्यो छोडीदीए बापत मोटो रकम दिने प्रलोभन बाड्दै हिडीरहेका छन् ।

यो विषयमा लेकबेसीका एक व्यक्तिले भने अब हेरौ यो प्रलोभनमा कति मान्छे पर्छन् । अबैध रुमा सन्चालन गरिएको यो धन्दाका बारेमा हामीले यस्को नजिकबाट अनुगमन गरिहेका छौ ।

यसरी भयो रोक्का गर्ने निर्णय ?

जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गा प्रसाद चालिसेका अनुसार असार १३ गते जिल्ला समन्वय प्रमुख छविलाल सिग्देलको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख एवम बन डिभिजन कार्यालय लगायतको आठ सदस्यीय अनुगमन तथा समन्वय समितिले ती स्थानको अनुगमन गरेको थियो ।

समितिले त्यहाँ परिमाण भन्दा बढि सामाग्री निकालिएको ठहर गर्दै चालिसेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति १६ गते गठन ग¥यो । ‘हामीलाई समितिले एकिन विवरण संकलन गर्न, के भएको हो प्रतिवेदन पेश गर्न निदेृशन दिएको थियो । हामीले २६ गते त्यहाँ गएर स्थलगत अध्ययन गरेका थियौं ।

’ समन्वय अधिकारी चालिसेले भने, ‘असार ३० गतेको समितिको बैठकमा हामीले हाम्रो प्रतिवेदन दियौं । असार १६ गते नै यथास्थितिमाराख्न भनेर पत्र पठाइएपनि त्यो अटेर गरेको गुनासो हामी कहाँ आएको थियो ।’

उनका अनुसार नगरपालिकालाई असार तीस गतेको निर्णय ३१ गते एक निर्देशन पठाइएको छ । आइइइ अनुसार भन्दा बढि जम्मा गरि राखिएको मालसामान नगरपालिकाले जफत गर्ने निर्देशन दिएको छ ।

क्रसर उद्योग, बालुवा प्रशोधन उद्योगको दर्ता प्रक्रिया नभएको खण्डमा बन्द गर्न, नमाने प्रशासनको सहयोग लिन वा खारेजका लागि पत्र लेख्न नगरपालिकालाई दोश्रो निर्देशन दिएको छ । नगरपालिकालाई सहयोग आवश्यक परेको खण्डमा लेखि पठाएको बेला सहयोग गर्न समिति तयार भएको चालिसेले बताए ।

लेकबेशीको छुटै छानविन समिती

जिल्ला अनुगमन समितिले स्थलगत अध्यन गरी नदि तथा खोलाहरुमा अत्याधिक मात्रामा दोहन भएको निशकर्ष निकाल्दै आवश्यक कार्बाही गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । तर नगरपालिकाले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुको साटो छुटै तीन सदस्यि छानविन समिती गठन गरेको छ ।

‘मैले तीन सदस्यि छानविन समितीनै बनाएर खटाइसकेको छु । अवैध काम भएको भए हामी कारवाही गछौंैं ।’ नगर प्रमुख गगनसिंह सुनारले भने, ‘अबको एक साता भित्रै लिलाम बढाबढ गर्ने, जरिवाना गर्ने काम गर्छौं ।’

अख्तियारको चासो

जिल्ला अनुगमन समितिको निर्देशन पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले पनि चासो दिएको छ । समितीको निर्देशनका आधारमा मुद्धा चलाउने तयारी भै रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले जानकारी दिए ।

‘हामी आज नै मुद्घा चलाउने तयारीमा छौं’ सूचना अधिकारी सापकोटाले भने, ‘मुद्घा चलाए लगतै आवश्यक छानबिन प्रकृया अगाडी बढाउँछौै ।’